विधानसभा इतर कामकाज
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत ‘सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार’ – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १९: महाराष्ट्र स्थैर्य असलेले तसेच प्रगतशील राज्य असून शांतता आणि सौहार्दतेसाठी ओळखले जाणारे आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेला कुणीही गालबोट लावल्यास शासन कठोर कारवाई करेल. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत ‘ सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र’ करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पातील गृह विभागावरील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.
महाराष्ट्रातील शांतता कुणीही भंग करू नये. जर कुणी भंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला सोडण्यात येणार नाही. नागपुरातील घटनेत पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शासन करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
सन २०२५ – २६ अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या ३६ हजार ६१४ कोटी ६८ लाख ९ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या सभागृहात मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाई करीत गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. शहरांमध्ये होणाऱ्या गुन्हेगारीत देशात पहिल्या पाच क्रमांकात राज्यातील एकही शहर नाही. देशाच्या तुलनेत शहरी भागातील गुन्हेगारी राज्यात तुलनेने कमी आहे. एकूण गुन्हेगारीमध्ये २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये २ हजार ५८६ गुन्ह्यांनी घट झाली आहे.
२०१३ पासून महिलांवरील विनयभंगाच्या गुन्ह्याची व्याख्या बदलली आहे. विनयभंगाचा गुन्हा आता बलात्काराचा गुन्हा समजण्यात येतो. निर्भया घटनेनंतर कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. महिलांवरील तक्रारींना ‘फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट’ करण्यात आले आहे. मागील काळात महिला आपल्यावरील अत्याचाराची नोंद करण्यासाठी पुढे येत नव्हत्या. मात्र, समाजमन बदलत आहे. महिला त्यांच्यावर होत असलेल्या अत्याचाराविषयी बोलू लागल्या आहेत. स्वतःहून पुढे येत तक्रारी नोंद करीत आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचाराप्रकरणी ६० दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्याचा राज्याचा दर ९० टक्के आहे. हा दर १०० टक्के करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार अशा घटनांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढवण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये २०२४ मध्ये ६० दिवसात निर्गती करण्याचे प्रमाण ९४ टक्के होते, २०२५ मध्ये हे प्रमाण ९९ टक्क्यांपर्यंत जाण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
महिला अत्याचार नियंत्रणासाठी उपाययोजना
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना नियंत्रणात आणण्यासाठी उपयोजना करण्यात येत आहे. पोलीस घटकस्तरावर महिला सहाय्यक कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा कक्ष महिलांसाठी समर्पित आहे. या ठिकाणी महिलांची तक्रार महिला अधिकाऱ्यांकडूनच नोंदवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोस्को कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हे निकाली काढण्यासाठी न्यायालय कार्यरत होणार आहेत. दामिनी पथक, निर्भया कक्ष आणि भरोसा सेल सुरू करण्यात आला आहे. शाळा महाविद्यालयांमध्ये पोलीस अधिकारी जाऊन महिला सुरक्षाविषयी जनजागृती करीत आहे. निर्भया फंडातील २५० कोटीचा निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी २३६ कोटीचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.
डायल ११२ प्रतिसादात अग्रेसर
डायल ११२ मध्ये मदत मागितल्यास तातडीने महिलांना मदत देण्यात येत आहे. या क्रमांकाचा प्रतिसाद वेळ देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर जाण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. हा क्रमांक सीसीटीएनएस प्रणालीद्वारे केंद्र सरकारच्या यंत्रणांशी संलग्नित आहे.
अनैतिक मानवी वाहतूक रोखण्यासाठी समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. तसेच महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी विशाखा समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.
ऑपरेशन मुस्कानचा देशपातळीवर गौरव
लहान मुलांच्या शोधासाठी राज्यामध्ये ऑपरेशन मुस्कान उपक्रम राबविण्यात येत आहे. अशा पद्धतीने १२ उपक्रम पूर्ण करण्यात आले आहे. या उपक्रमाला देश पातळीवर गौरविण्यात आले आहे. राज्यामध्ये ३८ हजार ९१० लहान मुलांचा या ऑपरेशनच्या माध्यमातून शोध घेऊन त्यांच्या पालकांपर्यंत त्यांना पोहोचविण्यात आले आहे. पोस्को कायद्यांतर्गत विशेष कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच १०९८ टोल फ्री क्रमांक वरून मदत देण्यात येत आहे.
दोषसिद्धीचा दर वाढविण्यावर भर
राज्यात गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचा दर वाढवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. सन २०१५ पासून राज्याचा दोषसिद्धीचा दर दरवर्षी वाढत आहे. २०१५ मध्ये तो ३३ टक्के होता, तर २०२४ मध्ये हा दर ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. पुढच्या काळात किमान ७५ टक्के पर्यंत दोषसिद्धीचा दर नेण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे.
न्याय वैद्यक प्रयोगशाळाचे सक्षमीकरण
भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार ‘फॉरेन्सिक नेटवर्क ‘ प्रबळ करण्यात येत आहे. न्याय सहाय्यक वैद्यक उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन सुरू करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून तांत्रिक पुरावे घेण्यात येत आहे. हे पुरावे ब्लॉकचेन पद्धतीने जमा करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुठेही पुरावा नष्ट होण्याची वेळ येणार नाही. तसेच गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी चित्रीकरण करण्यात येत आहे. यासाठी पोलिसांना पुढील काळात टॅब देण्यात येणार आहे. यामुळे गुन्हे तपासणी करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक होत आहे.
सायबर क्राईमवर नियंत्रण आणणार
राज्यात सायबर गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी ५१ प्रयोगशाळा तयार करण्यात आल्या आहेत. महासायबर नावाचे मुख्यालय नवी मुंबईयेथे उभारण्यात आले आहे. देशपातळीवर या क्षेत्रातील सर्वात आधुनिक यंत्रणा राज्यात निर्माण करण्यात आली आहे. सायबर केंद्राचे महामंडळात रूपांतर करण्यात येत आहे. महासायबर मुख्यालयाला तीन राज्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली आहे. तसेच दोन देशांनी अशा पद्धतीचे काम त्यांच्या देशामध्ये करण्याची रुची दाखविली आहे. महामंडळ तयार करून या क्षेत्रातील काम व्यावसायिक स्वरूपात करण्याचा विचार शासन करीत आहे. सायबर ऑडिट करण्याची यंत्रणा विकसित झाली आहे. सायबर गुन्हा घडल्यानंतर २४ तासात या गुन्ह्याची उकल करण्याची क्षमता निर्माण करण्यात येत आहे. राज्याच्या सायबर प्लॅटफॉर्मवर सर्व बँक, सोशल मीडिया संलग्न करण्यात येत आहे. गोल्डन अवरमध्ये गुन्हा सिद्ध करून फसवणूक केलेली रक्कम परत देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. २०२४ मध्ये सायबर क्राईमच्या फसवणुक प्रकारणातील ४४० कोटी रुपये संबंधितांना परत करण्यात आले. सायबर क्राईमची तक्रार दाखल करण्यासाठी केंद्र शासनाने १०४५ टोल फ्री क्रमांक जारी केला आहे.
ऑपरेशन ब्लॅक फेस
लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबतीत बऱ्याच तक्रारी आहेत. अशा प्रकारचे लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ फोटो व साहित्य विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शोधून ते काढून टाकण्यासाठी ऑपरेशन ब्लॅक फेस सुरू करण्यात आलेले आहे.
अमली पदार्थ विरोधी कक्ष
प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अमली पदार्थ विरोधी सेल सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक आणि साठवणुकीवर कारवाई करण्यात येत आहे. अमली पदार्थ विषयी गुन्ह्यांमध्ये पोलिस आढळून आल्यास संबंधित पोलिसाला बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. बंद रासायनिक कंपन्यांना नियमित भेट देण्यात येत आहे. यासाठी एमआयडीसीलाही सूचित करण्यात आले आहे. कोडीम घटक आधारित सिरप अमली पदार्थ म्हणून वापरण्यात येते. हे सिरप मेडिकल दुकानदारांनी प्रिस्क्रिप्शन शिवाय न देण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे तसेच त्याचे रेकॉर्डही ठेवाण्यास सांगितले आहे. यामुळे या सिरपची आयात कमी झाल्याचे दिसून येते. गुप्त माहितीच्या आधारे सिंथेटिक ड्रग’ वर पण कारवाई करण्यात येत आहे.
नागपुरात न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ
गुन्हे सिद्ध करण्यामध्ये न्याय वैद्यक प्रयोगशाळांचे महत्त्व लक्षात घेता केंद्र शासनाने देशात तीन ठिकाणी न्याय वैद्यक विज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी एक विद्यापीठ राज्यात नागपुरात उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. लवकरच नागपूर शहरात हे विद्यापीठ आकारास येणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मार्वल यंत्रणा
गुन्हे सिद्ध करण्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येणार आहे. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित मार्वल यंत्रणा विकसित करण्यात आलेली आहे. या यंत्रणेची मदत कायदा व सुव्यवस्थेचे संबंधित विभाग घेत आहे . ‘डेटा मायनिंग’ साठी या कंपनीची मदत होत आहे.
सीसीटीव्ही यंत्रणा बळकट करणार
सीसीटीव्ही यंत्रणा राज्यात बळकट करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. वाहतूक व्यवस्थापनामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्हीचा उपयोग करण्यात येत आहे. यासाठी गुगल कंपनीसोबत ‘ सेंटर ऑफ एक्सलन्सी इन एआय ‘ करार करण्यात आला आहे.
रिक्त जागा भरणार
पोलीस विभागात १० हजार ५०० रिक्त जागा आहेत. तसेच दरवर्षी ७ ते ८ हजार जागा रिक्त होत असतात. मागील तीन वर्षात राज्यांमध्ये विक्रमी ३५ हजार ८०२ पदांची भरती करण्यात आलेली आहे. सध्या असलेल्या रिक्त पदांची भरती लवकरच करण्यात येईल. पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या रिक्त जागा भरण्यात आल्या असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
०००
जलसंपदा विभागाच्या योजनांसाठी इतर स्त्रोतातून निधी उभारणार – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि.१९: जलसंपदा प्रकल्पांसाठी केवळ अर्थसंकल्पी तरुदींवर अवलंबून न राहता इतर स्त्रोतातून निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. इतर अन्य स्त्रोतातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून सिंचनाचे क्षेत्र वाढवून राज्य दुष्काळमुक्त केले जाईल, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पातील जलसंपदा विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
अर्थसंकल्पातील जलसंपदा विभागाच्या सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात अनिवार्य खर्चासाठी ७३६३.९९८६ कोटी आणि कार्यक्रम खर्चासाठी १६८०४.३२१३ कोटी रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितलेली, जलसंपदा विभागामार्फत राज्यात जलसिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी भरीव कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये पश्चिमेकडे वाहून जाणारे ६७.२५ टीएमसी पाणी गोदावरीत खोऱ्यात आणण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची कामे गतीने सुरू आहेत असे सांगून मंत्री विखे पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागाच्या काही प्रकल्प व कालव्यांवर असलेली अतिक्रमण काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. तसेच जलसंपदा विभागामार्फत पर्यटन धोरण विकसित करण्यात येणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.
***
एकनाथ पोवार/विसंअ
०००
जलजीवन मिशन योजनेस २०२८ पर्यंत मुदतवाढ – मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दि. १९: राज्यातील जनतेला पुरेसे व शुद्ध पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध हवे यासाठी जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत या योजनेतील कामांना केंद्र शासनाने २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
अर्थसंकल्पातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षातील खर्चासाठी ५ हजार ९०३ कोटी ४६ लाख रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
पाणी पुरवठा मंत्री पाटील यांनी सांगितलेली, पाणीपुरवठा योजनांच्या कंत्राटदारांना काम देताना क्षमता लक्षात घेऊनच कामांचे वाटप केले आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडील योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध आहे.राज्य शासनाने ७८४ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला असून मार्च अखेर १६९८ कोटी रुपये उपलब्ध होतील. केंद्र सरकारकडून एप्रिलअखेर निधी उपलब्ध होणार आहे.
ज्या योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील पाण्याच्या गुणवत्तेसाठी १८३ प्रयोगशाळा मंजूर करण्यात आल्या असून, त्यापैकी १७८ प्रयोगशाळा कार्यान्वित झाल्या आहेत. या प्रयोगशाळांमध्ये १ लाख ७९ हजार ६५९ नमुन्यांची रासायनिक तपासणी करण्यात आली आहे. विहीर, बोअर या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी गावपातळीवर विहीर पुनर्भरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचेही पाणीपुरवठा स्वच्छता मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
***
एकनाथ पोवार/विसंअ
०००
