विधानसभा प्रश्नोत्तर
शासकीय रुग्णालयांतील औषध तुटवड्याच्या तपासणीसाठी लोकप्रतिनिधींची समिती – मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई, दि. १९: राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा किती आहे, याचा तपशीलवार अहवाल तयार करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठीत करण्यात येईल. ही समिती 15 दिवसांत अहवाल सादर करेल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य काशिनाथ दाते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अजय चौधरी, योगेश सागर, अमित देशमुख, नाना पटोले, देवयानी फरांदे, रोहित पवार यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रुग्णालयांना लागणारी औषधे व यंत्रसामग्री खरेदी 2017 – 18 या वर्षापासून शासकीय रुग्णालयात हाफकीन संस्थेमार्फत करण्यात येत होती. हाफकीनच्या माध्यमातून होणाऱ्या औषध खरेदीबाबत अनेक तक्रारी आल्यामुळे सन 2023 पासून वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून या प्राधिकरणाकडून औषधे व यंत्रसामग्री खरेदी केली जात आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने २०१७-१८ ते २०२२-२३ या कालावधीत हाफकिन महामंडळाला २६५३.७७ कोटी निधी मंजूर केला. त्यापैकी रु. १३१८.२४ कोटी खर्च झाले तर ९५७.१२ कोटी परत करण्यात आले. उर्वरित ३७८.४० कोटींपैकी २९६.०० कोटी प्रलंबित देयके तसेच सुरू असलेल्या खरेदीसाठी वापरण्यात येणार आहेत, असे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
****
शैलजा पाटील/विसंअ/
०००
बारवी धरणाकरिता अतिरिक्त जमीन संपादित करून शेतकऱ्यांना मोबदला देणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १९: ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील बारवी धरणासाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आलेली आहे. या धरणात बुडीत होत असलेली अतिरिक्त 61 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येऊन बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मोबदला देण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत सांगितले.
बारवी धरणातील संपादित जमिनी बाबत सदस्य किसान कथोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, बारवी धरणाच्या टप्पा क्रमांक एक आणि टप्पा क्रमांक दोन मधील 203 प्रकल्प बाधितांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी एमआयडीसी तसेच महानगरपालिकांमध्ये प्रयत्न केले जातील. या प्रकल्पातील १२०४ पैकी ५७८ प्रकल्पबाधितांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाणी वापराच्या समन्वय तत्वावर सामावून घेतले आहे.
***
नीलेश तायडे/विसंअ/
०००
पूरक पोषण आहाराच्या दरवाढीसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव – मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. १९: एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून, याअंतर्गत पूरक पोषण आहाराच्या दरांचे निर्धारण केंद्र सरकारकडून करण्यात येते. सध्या हा दर प्रति लाभार्थी प्रति दिन ८ रुपये इतका असून, २०१७ पासून यात कोणताही बदल झालेला नाही. दरवाढीच्या मागणीसाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाला प्रस्ताव सादर केला असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य योगेश सागर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य रईस शेख यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना राबवण्यासाठी केंद्र व राज्याचा ५० टक्के निधी असतो. पूरक पोषणाचा २०१३ मध्ये दर प्रति लाभार्थी ६ रुपये होता, तर २०१७ मध्ये तो ८ रुपये करण्यात आला. राज्य सरकारने केंद्र शासनाकडे पूरक पोषण आहाराच्या चार रुपये दरवाढीचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला असून यासंदर्भात लवकरच निर्णय होईल. ही दरवाढ होईपर्यंत याबाबत तरतूद करण्यासाठी विभागामार्फत राज्य शासनास प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. ग्राम बाल विकास केंद्रांच्या धर्तीवर नागरी भागातील अति तीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, असेही तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.
****
शैलजा पाटील/विसंअ/
०००
२५० लोकसंख्येच्या ठिकाणी ‘पीएमजीएसवाय‘राबविण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. १९: प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ही किमान ५०० लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी राबविण्यात येते. ही योजना २५० लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणीही राबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.
मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत करण्यात येणारे रस्ते दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण, मजबूत आणि निकषांनुसार केले जात आहेत. रस्ते विकासाच्या बाबतीत गुणवत्ता नियंत्रणाची कठोर तपासणी केली जात आहे. या रस्त्यांची कार्यकारी अभियंता, राज्य गुणवत्ता निरीक्षक आणि राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षक यांच्यामार्फत तपासणी केली जाते. या तपासणीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे देयक अदा केले जात नाही.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची कामे निकृष्ट झाल्याचे निदर्शनास आल्यास याची चौकशी करण्यात येईल. योजनेच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश देऊनही कामे विलंबाने सुरू केल्यास संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री गोरे म्हणाले की, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा टप्पा- १ मधील नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यात ७७ कामे मंजूर होती. त्यापैकी ६८ कामे पूर्ण झाली असून ९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. ही कामे मे २०२५ पर्यंत पूर्ण होतील.
या संदर्भात सदस्य समीर कुणावार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रकाश सोळंके, प्रशांत बंब, कैलास पाटील आणि किरण लहामटे यांनी सहभाग घेतला
***
एकनाथ पोवार/विसंअ/
०००
यवतमाळ जिल्ह्यात कॅल्शियम सिरपमध्ये ‘फॉरेन पार्टीकल‘ आढळल्याप्रकरणी चौकशी करून कारवाई – मंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, दि. १९: यवतमाळ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ग्लायसीकॅल बी – 12 या कॅल्शियमच्या सिलबंद सिरपमध्ये बुरशी आढळून आलेली दिसत नाही. तथापि, फॉरेन पार्टिकल आढळून आले आहेत. या सिरपच्या बॉटलचा पुरवठा व वापर तात्काळ थांबवण्यात आला असून याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन यांच्याकडून चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशी अहवाल आल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य संजय दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अनिल मांगुळकर, समीर कुणावार, रोहित पवार यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री आबिटकर म्हणाले की, यवतमाळ जिल्ह्यात काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कॅल्शियम सिरपच्या बॉटल्समध्ये फॉरेन पार्टिकल आढळून आले असून त्यांचा पुरवठा व वापर तात्काळ थांबविण्यात आला आहे. सहायक आयुक्त, अन्न आणि औषध प्रशासन यांच्याकडून या औषधांचा नमूना चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. याचा तपासणी अहवाल प्राप्त होताच नियमानुसार संबधिताविरुद्ध पुढील कारवाई करण्यात येईल. सद्यस्थितीत सर्व कॅल्शियम सिरपचा साठा जिल्हास्तरावर सीलबंद करून ठेवण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री आबिटकर यांनी दिली.
***
शैलजा पाटील/विसंअ/
०००
कुष्ठ रुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानात वाढ करणार – मंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, दि. १९: राज्यात कुष्ठ रुग्णांच्या रुग्णालयीन सेवा व पुनर्वसनासाठी स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहे. या स्वयंसेवी संस्थांना शासन प्रति महिना प्रति कुष्ठरुग्ण याप्रमाणे अनुदान देत असते. रुग्णालय तत्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना प्रति कुष्ठरुग्ण दरमहा ६ हजार २०० रुपये आणि पुनर्वसन तत्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना दरमहा प्रती कुष्ठरुग्ण रुपये ६ हजार इतके अनुदान शासनाकडून वाढविण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
राज्यात कुष्ठरोग निर्मूलनबाबत सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य मनीषा चौधरी, सुलभा खोडके यांनीही सहभाग घेतला.
या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, सध्या रुग्णालय तत्त्वावरील संस्थांना दरमहा प्रती कुष्ठ रुग्ण रुपये २ हजार २०० रुपये आणि पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना दरमहा प्रति कुष्ठरुग्ण रुपये २ हजार इतके अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. यामध्ये वाढ करण्यात येत आहे. कुष्ठरोग निर्मूलन मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तसेच कुष्ठ रुग्णांच्या रुग्णसेवेसाठी या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या बैठकीचे आयोजनही करण्यात येईल. या बैठकीत संस्थांच्या अडचणी, मोहिमेतील उणिवा आणि सूचना जाणून घेण्यात येतील.
राज्यात अती जोखमीच्या लोकसंख्येत कुष्ठमुक्त सुरक्षित महाराष्ट्र अर्थात कुसुम ही मोहीम सन २०२३ पासून दरवर्षी राबविण्यात येत आहे. कुष्ठरोगाविषयी समाजामध्ये जनजागृती करण्यासाठी स्पर्श कुष्ठरोग जनजागृती अभियानही राबविण्यात येते. राज्यातील आरोग्य विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजना, उपक्रम यांची जनजागृती मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणार आहे. राज्यातील कुष्ठरोगाचे सर्वेक्षण वाढल्यामुळेच रुग्णसंख्या वाढलेली दिसून येत आहे. या सर्व रुग्णांना बहुविध औषधोपचाराखाली आणण्यात आले आहे, असेही मंत्री अबिटकर यांनी सांगितले.
***
नीलेश तायडे/विसंअ/
०००
