मुंबई, दि. ०२: रायगड जिल्ह्यातील महामुंबई एसईझेडसाठी रिलायन्स कंपनीने घेतलेल्या जमिनी वापरात नसल्याने त्या शेतकऱ्यांना परत करण्यात याव्यात अशी संबंधित शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थितीदर्शक सविस्तर माहितीचा अहवाल आणि प्रस्ताव शासनास पाठवावा. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आवश्यकता भासल्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
एसईझेडसाठी रायगड जिल्ह्यातील २५ गावातील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी रिलायन्स कंपनीमार्फत ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी रिलायन्सने दिलेली कोणतीही आश्वासने पाळली गेली नाहीत, तसेच १५ वर्षात त्या जागेचा एसईझेडसाठी वापर झालेला नाही. त्यामुळे त्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याबाबत विधीमंडळात मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने मार्ग काढण्यासाठी मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार रवीशेठ पाटील, खासदार धैर्यशील पाटील (ई-उपस्थित) यांच्यासह संबंधित बाधित शेतकरी उपस्थित होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, मागील १५ वर्षात एसईझेडसाठी ही जमीन वापरली गेली नसल्याने एसईझेड डीनोटीफाईड झाले असल्यास त्याबाबतची प्रत मिळवावी. शेतकऱ्यांच्या संमती निवाड्याद्वारे खरेदी केलेल्या जमिनी तसेच भूसंपादन केलेल्या जमिनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती त्याचप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांची जमीन आहे त्यांची अपेक्षा याबाबतचा सविस्तर आणि वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार करावा. या माहितीच्या आधारे कायद्यातील तरतुदी विचारात घेऊन संबंधित शेतकऱ्यांना या जमिनी परत करता येऊ शकतील का याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाला सादर करावा. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधी, रायगडचे जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्येबाबत परिस्थिती सांगितली.
०००
