विधानपरिषद इतर कामकाज :
शक्तीपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १२: शक्तीपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. हा महामार्ग नागपूरपासून सिंधुदुर्गपर्यंत १२ जिल्ह्यांमधून जाणार असून, महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शक्तीपीठांना जोडणारा आहे. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या औद्योगिक तसेच आर्थिक विकासालाही चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
शक्तीपीठ महामार्गाचे महत्त्व
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले की, जसे समृद्धी महामार्गामुळे १२ जिल्ह्यांचे जीवनमान बदलले, त्याचप्रमाणे शक्तीपीठ महामार्गामुळेही मोठे परिवर्तन घडेल. या महामार्गामुळे राज्यातील विविध भागांत सुलभ आणि वेगवान वाहतूक व्यवस्था निर्माण होईल, ज्यामुळे व्यापार आणि उद्योगांना गती मिळेल.
शेतकऱ्यांचे समर्थन आणि चर्चा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी स्वतःहून या महामार्गासाठी जागा देण्याची तयारी दाखवली आहे. कोल्हापूरच्या एअरपोर्टवर एक हजार शेतकऱ्यांचे निवेदन प्राप्त झाले, ज्यात महामार्गाचे समर्थन करण्यात आले आहे.
“शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी चर्चा करू, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू. पण हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून तो होणारच,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
ग्रीनफिल्ड महामार्गाचा महत्त्वाचा निर्णय
ज्या भागांकडे आजवर दुर्लक्ष झाले, त्या भागांचा विकास करण्यासाठी दिल्ली-मुंबई ग्रीनफिल्ड महामार्ग हे योग्य माध्यम आहे.”अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांचे प्रसिद्ध उद्गार आहेत – अमेरिका श्रीमंत आहे कारण तेथे चांगले रस्ते आहेत. आपण महाराष्ट्राचाही हा विकास याच पद्धतीने साधणार आहोत,” असे त्यांनी नमूद केले.
शक्तीपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्राचे भविष्यातील फायदे
या महामार्गामुळे शक्तीपीठ आणि औद्योगिक केंद्रे जोडली जातील. मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणातील उद्योगांना चालना मिळेल. राज्यातील वाहतुकीचा वेग आणि सुविधा सुधारतील. पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या रीतीने बाजारपेठेपर्यंत पोहोचता येईल. “हा केवळ रस्ता नसून महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीचे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
०००
राजू धोत्रे/विसंअ/
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होणार – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. १२: सिंचन विभागामध्ये गोदावरी खोरे, कृष्णा खोरे, तापी खोरे, विदर्भ सिंचन, कोकण खोरे विकास महामंडळाकरिता राज्य सरकार विशिष्ट कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून आवश्यक त्यास निधी उपलब्ध करून देईल. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा नदीजोड प्रकल्पाकरिता निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासित केले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प अधिक गतीमान होतील आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होईल. असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सदाशिव खोत, राजेश राठोड, कृपाल तुमाने, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, अमोल मिटकरी, पंकज भुजबळ या सदस्यांनी विधानपरिषद नियम 260 अन्वये भूमिका मांडली. यावर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषददेत राज्यातील पाणी व्यवस्थापन, सिंचन प्रकल्प आणि दुष्काळ निवारणासाठी शासनाने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांवर विस्तृत माहिती दिली.
पाणी वाटपाचे पुनर्निर्धारण
सन 2005 च्या समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्यानुसार 2013 मध्ये मेंढीगिरी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यावेळी 65% पाणी वाटपाचे धोरण ठरले होते. मात्र, नंतरच्या काळात मेंढीगिरी समितीने पावसप्रमाणे पाणी वापराचे पुनर्लोकन करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार, 26 जुलै 2023 रोजी मांदाडे समितीची स्थापना करण्यात आली आणि त्यांच्या शिफारसीनुसार हे प्रमाण 58% करण्यात आले आहे.
न्यायालयीन निर्देश आणि हरकती
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाला (MWRA) या निर्णयासंदर्भात जनतेच्या हरकती मागवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 15 मार्चपर्यंत हरकती प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
जलसंपत्ती वाढवण्याचे प्रयत्न
राज्यातील जलसंधारण व सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेताना सरकारने गोदावरी खोऱ्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 3,410 कोटी रुपये तर 2025-26 साठी 2,375 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. तसेच, विदर्भातील वैनगंगा-नैनगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी 18,575 कोटी रुपये तर कोकण-गोदावरी खोऱ्यासाठी 13,997 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट
शासनाने सिंचन प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर केला आहे. त्यात कोकण-तापी खोऱ्यात 34.80 TMC पाणी उपलब्ध करण्याचे सर्वेक्षण सुरू असून, या वर्षी 160 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच, दुष्काळग्रस्त भागातील सिंचन व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी जुन्या कालव्यांची दुरुस्ती करण्यासाठीही शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी आहे.
०००
संजय ओरके/विसंअ
राज्यात काजू उत्पादन वाढ आणि प्रक्रियेसंदर्भात विविध योजना राबविणार – पणन मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई, दि. १२: राज्यात विशेषत: कोकणात काजू उत्पादन वाढ आणि प्रक्रियेसंदर्भात विविध योजना राबविण्यात येणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
विधान परिषदेत नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री रावल बोलत होते.
पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये नव्याने काजू बोर्डाची स्थापना करण्यात आली आहे. नुकतेच काजू बोर्डाचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू झाले असून बोर्डावर संचालक मंडळ, अधिकारी यांची नेमणूक झाली आहे. रत्नागिरीचे काही तज्ज्ञ आणि शेतकऱ्यांसह त्यांचा अभ्यास दौरा झाला आहे. या दौऱ्यातून काजूचे उत्पादन वाढण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यात आला आहे.
पणन मंत्री रावल म्हणाले, भारतात सर्वात जास्त काजू विक्री होते. काजूवर प्रोसेसिंग करणे देखील गरजेचे असते. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या सहकार्यातून मॅग्नेटच्या माध्यमातून काजू प्रोसेसिंगला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. गाव पातळीवर फार्मर प्रोड्यूसर संस्था असतात. त्यांचे राज्यव्यापी संघटन तयार करुन स्टेट लेव्हल असोसिएशन (एसएलए) निर्माण केल्यानंतर ते राज्य स्तरावर काम करतात. राज्यामध्ये जवळपास ४६ एसएलए आहेत. याबाबत केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार एक समिती तयार करण्यात आली असून पात्र ठरणाऱ्या संस्थाच एसएलए होऊ शकतील, या समितीचा अहवाल आल्यानंतर यामध्ये सुसूत्रता येईल, असा विश्वास मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन खरेदी झाली आहे. अजूनही याबाबत केंद्राकडे आपण मुदतवाढ देण्यासाठी मागणी केली असल्याचेही मंत्री रावल यांनी यावेळी सांगितले.
विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सदाशिव खोत, राजेश राठोड, कृपाल तुमाने, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, अमोल मिटकरी, पंकज भुजबळ या सदस्यांनी विधानपरिषद नियम 260 अन्वये आपली भूमिका मांडली होती.
०००
ब्रिजकिशोर झंवर/विसंअ/
‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेचे अनुदान वाढवण्यावर विचार – कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे
मुंबई, दि. १२ : राज्य शासनाने ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान ₹14,433 ते कमाल ₹75,000 पर्यंत अनुदान देण्यात येते. वन विभागाच्या योजनेत तीन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर शेततळ्याचे अनुदान वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून तो अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत नियम 260 च्या मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना सांगितले.
विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सदाशिव खोत, राजेश राठोड, कृपाल तुमाने, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, अमोल मिटकरी, पंकज भुजबळ या सदस्यांनी विधानपरिषद नियम 260 अन्वये आपली भूमिका मांडली होती, त्यास मंत्री कोकाटे यांनी उत्तर दिले.
हमीभाव धोरण व खरेदी प्रक्रिया
राज्यात 18 पिकांसाठी हमीभाव लागू असून, केंद्र सरकारने ठरवलेल्या किमती राज्यात लागू होतात. सोयाबीन खरेदीसाठी 564 केंद्रांवर 11.21 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली असून, काही ठिकाणी अद्यापही खरेदी सुरू आहे.
पीक विमा योजनांमधील सुधारणा आणि कारवाई
राज्य शासनाने ₹1 पीक विमा योजना लागू केली असून, 2023 मध्ये 1.71 लाख आणि 2024 मध्ये 17 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. राज्य सरकारने विमा हप्त्यासाठी 2023 मध्ये ₹6,048 कोटी आणि 2024 मध्ये ₹5,841 कोटी भरले आहेत.
दरम्यान, पीक विमा योजनेंतर्गत काही ठिकाणी गैरव्यवहार आढळून आल्याने 2,55,468 अर्ज 2023 मध्ये आणि 4,30,443 अर्ज 2024 मध्ये रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, 130 सीएससी केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून, 24 सीएससी चालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून आर्थिक मदत
राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू असून, याअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक ₹6,000 थेट बँक खात्यात दिले जात आहेत. आतापर्यंत ₹8,961.31 कोटींची मदत 90.5 लाख शेतकरी कुटुंबांना वितरित करण्यात आली आहे.
सिंचन योजनेत प्राधान्यक्रम बदल
ठिबक सिंचन योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य शासनाने लॉटरी पद्धती बंद करून प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य तत्त्व लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक, महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना अधिक संधी मिळेल.
स्मार्ट प्रकल्प आणि तंत्रशिक्षणासाठी निधी
कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत 63 योजनांना प्राथमिक आणि 52 योजनांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राबवल्या जाणाऱ्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी ₹2,100 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा विस्तार
या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ₹16,000 कोटी मंजूर झाले असून, 7,201 गावे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
कल्याणकारी मंडळामार्फत जमा होणारा उपकर कामगारांच्या कल्याणासाठीच – कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर
मुंबई, दि. १२ : केंद्र सरकारच्या अधिनियमाच्या अनुषंगाने 2007 मध्ये राज्यात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले. या मंडळाद्वारे जमा होणारा 1% उपकर हा कामगारांच्या कल्याणासाठी वापरण्यात येतो. फेब्रुवारी 2025 अखेर 55,94,354 कामगारांची नोंदणी झालेली असून त्यापैकी 32 लाख बांधकाम कामगार सक्रिय असल्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सदाशिव खोत, राजेश राठोड, कृपाल तुमाने, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, अमोल मिटकरी, पंकज भुजबळ या सदस्यांनी विधानपरिषद नियम 260 अन्वये आपली भूमिका मांडली होती, त्यास मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी उत्तर दिले. कामगार विभागाच्या संदर्भात झालेल्या चर्चेदरम्यान कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची आणि त्यामध्ये होणाऱ्या सुधारणांवर माहिती दिली.
सभागृहात काही सदस्यांनी मंडळामध्ये झालेल्या खर्चाबाबत आणि गैरव्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर कामगार मंत्री फुंडकर यांनी महोदयांनी सांगितले की, सुरुवातीच्या काळात नोंदणी प्रक्रियेमध्ये काही त्रुटी होत्या, मात्र आता संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तालुकावार लॉगिन आयडी प्रणाली, ऑनलाइन नोंदणी आणि बायोमेट्रिक व दस्तऐवज पडताळणी यांसारख्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या असल्याचे ही मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.
मंडळाद्वारे कामगारांसाठी विविध योजना राबवल्या जात असून त्यामध्ये शिक्षण, विवाह, गरोदरपण, आरोग्य तपासणी आणि अपघात सहाय्यता यासारख्या योजनांचा समावेश आहे. विशेषतः “टेस्ट टू ट्रीटमेंट” या योजनेअंतर्गत ५० लाखांहून अधिक कामगारांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली असून, गंभीर आजारांसाठी २ लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बांधकाम कामगारांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी बार बेंडिंग, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग यांसारख्या आठ ट्रेडमध्ये १५ दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण दिले जात आहे. प्रशिक्षण कालावधीसाठी प्रत्येकी ₹४२०० वेतन नुकसान भरपाई आणि प्रशिक्षणासाठी ₹५८० खर्च शासन देत आहे. त्याचबरोबर कामगारांची नोंदणी अधिक सुलभ करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. शासनाचे उद्दिष्ट अधिकाधिक कामगारांना योजनांचा लाभ मिळावा हे आहे. आणि कोणीही फसवणुकीला बळी पडू नये, यासाठी कठोर उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचेही मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
