नवी दिल्ली, दि. १९: महाराष्ट्र राज्यातील समुद्र किनारपट्टीवरील उभारण्यात येणाऱ्या व अस्तित्वात असलेल्या बंदर प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून पर्यावरण विषयक परवानग्या वेळेत मिळवून सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा 100% टक्के वापर करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केले.
विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. या बैठकीस केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोणोवाल, विविध राज्यांचे बंदरे विकास मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. देशातील बंदरांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती गठीत झाली असून, या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली.
राज्यातील बंदरांसंदर्भात बंदरे विकास मंत्री राणे म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून पर्यावरण विषयक परवानग्या शक्य तितक्या लवकर मंजुरी मिळाल्यास कामांना अधिक गती देता येईल. राज्यात सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत 24 बंदरे सध्या निश्चित केलेली आहेत. त्यापैकी 8 बंदरांच्या प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडून 350 कोटी रूपये निधी प्राप्त होणार आहे, हा निधी राज्याला लवकर मिळाल्यास राज्यातील बंदरांच्या विकासाला गती येईल.
यासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने उभारण्यात येणारे वाढवण बंदर अतिशय महत्त्वाचा नियोजित बंदर प्रकल्प आहे. हे बंदर पूर्ण झाल्यानंतर विविध रोजगाराच्या मोठया संधी उपलब्ध होणार असून वाढवण बंदरामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा 26 टक्के वाटा आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पासंदर्भात केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याची माहितीही मंत्री राणे यांनी यावेळी दिली.
०००
