खासगी आस्थापनात विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक करणार – महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. १७ : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये विशाखा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. खासगी आस्थापनात विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक करून विविध स्तरांवर आढावा घेतला जाईल असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य चित्रा वाघ यांनी विशाखा समिती संबंधित उपस्थितीत केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.
महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या, राज्यातील काही खासगी आस्थापनात विशाखा समिती स्थापन करण्यात आलेल्या नाहीत. या समित्या स्थापन करण्यासाठी विविध स्तरांवर आढावा घेतला जाईल.
विशाखा समिती स्थापन करण्यासाठी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विशाखा समितीत येणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा जलद गतीने करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
राज्य शासनाने महिलांच्या कार्यस्थळी सुरक्षिततेसाठी ठोस पावले उचलत विविध आस्थापनांमध्ये तक्रार समिती तसेच जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
राज्यात सध्या ७४,०१० समित्या स्थापन झाल्या आहेत. तसेच, १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या ठिकाणी किंवा नियोक्त्याविरोधात तक्रारी असतील, अशा प्रकरणांसाठी जिल्हास्तरावर ३६ स्थानिक तक्रार समित्या कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिला व बालविकास आयुक्तालय यांना यासंदर्भात राज्य समन्वय अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि तालुका पातळीवरही नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
महिलांना SHE BOX ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून देखील तक्रार नोंदविता येईल असे तटकरे म्हणाल्या.
राज्य शासन वेळोवेळी बैठकांच्या माध्यमातून आणि परिपत्रकाद्वारे या समित्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करत आहे. त्यामुळे महिलांना त्यांच्या कार्यस्थळी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण मिळण्यासाठी योग्य पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधी सूचनाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, मनिषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
००००
राजू धोत्रे/विसंअ/
ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट आणि प्रमाणपत्रांसाठी ब्रॉडबँड जोडणी प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यात येईल – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. १७ : राज्यात ब्रॉडबँड जोडण्याची प्रक्रिया 24,905 ग्रामपंचायतींमध्ये पूर्ण झाली आहे आणि उर्वरित गावांसाठी ती जलदगतीने सुरू आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील विविध प्रश्नासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री श्रीकांत भारतीय, डॉ.परिणय फुके, अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, हेमंत पाटील, शशिकांत शिंदे, सदाभाऊ खोत, कृपाल तुमाने यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास ग्रामविकास मंत्री श्री.गोरे यांनी उत्तर दिले.
ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी जातीचे प्रमाणपत्र वेळेत मिळणे आवश्यक असून, त्यासंबंधित अडचणींवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलणार आहे.
त्याचप्रमाणे ‘जलजीवन मिशन’ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा सुधारण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, पाईपलाइनमुळे खराब होणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती वेळेत पूर्ण होईल यासाठी खास उपाययोजना केली जाईल. जे कॉन्ट्रॅक्टर रस्ते खोदल्यानंतर दुरुस्तीचे काम करणार नाही, अशांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, ग्राम विकास, सरपंच भवन उभारणी, सरपंच परिषद, जात प्रमाणपत्र, पाईपलाईन व स्वच्छ पाणीपुरवठ्यासाठी कामांमध्ये गती आणणे अशा विविध प्रश्नांसंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व संबधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ/
