मुंबई, दि. 28 : लोकसेवा हक्क दिनाचे औचित्य साधून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबईच्या चार ऑनलाईन सेवा असलेल्या स्वयंचलन प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज लोकार्पण करण्यात आले.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात विविध कामांसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात येत असतात. या नागरिकांना या सेवा त्वरित मिळण्यासाठी प्राधिकरणाने मुख्यमंत्री महोदयांच्या 100 दिवस कार्यक्रमांतर्गत चार सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. यामध्ये वारस प्रमाणपत्र स्वयंचलन प्रणाली, जमीन भूसंपादन सुसूत्रीकरण प्रणाली, भूखंड अधिमूल्याबाबत मुदतवाढ पर्याय प्रणाली आणि पत्रव्यवहार नोंद व तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली यांचा समावेश आहे.
नागरिकांच्या सुकरतेसाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परिवर्तनशील कामकाजाच्या दृष्टीने स्वयंचलन प्रणाली वापर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात होणार आहे. या प्रणालीच्या वापरामुळे संबंधित विषयांचे अर्ज व तक्रारी यांचे निवारण जलदगतीने होण्यासाठी मदत होणार आहे. यामुळे प्राधिकरणात येणारी गर्दी कमी होण्यास मदत होणार असून नागरिकांना सेवा तात्काळ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे डॉ.कल्याणकर यांनी यावेळी सांगितले.
या सेवा आहेत ऑनलाईन
वारस प्रमाणपत्र स्वयंचलन प्रणाली (Online Legal Heir Application) – परिशिष्ट – 2 ही झोपडीधारकांची पात्रता यादी असते. यातील पात्र व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यास वारसांची नावे यादीत येतात. यासाठी झोपडीधारकास स्वतः प्राधिकरणात अर्ज करण्यासाठी यावे लागते. सुमारे 200 झोपडीधारक दररोज प्राधिकरणात येत असतात. या ऑनलाईन प्रणालीमुळे झोपडीधारक संगणकाद्वारे, भ्रमणध्वनीद्वारे अर्ज करुन शकतात व त्यांना प्राधिकरणात हेलपाटे मारावे लागणार नाही. तसेच 15 दिवसांत ऑनलाईन पध्दतीने वारसांना वारस पत्र प्राप्त होणार आहे.
जमीन संपादन सुसूत्रीकरण प्रणाली (Online land Acquisition Process Application) – जमिन संपादन करण्यासाठी स्वयंचलन प्रणालीद्वारे अर्ज दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यामुळे, सहकारी संस्थांना सर्व प्रक्रियेबाबत भ्रमणध्वनीवर वेळोवेळी प्रकरणाची सद्यःस्थिती प्राप्त होईल. उद्योगस्नेही वातावरणासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे.
भूखंड अधिमुल्याबाबत मुदतवाढ पर्याय प्रणाली (Online Deferment Land Premium Application) – विकासकांना प्राधिकरणाला वेळोवेळी अधिमूल्ये भरावी लागतात. या अधिमूल्याबाबत प्राधिकरणाने मुदतवाढ योजना राबविली आहे. यासाठी प्राधिकरणाने स्वयंचलन प्रणाली आणली आहे.
पत्रव्यवहार नोंद व तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Letter Tracking With Grievance Management) – प्राधिकरणात येणाऱ्या झोपडीधारकांची पत्रे, तक्रारी अर्ज यांची ऑनलाईन नोंद होऊन त्यांची सद्य:स्थिती त्यांना भ्रमणध्वनीवर प्राप्त होईल.
यावेळी प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रामा मिटकर, वित्त नियंत्रक श्री. अवताडे, सहायक निबंधक संध्या बावनकुळे, उपजिल्हाधिकारी श्री. तिडके, उपजिल्हाधिकारी वैशाली लंबाते, श्रीमती घेवराईकर, श्री. दावभट, तहसीलदार प्रशांती माने, कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील, आदी यावेळी उपस्थित होते.
000
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/
