सांगली, दि. १६ (जिमाका): व्यसनाधीन तरूणांचे केवळ प्रबोधन करून चालणार नाही. त्याच्यावर उपचार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सांगली शहरात प्रायोगिक तत्त्वावर समुपदेशन व चिकित्सा केंद्र सुरू करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा. त्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) उपलब्ध करून दिला जाईल, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केल्या.
अमली पदार्थ टास्क फोर्सच्या पाचव्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महापालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, अप्पर पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक विद्या कुलकर्णी, प्राथमिक प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस निरीक्षक सतीश शिंदे, पालकमंत्री महोदय यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यासह टास्क फोर्सचे सदस्य उपस्थित होते.
राज्यात अमली पदार्थ मुक्त सांगली जिल्ह्याचे मॉडेल उभे करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत, असे सांगून पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, अमली पदार्थ विरोधात माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस, शाळांमध्ये परिपाठ, शिक्षकांना प्रशिक्षण असे अनेक विषय हाताळले. त्याचा सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळत आहे. मात्र एवढ्यावरच न थांबता शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी समुपदेशन व चिकित्सा केंद्र सुरू करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा. त्यासाठी जागा निश्चित करावी. तिथे डॉक्टर्स व आवश्यक स्टाफ नेमावा. तसेच अनुषंगिक बाबींची पूर्तता करावी. अमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडलेल्या व्यक्तीसाठी हे केंद्र मदतीचे ठरेल. या ठिकाणी अमली पदार्थ विरोधात जनप्रबोधन तसेच व्यसनमुक्ती, नशामुक्तीसाठी समुपदेशनही करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
सांगली जिल्ह्यातून अमली पदार्थ तस्करांची पाळेमुळे नष्ट होतील, यासाठी सर्वंकष आराखडा तयार करावा. छापे, प्रबोधनासह अमली पदार्थ प्रकरणी कारवाई केलेल्या दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी तज्ज्ञ वकिलांचे मार्गदर्शन घ्यावे. या माध्यमातून अमली पदार्थ तस्करांना चोख संदेश द्यावा, असे सांगून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, अमली पदार्थ विरोधी जनप्रबोधनासाठी शालेय स्तरावर घेतलेल्या स्पर्धांना चांगला प्रतिसाद मिळाला असून अजून नवसंकल्पना सादर व्हाव्यात यासाठी या स्पर्धेला 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ द्यावी. त्याचबरोबर महाविद्यालयीन स्तरावर युवकांसाठी लघुपट/रिल्स स्पर्धा आयोजित कराव्यात. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अशा जनप्रबोधनात्मक लघुपटांचा जास्तीत जास्त प्रसार करावा. तसेच शासकीय जाहिरात फलकांवरून अमली पदार्थ विरोधी जनप्रबोधन करावे.
महाविद्यालयीन स्तरावर अमली पदार्थ विरोधी जनप्रबोधनाची आवश्यकता लक्षात घेऊन सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कोल्हापूर व प्राचार्य शासकीय तंत्रनिकेतन मिरज यांना उच्च व तंत्रशिक्षण अंतर्गत महाविद्यालयीन तरूणांचे प्रबोधन व जनजागृतीसाठी निश्चित स्वरूपाचा आराखडा सादर करण्याबाबत सक्त सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी केल्या. तसेच, अमली पदार्थ तस्करीच्या प्रकरणांची सुनावणी जलदगती न्यायालयात होण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, अमली पदार्थ विरोधी प्रबोधन, परिवर्तन व पुनर्वसन यासाठी जिल्हा प्रशासन सर्व संबंधित विभागांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त कार्यवाही करेल. शालेय स्तरावर अशा उपक्रमांमध्ये राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घ्यावे. महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील डार्क स्पॉट्स निश्चित करून त्या ठिकाणी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येतील.
यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी अमली पदार्थ प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी स्थापन टास्क फोर्सने केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेतला. पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी सादरीकरण करताना गत महिनाभरात शाळांमध्ये प्रबोधन व क्षेत्र पाहणीच्या माध्यमातून अमली पदार्थ विरोधी जनजागृती केली असल्याचे सांगितले.
०००
