राज्यातील प्रमुख महानगरपालिकांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेची प्रभावी अंमलबजावणी – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 21 : राज्यातील सर्वच महानगर पालिकांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना श्री. सामंत बोलत होते.
उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, धारावी, मालाड, वर्सोवा, घाटकोपर, भांडुप, वांद्रे आणि वरळी येथे नव्याने एसटीपी प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. मुंबईसह पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि इतर महानगरपालिकांमध्येही यासंदर्भातील कामे प्रगतिपथावर आहेत. ही कामे वेळेच्या आत पूर्ण करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. नवी मुंबईचा समावेश स्मार्ट सिटीमध्ये झालेला नाही. जी शहर समाविष्ट आहेत, त्यासाठी शासनाकडून तब्बल 6000 कोटीपेक्षा अधिक निधी वितरित करण्यात आला आहे, या प्रकल्पांतर्गत 9000 कोटी रुपयांचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सिडकोच्या घर वितरणासंदर्भात उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, सिडको आणि म्हाडाच्या लॉटरी प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आहे. ही प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह पार पाडली जाते. यामध्ये कोणीही गोंधळ घालण्याची शक्यता नाही. 21 हजार 399 अर्जदारांमध्ये पारदर्शक सोडतीद्वारे 19 हजार 518 घरांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भात ते म्हणाले, निवडणुकांच्या तारखा सर्वोच्च कोर्टाच्या निर्देशानुसार ठरवल्या जातील. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश येताच पुढील पावले उचलेली जातील असे श्री सामंत यांनी सांगितले.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विंसंअ
कौशल्य विकास क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर – कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा
मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्रातील रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्याक्षेत्रात मोठी कामगिरी करण्यात आल्याची माहिती मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत दिली.
म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री लोढा म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने राज्यभरात 32 रोजगार मेळावे घेतले, ज्यातून 34 हजार 637 उमेदवारांना रोजगार मिळाला आहे. याशिवाय ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण’ योजनेअंतर्गत तब्बल 1,34,000 उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले. कौशल्य विकासासाठी राज्यभरात 1 हजार 840 प्रशिक्षण केंद्रे उभी करण्यात आली आहेत आणि यामध्ये 2,04,652 प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण दिले गेले आहे.
महाराष्ट्रातील 28 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे नव्हती, मात्र आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र’ सुरू करण्यात येऊन या ठिकाणी सध्या 470 अभ्यासक्रम चालू आहेत. तसेच, नवनवीन योजनेतंर्गत महाविद्यालयांचे 35 हजार विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात आली आहेत.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, राज्यात एकत्रितपणे 40 केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. दोन वर्षांचा आयटीआय कोर्स आता तीन वर्षांचा करण्यात येईल आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांना डिप्लोमा देखील दिला जाईल. हा उपक्रम राबवणारे महाराष्ट्र राज्य देशात पहिले ठरले. 10 हजार महिलांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच, ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर स्टार्टअप योजना’ अंतर्गत महिलांना 5 ते 25 लाख रुपयांपर्यंतची मदत करण्यात येत आहे, यामध्ये 31 महिला उद्योजकांना यशस्वीरीत्या प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. याचबरोबर प्रशिक्षणासोबतच जर्मन आणि इतर आंतरराष्ट्रीय भाषांचे शिक्षण देखील या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री लोढा यांनी सभागृहात दिली.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विंसंअ
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून २० लाख घरे उभारणार – गृहविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. 21 – प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून राज्यात 20 लाख घरे उभारण्याचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे. इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त आणि आतापर्यंतच्या उद्दीष्टापेक्षा दुप्पट उद्दीष्ट महाराष्ट्राला प्राप्त झाली असल्याची माहिती ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.
म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.
शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत राज्यात 18 लाख 51 हजार घरांना एकाच दिवशी एकाच वेळी मंजुरी देण्याचे काम विभागाने केले आहे. 14 लाख 71 हजार लाभार्थ्यांना घरकुलाचे काम सुरू होण्यापूर्वी प्रथम हप्त्याचे वितरण करण्यात आले आहे. राज्यात घरकुलाच्या कोणत्याही लाभार्थ्याला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. घरकूल योजनेच्या लाभामध्ये 50 हजार रुपयांनी वाढ करुन ती आता 2 लाख 10 हजार करण्यात आली आहे. भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमीन खरेदीसाठी मदत करण्यात येत आहे. जमीन खरेदीच्या लाभामध्येही 50 हजार रुपयांची वाढ करून ती 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून हजारो किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. केंद्राचा 500 लोकवस्तीचा निकष 250 लोकवस्तीपर्यंत करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विंसंअ
म्हाडाप्रमाणे एसआरएमध्येदेखील स्वयंपुनर्विकास योजना – गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर
मुंबई, दि. 21 : म्हाडामध्ये ज्या प्रमाणे स्वंयपुनर्विकास योजना राबवण्यात येत आहे आणि त्यासाठी मुंबई बँकेचे साहाय्य घेतले जात आहे. त्याचप्रमाणे झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणामध्येही स्वयंपुनर्विकास योजना आणण्याचे शासानाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.
म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री भोयर बोलत होते.
मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्रामधील सदनिकांचे दर जास्त असल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर हे दर कमी करून फेर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. रेडीरेकनरच्या 110 टक्के हे दर असतात. त्याप्रमाणे दर ठरवण्यात आले आहेत. नेहरूनगर व टिळकनगर या म्हाडा वसाहतीतील 301 इमारतींपैकी 182 इमारतींच्या पुनर्विकासाकरीता म्हाडा मार्फत मंजुरी प्रदान करण्यात आली असून 49 इमारतींना भोगवट प्रमाणपत्र जाहीर करण्यात आले आहेत. तसेच याठिकाणच्या पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकासही म्हाडामार्फत करण्यास गृह विभागाने संमती दर्शवली आहे. मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडीटचे काम सुरू असल्याची माहितीही मंत्री भोयर यांनी यावेळी सभागृहास दिली.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विंसंअ
राज्यातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका – राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर
मुंबई, दि. 21 : राज्यातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना राज्यमंत्री बोर्डीकर बोलत होत्या.
जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात एकूण 51 हजार 560 पाणी पुरवठ्याच्या योजना राबवण्यात येत असल्याचे सांगून राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, यासाठी 32 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. पाणी पुरवठा योजनेच्या 15 टक्के वाढीव दराने निविदा स्विकारण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. राज्यातील एकूण 1 कोटी 46 लाख 80 हजार नळ जोडणी नसलेल्या कुटुंबापैकी एक कोटी 30 लाख 73 हजार कुटुंबियांना वैयक्तिक नळ जोडणी देण्यात आलेली आहे. 22 हजार इतक्या योजना पूर्ण झालेल्या आहेत आणि 1241 गाव हे हर घर जल योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेली आहेत. काही ठिकाणी पाण्याचे स्त्रोत व्यवस्थित नसणे, पाईपलाईनची कामे व्यवस्थित नसणे अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या. योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी 4 हजार 361 ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करत 1 हजार 895 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे, तसेच 120 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी विभाग काम करत असल्याची माहितीही राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सभागृहात दिली.
0000
