मुंबई, दि. १०: उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेला 2025-2026 अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांबरोबरच लोककल्याणांच्या योजनांना गती देण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. या योजनांच्या माध्यमातून राज्याचा विकासाचा वेग आणखी वाढेल, असा विश्वास जलसंपदा (विदर्भ, तापी आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी अर्थसंकल्पबाबत प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केला.
विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र या सूत्रानुसार विकासचक्राला गती देण्यासाठी राज्याच्या शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाची रुपरेषा या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली असल्याचे सांगून मंत्री महाजन म्हणाले, नदीजोड प्रकल्पामुळे राज्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार आहे. नदी जोड प्रकल्पाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळून सिंचन सुविधांचा विस्तार वाढून शेतीला समृद्धी व पाण्याचा शाश्वत पुरवठा होईल.
मंत्री महाजन म्हणाले, राज्याच्या अर्थसंकल्पात नदीजोड प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे सिंचन योजना अधिक गतीने राबविणे शक्य होणार आहे.
राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांअंतर्गत कालवे वितरण प्रणाली नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी या नदीजोड प्रकल्प, महत्वाकांक्षी तापी महापुनर्भरण हा 19 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीचा सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यातून मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री महाजन म्हणाले.
०००
