कृत्रिम व फेक पनीर विक्री विरोधात कडक कारवाई करणार; अन्न व औषध प्रशासनच्या प्रयोगशाळांना भरीव निधी देणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

विधानसभा लक्षवेधी सूचना

*** 

कृत्रिम व फेक पनीर विक्री विरोधात कडक कारवाई करणार; अन्न व औषध प्रशासनच्या प्रयोगशाळांना भरीव निधी देणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. १२ : फेक पनीर किंवा कृत्रिम पनीर हे निश्चितच नागरिकांच्या आरोग्यासाठी धोक्याचे आहे. हे पनीर विक्री करीत असलेल्या विक्रेते व संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. अनॉलॉग चीज च्या नावाखाली आर्टिफिशल पनीर किंवा फेक पनीर विक्रीबाबत संबंधित अधिकारी, लोकप्रतिनिधी तसेच या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींची बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत निर्णय घेऊन फेक पनीर विक्री बाबत कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिला.

ॲनालॉग चीज हा पदार्थ राज्यात ॲनालॉग पनीर, आर्टिफिशियल पनीर किंवा फेक पनीर या नावाने विक्री केल्या जात असल्याबाबत सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य कैलास पाटील यांनीही सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री पवार या सूचनेच्या उत्तरात माहिती देताना म्हणाले की, खाद्यपदार्थांतील भेसळ ओळखण्यासाठी त्यांचे नमुने घेण्यात येतात. या नमुन्यांची तपासणी करून त्याचे विश्लेषण करण्यात येते. प्रयोगशाळांमधील विश्लेषणामुळे भेसळ आढळलेल्या नमुन्यांवर कारवाई करीत भेसळयुक्त पदार्थ जनतेमध्ये जाण्यापासून रोखता येतात. त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या नवीन प्रयोगशाळा, प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण यासाठी भरीव निधी देण्यात येईल.

फेक पनीरची विक्री, साठवणूक व वाहतुक विरोधात कारवाई करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा करून ते अधिक कठोर करण्यात येतील. तसेच केंद्र शासनाच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांची चर्चा करण्यात येवून विनंती करण्यात येईल. कुठल्याही परिस्थितीत अशा पनीर विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशाराही उपमुखमंत्री पवार यांनी दिला.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

 

वसई-विरार घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १२: राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जाणार आहे. वसई-विरार महानगरपालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने अधिवेशन संपल्यानंतर  ३० दिवसांच्या आत समिती स्थापन केली जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य राजेंद्र गावित यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य योगेश सागर यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री सामंत म्हणाले, वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या गोखिवरे येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास केंद्र शासनाने २०११ मध्ये मान्यता दिली होती. तसेच २०१५ मध्ये २४.६४ कोटी रुपये खर्चून प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला. मात्र,२०२१ मध्ये चरण भट यांनी हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) याचिका दाखल केली.

या प्रकरणात ३ मे २०२३ रोजी एनजीटी ने महानगरपालिकेला एप्रिल २०२० पासून प्रतिमहा १० लाख रुपये पर्यावरणीय भरपाई म्हणून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते. महानगरपालिकेने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान केले आणि १२ डिसेंबर, २०२३ रोजी न्यायालयाने या आदेशावर स्थगिती दिली. महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील असून, २०२३ मध्ये पडून राहिलेला तसेच दैनंदिन कचरा व्यवस्थापित करण्यासाठी DBFOT (Design, Built, Finance, Operate, Transfer) तत्वावर नवीन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला असल्याची माहितीही मंत्री सामंत यांनी दिली.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

उमरेडजवळ प्रस्तावित कोळसा डेपोबाबत आवश्यकतेनुसार जनसुनावणी घेणार – पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १२: नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यात गंगापूर येथे महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यावतीने कोळसा साठवणूक व रेल्वे वाहतूक केंद्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या ठिकाणी कुठलेही उत्पादन होणार नसून केवळ साठवणूक आणि रेल्वेने वाहतूक होणार आहे. तरी या कोळसा डेपोबाबत या भागातील जनभावना लक्षात घेऊन पर्यावरण विभागाच्या नियमानुसार आवश्यकतेनुसार जनसुनावणी घेण्यात येईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

या कोळसा डेपोबाबत सदस्य संजय मेश्राम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषानुसार याठिकाणी प्रदूषण नियंत्रणाचे निकषबाबत खात्री करण्यात येईल. या कोळसा डेपोमुळे या भागात कुठलेही प्रदूषण होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल. तसेच कोळसा डेपोला दिलेल्या परवानगीविषयी चौकशी करण्यात येईल. या कोळसा डेपोला ‘कन्सेंट ऑफ इस्टॅब्लिशमेंट’ दिले असून ‘कन्सेंट ऑफ ऑपरेट’ दिलेले नाही. प्रदूषण नियंत्रणाचे सर्व निकष पाळल्यानंतरच ही परवानगी देण्यात येईल. या कोळसा डेपोविषयी असलेल्या प्रश्नांची चौकशी करुन प्रदूषणामुळे जनतेला त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

 

पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रहिवाशांवर अन्याय होणार नाही – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. १२: पुणे येथील कसबा पेठेतील पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही वक्फ बोर्डाची जागा असल्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाने दिला आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी न्यायालयात अपील दाखल केले असून त्यानुसार जैसे थे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. स्थानिक रहिवाशांवर कोणताही अन्याय होणार नाही याची शासनातर्फे पूर्ण दखल घेतली जाईल, असे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

याबाबत सदस्य हेमंत रासने यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री देसाई म्हणाले की, कसबा पेठेतील  हे भूखंड १९८९ मध्ये झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते. विकासकाने २०१२ मध्ये पुनर्वसन योजना सादर केली, सन २०१७ मध्ये निष्कासन करून जमीन विकासकाच्या ताब्यात देण्यात आली. मात्र, २०१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाने ही जमीन वक्फ मिळकत असल्याचे घोषित करून पुनर्वसन आदेश अमान्य केले. या निर्णयाविरोधात विकासक व रहिवाशांनी सन २०२० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात पुनरावलोकन अर्ज दाखल केला. त्यावर मार्च २०२० मध्ये न्यायालयाने स्टेटस क्यू (Status-Quo) आदेश दिला. दरम्यान, विकासकाकडून भाडे न मिळाल्याने पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सन २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली, जी सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. जमिनीचे भूसंपादन न झाल्याने संपूर्ण पुनर्वसन प्रकल्प थांबला आहे, असेही मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

चेंबूर लालडोंगर एसआरए प्रकल्पातील समस्यांवर तातडीने कार्यवाही होणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. १२: चेंबूर लालडोंगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत १० सहकारी गृहनिर्माण संस्था समाविष्ट असून, शासनाच्या मालकीच्या ३०,८५६.५० चौ.मी. क्षेत्रावर ही योजना राबवली जात आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजूर आराखड्यानुसार पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला असून, महानगरपालिकेने त्यास पूर्णत्वाचा दाखला दिला आहे. या प्रकल्पातील समस्यांवर तातडीने कार्यवाही होणार असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य तुकाराम काते यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री देसाई म्हणाले की, या योजनेस २००८ मध्ये प्रथम आशयपत्र मिळाले, तर सुधारित आशयपत्र २०२० मध्ये देण्यात आले. योजनेत दोन पुनर्वसन इमारती व एक विक्री घटक इमारतीचे नियोजन आहे. त्यापैकी एक पुनर्वसन इमारत पूर्ण होऊन भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले आहे, तर दुसऱ्या इमारतीचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत ८१३ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झाले आहे. इमारतींचे बांधकाम दर्जेदार असून,  महानगरपालिकेच्या परवानगीनुसार सर्व आवश्यक सोयी जसे की, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, जलजोडणी, वीज व स्वच्छता व्यवस्थापन पूर्ण करण्यात आले आहे.

विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आठ टक्के मोकळी जागा सोडण्यात आली असून, प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वी ती हस्तांतरित केली जाईल. पुनर्वसन इमारत क्र. ३ मध्ये एक मंदिर व मस्जिद असून, संस्थेच्या विनंतीनुसार मंदिर त्याच ठिकाणी ठेवले आहे, तर मस्जिदचे आराखडे मंजूर आहेत. अस्वच्छतेच्या तक्रारींबाबत महानगरपालिकेला सूचना देण्यात येणार असून, परिसराची स्वच्छता सुनिश्चित केली जाईल. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पाहणी करून प्रकल्पातील समस्यांवर उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

चांदवड तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनेच्या पाण्याचे ऑडिट करणार – पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. १२: नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यात ४४ गावांची पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येते. सद्यस्थितीत टंचाई परिस्थितीत योजनेतून एकूण ६० गावांना पाणी पुरवठा करण्यात येतो. योजनेच्या माध्यमातून एकूण ६० गावांची पाणी मागणी ९.४५ दश लक्ष लिटर एवढी आहे. या योजनेद्वारे उपलब्ध होणारे पाणी व गळती याबाबत महिनाभरात पाण्याचे ऑडिट करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

चांदवड तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनेबाबत सदस्य डॉ. राहुल आहेर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पाणीपुरवठा मंत्री पाटील म्हणाले, योजनेतील पाणीपुरवठ्यातील तफावत दूर करण्यासाठी जलजीवन मिशन अंतर्गत सुधारित योजनेचे काम सुरू आहे. योजनेचे काम विहित कालावधीत पूर्ण करावे. योजनेतील पाईप लाईनवर अनधिकृत, परवानगीपेक्षा जास्त जोडण्याची चौकशी करण्यात येईल. चौकशीअंती संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणार – पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. १२: कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर असलेल्या विश्वासापोटी शेतकरी आपला शेतमाल बाजार समितीच्या परवानाधारक व्यापाऱ्यांना विक्री करीत असतो. शेतकरी हिताच्या दृष्टीने काळानुरूप बाजार समितीच्या नियमांमध्ये किंवा धोरणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये शेतकरी हिताच्या दृष्टीने शासन निश्चितच सुधारणा करेल, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर येथे व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांचे कांद्याचे पैसे न दिल्याबाबत सदस्य रमेश बोरनारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात मंत्री रावल म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने परवाना दिलेले व्यापारी हे शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करतात. शेतकरी मोठ्या विश्वासाने या व्यापाऱ्यांना आपला शेती माल विक्री करतात. अशा व्यापारामध्ये कुठेही शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी विकलेल्या शेतमालाचा मोबदला कायद्यानुसार त्याच दिवशी किंवा किमान पुढील सात दिवसाच्या आत देणे गरजेचे आहे.

वैजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचा मोबदला देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने संबंधित व्यापाऱ्याची मालमत्ता व बँक हमी जप्त केली आहे. या बँक हमी आणि मालमत्तेच्या लिलावातून 31 लाख रुपये हे कांदा विक्री केलेल्या 118 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला आहे. कलम 57 अन्वये व्यापाराच्या वैयक्तिक मालमत्तांची यादी करून जमीन महसूल थकबाकी कायद्यानुसार या सर्व मालमत्तांची एकत्रित लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला गती देऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पैसे देण्यात येतील. या संपूर्ण प्रकरणात बैठकही घेण्यात येईल, असेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

दहिसरमधील ‘कंट्रोल टॉवर‘च्या स्थलांतर प्रक्रियेस गती – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई दि. १२ : दहिसरमधील विमानचलन ‘कंट्रोल टॉवर’ च्या स्थलांतर प्रक्रियेस गती देण्यात आली आहे. त्यासाठी गोराई येथे जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. ही जमीन संबधित विभागाच्या ताब्यात गेल्यानंतर  प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून सदस्य अमित साटम यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

यासंदर्भात उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, दहिसर येथील टॉवरसाठी गोराई येथे जमीन देण्यात आली आहे त्याचप्रमाणे मुंबई उपनगरातील अंधेरी पश्चिम येथील डी. एन. नगर येथे एअरपोर्ट ॲथॉरिटीच्या जमिनीवर असलेल्या ट्रान्समिशन टॉवर्ससाठी जमिनीसंदर्भात समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती जागेची पाहणी करून शिफारस करेल. समितीच्या शिफारशीनंतर याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. यासंदर्भात केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी चर्चाही करण्यात आली  असून याविषयी त्यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे.

श्री. सामंत म्हणाले, स्थानिक नागरिक व लोकप्रतिनिधींच्या भावना विचारात घेत मुख्यमंत्री यांनी  शासनस्तरावर हा विषय प्राधान्याने  घेतला आहे.  पुढील अधिवेशनापूर्वी जागा निश्चित करून स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. दहिसरचा टॉवर गोराईत हलवला जात आहे, त्याच पद्धतीने  अंधेरी येथील टॉवर्स बाबतही कार्यवाही केली जाईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

 

सायन-कोळीवाडा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास कठोर कारवाई –  खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. १२: सायन कोळीवाडा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाची कामे कालबद्ध मर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी विकासकांना अंतिम नोटीस देण्यात येईल. त्यानंतरही जर कामे पूर्ण झाली नाहीत, तर संबंधित विकासकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य कॅप्टन आर.सेल्वन, राम कदम, मुरजी पटेल, असलम शेख यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

खनिकर्म मंत्री देसाई म्हणाले की, सायन-कोळीवाडासह बृहन्मुंबई क्षेत्रातील ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांपैकी २३३ प्रकल्पाच्या विकासकाला काढून टाकले आहे. १७ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये विकासकाची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच विकासकांसाठी अभय योजना लागू केली असून त्याअंतर्गत विकासकांना विशिष्ट अटींसह सवलती दिल्या आहेत. तसेच उपमुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष समन्वयक कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षामार्फत प्रकल्पांचा आढावा घेतला जातो. या माध्यमातून रखडलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जिथे सुधारणा आवश्यक आहेत, तिथे त्वरित सुधारणा केल्या जातील आणि प्रकल्पांना गती दिली जाईल, असेही मंत्री देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/