‘पीओपी’ मूर्तीसंदर्भात समिती स्थापन – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विधानपरिषद इतर कामकाज

***

‘पीओपी’ मूर्तीसंदर्भात समिती स्थापन – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १२: गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रातील मोठा सण असून, हा पारंपरिकपणे साजरा करण्यावर कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी प्रयत्नशील असून गणेश मूर्तिकार बेरोजगार होऊ नयेत आणि पारंपरिक मूर्ती निर्मितीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकार उपाययोजना करत आहे. यासाठी डॉ.अनिल काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी वैज्ञानिक आणि तांत्रिक दृष्टिकोनातून पीओपी मूर्तींना पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील अभ्यास करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

पीओपी (प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस) गणेश मूर्तींवर बंदी घातल्याने गणेश मूर्तिकारांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळणार असल्याचा मुद्दा विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला.  त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याचा निर्णय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (Pollution Control Board) निर्देशांनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लागू करण्यात आला. मागील काही वर्षांपासून हा मुद्दा न्यायालयात होता आणि न्यायालयाने यापूर्वीही राज्य सरकारला वेळोवेळी मुदत दिली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय देऊन पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत काकोडकर समितीचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत मुदत द्यावी.” अशी विनंती न्यायालयाकडे करणार आहोत. सरकार प्रदूषण टाळण्याच्या बाजूनेच आहे, पण मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांच्या अडचणीही समजून घेतल्या जात आहेत. गणेश भक्तीची परंपरा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक पर्याय शोधण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

उशिरा जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेची स्थगिती उठविण्याचा निर्णय – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १२ : महसूल व वन विभागाने राज्यातील जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यावर लावलेली स्थगिती उठविण्यात आल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.

विलंबित नोंदणीबाबत सुधारणा आणि पारदर्शक प्रक्रिया

जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 आणि सुधारित अधिनियम, 2023 नुसार, जन्म-मृत्यूच्या विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. पूर्वी, जन्म किंवा मृत्यूची नोंद एक वर्षाच्या आत न झाल्यास प्रथम वर्ग दंडाधिकारी किंवा इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून नोंदणी केली जात असे. मात्र, 11 ऑगस्ट 2023 रोजी केंद्र सरकारने सुधारणा करत जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना अधिकृत केले.

बनावट प्रमाणपत्र वाटपावर कारवाईसाठी विशेष तपास समिती

महाराष्ट्र शासनाकडे परदेशी नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे वितरित केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, 8 जानेवारी 2025 रोजी गृह विभागाने विशेष तपास समिती (SIT) स्थापन केली. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या या समितीने अनेक तक्रारींची चौकशी केली. या पार्श्वभूमीवर, महसूल विभागाने 21 जानेवारी 2025 रोजी आदेश काढून विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली होती.

नागरिकांना दिलासा – स्थगिती हटविण्याचा निर्णय

नागरिकांना शाळा प्रवेश, पासपोर्ट, सातबारा उतारा, शैक्षणिक आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. मात्र, विलंबित प्रमाणपत्र न मिळाल्याने अनेकांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे, महसूल विभागाने 21 जानेवारी 2025 रोजी स्थगिती हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सुधारित कार्यपद्धती आणि पारदर्शकता सुनिश्चित

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 12 मार्च 2025 रोजी नवीन कार्यपद्धती निश्चित करत, विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेत बनावट प्रमाणपत्रे वाटप टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत हे निवेदन करताना नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचे सांगितले.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ

सौर कृषी पंपाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना २४ तास विद्युत पुरवठा – राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

समृद्धी – शक्तिपीठ – मुंबई गोवा महामार्ग राज्यासाठी गोल्डन ट्रँगल 

मुंबई,  दि. १२: शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी आणि शाश्वत शेतीसाठी शेतीला पाणी, वीज आणि दळवळणाची साधने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होणे गरजेचे असते. त्यासाठी शासनाने सुरु केलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंपांची उपलब्धता करून दिली जात असून या सौर कृषी पंपांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 24 तास वीज पुरवठा होत आहे. समृद्धी महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग आणि गोवा मुंबई महामार्ग राज्याच्या विकासासाठी गोल्डन ट्रॅंगल ठरतील असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. विधानपरिषद नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना राज्यमंत्री बोर्डीकर बोलत होत्या.

राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, राज्यात 2017 मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना सुरू करण्यात आली. अशा प्रकारची योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे. येत्या काळात राज्यात सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जेची क्षमता 16 हजार मेगावॅट करण्याचा उद्देश आहे. 2035 पर्यंत ही अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती 40 हजार मेगावॅट करण्यात येणार आहे.

सन 2024 – 25 मध्ये विक्रमी असे 2 लाख 73 हजार 266 कृषी पंप वाटप झालेले आहेत आणि एकूण 40 लाख कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवू शकत आहोत. मागेल त्याला सौर कृषी पंप व पी एम कुसुममधून दहा लाख कृषी ग्राहकांना सौर कृषी पंपाचं वाटप करण्यात येणार आहे. सौर कृषी पंपासाठी सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना फक्त 10% रक्कम भरावी लागते आणि अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ 5% रक्कम भरावी लागते. सौर ऊर्जेचा वार वाढल्यास येत्या काळात औद्योगिक वीजेचे दरही कमी होतील.

महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी समृद्धी महामार्ग, शक्तीपीठ महामार्ग आणि गोवा – मुंबई महामार्ग हा गोल्डन ट्रँगल ठरेल. रस्त्यांचा विकास झाल्यामुळे शेतीमालाची वाहतुक सुलभ होऊन त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. मराठावाडा वॉटर ग्रीड हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील महत्वाकांक्षी प्रकल्प ही लवकरच साकारला जाईल, असेही राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

राज्यातील ९ कोटीपेक्षा जास्त सातबारे ऑनलाईन उपलब्ध – महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई,  दि. १२: राज्यात सातबारा ऑनलाईन करण्याची मोहीम राबवण्यात येत आहे. जवळपास 9 कोटी 12 लाख सातबारा ऑनलाईन केले आहेत. ज्या गावांमध्ये सातबाराचे संगणकीकरण झाले आहे तिथे 100 टक्के ऑनलाईन फेरफार देण्यात येत असल्याची माहिती महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली. म.वि.प.  नियम 260 नुसार मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावास उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते.

राज्यात 42 लाख 34 हजार फेरफार ऑनलाईन पद्धतीने दिल्याचे सांगून राज्यमंत्री कदम म्हणाले, की,  यामुळे शेतकऱ्यांची होणारी अडचण सोडवली आहे. राज्यातील  सव्वाचार हजार गावांमधील कोणत्याही सातबाराची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होत आहे. ही एक अतिशय चांगली सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे

मुंबई शहरातील कोळीवाड्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू असून 41 कोळीवाड्यांपैकी 31 कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. कोळीवाड्यांची परिस्थिती, तेथील घरे याची माहिती सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून घेण्यात येत आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार कोळीवाड्यांच्या विकासाची कार्यवाही करण्यात येईल.

महसूल विभाग सक्षमपणे काम करत असून सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ