बांधकाम कामगार व बॉयलर उद्योगांसाठी महत्वाचे पाऊल
मुंबई, दि. २५ : कामगार कल्याण आणि प्रशासकीय प्रक्रियांच्या सुलभीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विविध डिजिटल पोर्टल्सचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी विधान परिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे, कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर, सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल तसेच कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ (MBOCW) च्या सेस पोर्टलचे तसेच कामगार विभागाच्या बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट सिस्टम (BMMS) आणि बॉयलर परीक्षांसाठी डिजीलॉकर सुविधेचे अनावरण यावेळी करण्यात आले.
कामगार कल्याणासाठी डिजिटल क्रांती
कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आय.ए. कुंदन यांनी या नव्या प्रणालींचे फायदे स्पष्ट केले. सेस पोर्टलमुळे राज्यभरातील सेस संकलनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि संकलन वाढल्यामुळे नोंदणीकृत कामगारांना अधिक फायदेशीर योजनांचा लाभ मिळेल. तसेच, नवीन बी.एम.एम.एस. प्रणालीमुळे बॉयलर उत्पादकांसाठी एक एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध होईल, ज्यामुळे उद्योगवाढीस चालना मिळेल.
बॉयलर परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या अभियंते आणि परिचारकांना डिजीलॉकरद्वारे डिजिटल प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रमाणपत्रांची पडताळणी सुलभ होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.
कामगार पेन्शन योजनेस तत्त्वतः मंजुरी
या वेळी ६० वर्षे वय पूर्ण झालेल्या कामगारांसाठी प्रस्तावित पेन्शन योजनेबाबत सादरीकरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी या योजनेस तत्त्वतः मंजुरी देत, लवकरच त्यासाठी सविस्तर एसओपी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कामगार कायद्यात सुधारणा
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले माथाडी कायद्यात आणि खाजगी सुरक्षा रक्षक कायद्यातील सुधारणा महत्त्वपूर्ण असून, त्या कालानुरूप असल्योचे मत व्यक्त केले. तसेच, कामगार विभागाने १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत घेतलेल्या पुढाकारांचे त्यांनी कौतुक केले.
या उपक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील कामगार कल्याण योजनांमध्ये नव्या युगाची सुरुवात झाली असून, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कामगारांना अधिक सोयीसुविधा पुरवण्याच्या दिशेने सरकारचा ठोस प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
0000
संजय ओरके/विसंअ/
