मुंबई,दि.२: मुंबईत कालपासून सुरू झालेल्या वेव्हज 2025 (WAVES 2025) या जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन शिखर परिषदेचा भाग म्हणून आयोजित केलेल्या ब्रेकआउट सत्रांमध्ये माध्यम आणि मनोरंजन (M&E) क्षेत्रातील बदलणारे परिदृश्य आणि नियामक आराखड्याची गरज यांना महत्त्व प्राप्त झाले.
‘डिजिटल युगातील प्रसारण नियमन – चौकटी आणि आव्हाने’ या ब्रेकआउट सत्रात आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय माध्यम नियामक संस्थांमधील प्रमुख व्यक्तींनी आपले विचार व्यक्त केले. पॅनेल सदस्यांमध्ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) चे अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी; आशिया-पॅसिफिक इन्स्टिट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेव्हलपमेंट (AIBD) च्या संचालक फिलोमेना ज्ञानप्रगासम; आशिया-पॅसिफिक ब्रॉडकास्टिंग युनियन (ABU) चे सरचिटणीस अहमद नदीम आणि मेडियासेटच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचा संचालक कॅरोलिना लोरेन्झो यांचा समावेश होता.
लाहोटी यांनी भारतातील नियामक उत्क्रांतीचा आलेख सादर केला, ज्यात 1995 च्या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायद्यापासून ते केबल टीव्हीच्या डिजिटायझेशनपर्यंत आणि आता ग्राहक निवड व सेवेच्या गुणवत्तेवर ट्राय भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) सध्या देत असलेला भर यांचा समावेश होता. त्यांनी समान संधी सुनिश्चित करण्याच्या (TRAI) प्रयत्नांवर भर दिला आणि जिथे ग्राहकांच्या हिताशी तडजोड केली जात नाही, तिथे नियम शिथिल करण्याचा पुरस्कार केला.
पॅनेल सदस्यांनी ओव्हर-द-टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्म्सच्या झपाट्याने झालेल्या वाढीवर आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या गुंतागुंतीवर चर्चा केली. 2024 मध्ये भारताची डिजिटल मीडिया बाजारपेठ 9.7 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचल्यामुळे, संतुलित नियमनाची गरज सर्वोच्च आहे. लाहोटी यांनी डिजिटल रेडिओ, सिंप्लिफाईड नेटवर्क आर्किटेक्चर आणि राष्ट्रीय प्रसारण धोरणासंबंधी या प्राधिकरणाच्या प्रस्तावांना अधोरेखित केले.
ज्ञानप्रगासम यांनी नियमनासोबतच माध्यम साक्षरतेच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकला. अहमद नदीम यांनी जबाबदारी सुनिश्चित करताना नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमनाच्या टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचा पुरस्कार केला. मेडियासेटच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या संचालक कॅरोलिना लोरेन्झो यांनी स्मार्ट टीव्हीसारख्या तंत्रज्ञानातील सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरमध्ये नेटवर्क इफेक्ट्सच्या उदयास येत असलेल्या आव्हानांवर प्रकाश टाकत, प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदारीबाबत युरोपमधील अनुभवाकडे लक्ष वेधले.
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणे आणि नियामक गुंतागुंत कमी करणे यासोबतच सुसंगत नियमनाची गरज यावरील सहमतीने या सत्राचा समारोप झाला.
000000
