मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील गैरकारभार प्रकरणी कारवाई करणार – पणन मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई, दि. 17 : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकाच्या अपात्रतेबाबतच्या निर्णयास उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या बाजार समितीमधील गैरकारभार प्रकरणी शासनाकडून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.
पणन मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले की, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर सन 2019 मध्ये निवडणूक होऊन नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात आले. या संचालक मंडळापैकी काही सदस्य अपात्र ठरत असल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या संचालकाच्या अपात्रतेबाबतच्या निर्णयास तात्पुरती स्थगिती दिल्यामुळे या संचालकांनी बैठकीत सहभाग घेतला. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने संचालक धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत सहभाग घेऊ शकत नाही, असे पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील गैरकारभाराबाबत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
००००
कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार – पणन मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई, दि. १७ :- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी शासन कटिबद्ध असून, कापूस खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याच्या माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
पणन मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितले, यंदा राज्यात १२४ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, १६ मार्चपर्यंत १४२.६९ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाला आहे. १० हजार कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे. सॉफ्टवेअर हॅकिंगमुळे फेब्रुवारी महिन्यात १५ दिवस खरेदी प्रक्रिया बंद झाली होती. आता ही अडचण दूर करण्यात आली असून, १५ मार्चपर्यंत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाणार आहे. यंदाच्या मोसमात काही शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली असल्यास त्यासाठी मुदत वाढविण्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीन केंद्रांवर विनापरवाना खरेदी व खरेदी केंदे विनापरवाना बंद केल्याबद्दल कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात सदस्य अमित झनक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, रोहित पवार, हरीश पिंपळे यांनी सहभाग घेतला.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
न्यू ऑरेंजसिटी को-ऑप सोसायटीतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी लेखापरीक्षक नियुक्त – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, दि. 17 : नागपूर जिल्ह्यातील न्यू ऑरेंजसिटी अर्बन क्रेडीट को-ऑप सोसायटी मर्या. या संस्थेच्या अध्यक्षांनी ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रकमेत गैरव्यवहार केल्याचे लेखापरीक्षण अहवालात निदर्शनास आले आहे.
लेखापरीक्षणासाठी विशेष लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली असून १५ दिवसात अहवाल सादर करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य योगेश सागर, नितीन राऊत, प्रकाश सोळंके यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.
सहकार मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, सन २०२१-२२ च्या लेखापरीक्षण अहवालात संस्थेच्या अध्यक्षांनी ठेवीदारांच्या ठेवींच्या रकमेत गैरव्यवहार केल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासंदर्भात ठेवीदारांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संस्थेचे सन २०२२-२३ चे लेखापरीक्षण करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक, नागपूर यांच्या आदेशान्वये विशेष लेखा परीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच संस्थेचे सन २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळत नसल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने याबाबत चौकशी करण्याकरिता सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, काटोल यांची नियुक्ती करण्यात आली असून कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ
रेशनिंग तांदळामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी सुरू – राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. १७ : बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथून नागपूर येथे जाणारा ३० टन रेशनचा तांदूळ पोलिसांनी ट्रकसह जप्त केला. या जप्त मालासंदर्भात जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेची सखोल चौकशी सुरु असून यातील दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
गृह राज्य मंत्री श्री. कदम म्हणाले, जिल्हाधिकारी जालना यांनी याबाबत संबंधितास कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडे याबाबत सुनावणी सुरू आहे. रेशनिंग तांदळामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत पुरवठा उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून तीन महिन्यात समितीकडून अहवाल मागविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ/
