मुंबई, दि. ८ मे :- शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाला परिवहन विभागाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. स्कूल बसमधून शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व सुखावह झाला पाहिजे, यासाठी नियमावलीत आवश्यक सुधारणा केल्या जातील, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच असोसिएशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, स्कूल बसमधून विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. नियमावलीत सुधारणा करताना वाहनचालक आणि पालक संघटनांच्या भावना आणि अडचणींचाही विचार केला जाईल. विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी कोणीही खेळू नये. नियमांचे पालन हे फक्त कायद्याच्या भीतीपोटी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या भावनेतून व्हावे. स्कूल बस वाहतूक नियमावलीत सुधारणा करताना कोणावर अन्याय होणार नाही, पण नियमही शिथिल होणार नाहीत. नियमाचे पालन न करणाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण दिले जाणार नाही. परिवहन विभागानेही अनधिकृतपणे विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अनधिकृत स्कूल बसेसवर कारवाई करणार
सन २०११ च्या नियमावलीनुसार सध्या ४० हजार स्कूल बसेस राज्यभरात सेवा देत आहेत. मात्र या व्यतिरिक्त अनेक स्कूल बसेस विद्यार्थ्यांची धोकादायक पद्धतीने ने-आण करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतात. पुढील तीन महिन्यांमध्ये या अधिकृत स्कूलबस चालक- मालकांनी संबंधित प्रादेशिक मोटर वाहन कार्यालयात दंडात्मक रक्कम भरून नियमावलीनुसार आपली स्कूल बस अधिकृत करून घ्यावी. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच तीन महिन्यानंतर ज्या प्रादेशिक परिवहन विभागांमध्ये अशा प्रकारच्या अनधिकृत स्कूल बसेस आढळतील त्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले.
परिवहन आयुक्त श्री. भीमनवार म्हणाले, स्कूल बस धोरण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणातील त्रुटी दूर केल्या जातील. बैठकीत स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांनी मांडलेल्या सूचनांचा धोरणातील नियम सुधारणावेळी विचार केला जाईल.
0000
एकनाथ पोवार/विसंअ
