मुंबई, दि. २२: महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, कांदा निर्यातीवरील वीस टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्यात आले असून दि. 1 एप्रिल 2025 पासून त्याची अंमलबजावणी होणार असल्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
यामुळे राज्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून कांद्यावरील वीस टक्के निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळणार आहे. कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्यासह संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.
या निर्णयाचे स्वागत करताना मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कृषिमंत्री म्हणून केंद्र सरकारला याबाबत केलेल्या पत्र व्यवहार व पाठपुराव्याला यश आले आहे. “केंद्र सरकारचा हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कांदा निर्यातीवर आकारण्यात येणारा वीस टक्के निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने यापूर्वी 8 डिसेंबर 2023 ते 3 मे 2024 या कालावधीत निर्यातीवर निर्बंध लादले होते, ज्यामध्ये निर्यात शुल्क, किमान निर्यात किंमत (MEP) आणि पूर्णतः निर्यातबंदी यांचा समावेश होता. 13 सप्टेंबर 2024 पासून लागू असलेले 20% निर्यात शुल्क आता रद्द करण्यात आले आहे. देशातून कांदा निर्यातीवरील निर्बंध असतानाही 2023-24 आर्थिक वर्षात एकूण 17.17 लाख मेट्रिक टन (LMT) तर 2024-25 आर्थिक वर्षात (18 मार्चपर्यंत) 11.65 LMT कांद्याची निर्यात झाली आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये 0.72 LMT असलेली मासिक निर्यात जानेवारी 2025 मध्ये 1.85 LMT पर्यंत वाढली होती. हा निर्णय शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी घेण्यात आला आहे.
०००
