परवानगीच्या हद्दीबाहेर वाळू उपसा केल्यास दंडात्मक कारवाई – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. २० : राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये वाळू उपशाच्या ठिकाणी पाहणी मोहीम राबविण्यात येईल. परवानगीपेक्षा जास्त प्रमाणात किंवा ठरवलेल्या हद्दीबाहेर वाळू उपसा केल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य जयंत पाटील, अमित देशमुख, रणधीर सावरकर, प्रशांत बंब, अस्लम शेख, विश्वजीत कदम, आशिष देशमुख, हेमंत ओगले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, लवकरच नवीन वाळू धोरण आणले जाणार असून हे वाळू धोरण विविध राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास करून तयार करण्यात आले आहे. प्रतिक्रियांसाठी हे धोरण सार्वजनिक करण्यात आल्यानंतर त्यावर २८५ पेक्षा जास्त सूचना आल्या आहेत. राज्यामध्ये मागणीवर आधारित वाळूचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. पुढच्या दोन वर्षामध्ये नदीतून नाही तर दगड खाणीवरून एम सँण्ड तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये दगड खाणींमधून येणाऱ्या वाळूसाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्टोन क्रशरसाठी प्रोत्साहन देत आहोत. त्या माध्यमातून दगडापासून मोठ्या प्रमाणात वाळू तयार होणार असून, त्यामुळे नदीतील वाळूची मागणी कमी होईल. तसेच येत्या दोन वर्षांत वाळूची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये जी काही तफावत आहे ती दूर होईल, असेही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.
मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, घरकुल बांधणाऱ्यांसाठी आता मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोकणात सक्शन पंपाद्वारे प्रचंड प्रमाणात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन होणाऱ्या सर्व सक्शन पंपावर कारवाई करण्याचे आदेश कोकण आयुक्तांना दिले आहेत. यानंतरही वाळू उत्खनन सुरू राहिल्याचे निदर्शनास आले तर संबंधित तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ/
कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना डिझेल परताव्याबाबत पडताळणी करणार – मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. २० : कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना फवारणीकरिता डिझेल लागते. कोकणासह राज्यातही फवारणी करताना डिझेलची आवश्यकता असते. कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना डिझेल परतावा देण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डिझेल परताव्याबाबत सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य शेखर निकम, सदस्य मनीषा चौधरी यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री भुसे म्हणाले, केंद्र शासन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये प्रति वर्ष मदत करते. तसेच राज्यशासन नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या माध्यमातून वर्षाला ६ हजार अशाप्रकारे एकूण १२ हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात येते. यातही वाढ करण्यात आली आहे. कोकणात ११४ कोटी रुपये पीएम किसान योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आले आहे. तर नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत निधी देण्यात आला असल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले.
0000
निलेश तायडे/वि.स.अ
द्राक्ष शेतावरील प्लास्टिक आवरणावर अनुदान देण्यास शासन सकारात्मक – मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. २० : द्राक्ष फळ पीके संवेदनशील आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट तसेच वादळ वारा यामुळे द्राक्ष फळ पिकाचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होते. द्राक्ष फळ पिकाच्या शेतीवर प्लास्टिक आवरण असल्यास होणारे नुकसान टाळता येऊ शकते. यासाठी शासन प्लास्टिक आवरणासाठी अनुदान देण्यास सकारात्मक आहे, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
द्राक्ष उत्पादकांच्या समस्या बाबत सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य जयंत पाटील, दिलीप बनकर, विश्वजीत कदम यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री भुसे म्हणाले, शेतकऱ्याच्या शेतावर जाऊन काही व्यापारी द्राक्ष माल खरेदी करतात. मात्र काही प्रकरणात शेतकऱ्यांना पैसे न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात पोलीस कारवाई करण्यात येते. जुलै ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसाने नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांचे झालेल्या नुकसानीपोटी १९३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच नोव्हेंबर ते डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या नुकसानीपोटी ९६ लक्ष रुपये नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. सांगली जिल्ह्यातही या कालावधीत झालेल्या नुकसानीपोटी ८०५ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ही मदत जमा करण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे.
शासन कोरडवाहू शेतीचे नुकसान झाल्यास प्रति हेक्टरी १३ हजार ६००, बागायती २७ हजार ५०० आणि फळबाग नुकसानीपोटी ३६ हजार रुपये नुकसान भरपाई देते. या नियमानुसार फळबाग नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
पालघर येथील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार– सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक
मुंबई, दि. २० : पालघर जिल्ह्यातील डोंगराळ आणि अतिदुर्गम भागात असलेल्या रस्त्यांची सुधारण करण्यात येऊन रस्ते चांगल्या दर्जाची करण्यात येतील. दाभेरी ते बोपदरी या राज्य मार्गावर २.९ किलोमीटर आंतराच्या रस्ता सुधारणा कामास कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. तसेच दाभेरी – राहूळ – सागपाणी या प्रमुख जिल्हा मार्गाचे काम सुरू असून दोन्ही रस्ते मे २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील, असे सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत सदस्य राजेंद्र गावित यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य जयंत पाटील यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री नाईक म्हणाले, दाभेरी ते डाळ या रस्त्यावर राज्य परिवहन महामंडळाची बस सेवा सुरू आहे. ज्या मार्गांवर बस सेवा बंद आहे, त्या मार्गावर बससेवा सुरू करून जनतेची गैरसोय दूर होईल.
या चर्चेदरम्यानच्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले, पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर होत आहे या बंदरामध्ये 26 टक्के वाटा राज्य शासनाचा आहे. बंदराच्या निर्मितीनंतर भारत जगात मोठी टर्मिनल क्षमता असलेल्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार आहे. त्यामुळे या भागातील पायाभूत सोयी- सुविधा निर्माण करण्यावर शासन भर देणार आहे.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
