- सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश
- पश्चिम क्षेत्र प्रादेशिक ऊर्जा मंत्री परिषदेचे आयोजन
मुंबई, दि. १३: अणुऊर्जा निर्मिती २०४७ पर्यंत १०० गिगा वॅट वर नेण्याचे उद्दिष्ट असून हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रत्येक राज्याने विशेष झोन निर्माण करून ‘नेट झिरो उत्सर्जन’ साध्य करणे आवश्यक आहे. वितरण कंपन्यांनी Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme (RDSS) अंतर्गत पायाभूत सुविधा आणि स्मार्ट मीटरिंग यासारख्या उपाययोजना राबवून कार्यक्षमता वाढवावी. स्मार्ट मीटरिंग प्रकल्पांसाठी राज्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरची बसविण्यास प्राधान्य देण्यात यावे असे निर्देश केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे पश्चिम क्षेत्र प्रादेशिक ऊर्जा मंत्री परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री (ऊर्जा व नवीन व अक्षय ऊर्जा) श्रीपाद नाईक, गुजरातचे वित्त व ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई, गोव्याचे ऊर्जा मंत्री रामकृष्ण ऊर्फ सुदिन ढवळीकर, व्हिडिओ कॉन्फसरिंगद्वारे मध्यप्रदेशचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजीव कुमार तसेच मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, दादरा आणि नगर हवेली,दमण दीव ऊर्जा विभागाचे अधिकारी, केंद्र व राज्य वीज कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, वीज,ऊर्जा सचिव तसेच ऊर्जा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
केंद्रीय मंत्री खट्टर म्हणाले की, देशाच्या प्रगतीसाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि भविष्यासाठी तयार असलेले वीज क्षेत्र आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य शासनातील समन्वयाने ‘विकसित भारत २०४७’ चे ध्येय साध्य होऊ शकते. या प्रादेशिक परिषदेत राज्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना केल्या जातील. पंप स्टोरेज प्रकल्प आणि बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रकल्पाद्वारे ऊर्जा साठवण क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. वितरण क्षेत्र हे वीज क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचा दुवा आहे. अव्यवस्थित दररचना, अपूर्ण बिलिंग व वसुली, तसेच थकीत देयके ही वीज वितरण क्षेत्रातील प्रमुख आव्हाने आहेत. वीजेचा तोटे कमी करून, वीज उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यामधील तफावत भरून काढणे आवश्यक आहे. यासाठी खर्च लक्षात घेवून दररचना केलेली असावी.
आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे नियोजन – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने संसाधन पर्याप्तता योजना (Resource Adequacy Plan) तयार करणारे पहिले राज्य आहे. राज्याची ऊर्जा संक्रमण योजना (Energy Transition Plan) देखील अंतिम करण्यात आली आहे. शेतीसाठी १६,००० मेगावॅट क्षमतेचा विकेंद्रित वितरण सौर प्रकल्प राबवण्यात येत आहे हा प्रकल्प राबवताना केंद्र सरकारने सहकार्य करावे ज्यामुळे कमी दरात सौर ऊर्जा उपलब्ध होण्याबरोबरच ग्रीड स्थिरतेसाठी देखील ते उपयुक्त ठरेल. उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (UDAY 2.0) राज्यात राबवावी. कार्यशील भांडवल कर्जाच्या ३५% मर्यादेवरील अटी काढून टाकाव्यात. राज्य व केंद्र सरकार यांनी कृषी व इतर सर्व क्षेत्रांच्या विकासासाठी वीजपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण कंपन्यांना सहकार्य करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, वीज ही आर्थिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. सध्या महाराष्ट्राची विद्युत मागणी ३०,६५९ मेगावॅट इतकी आहे.२०३५ पर्यंत सुमारे ४५,००० मेगावॅट इतकी अपेक्षित मागणी आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी विविध उपाययोजन करण्यात येत आहेत. थर्मल पॉवरमधून २,६८३ मेगावॅट, हायड्रो पॉवरमधून १,१७० मेगावॅट व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांमधून ३५,१७० मेगावॅट वीज उपलब्ध होण्यासाठी करार केला आहे. याशिवाय नॉन-सोलर वेळेतील मागणी भागवण्यासाठी ४,५७४ मेगावॅट स्टोरेज क्षमतेचे नियोजन आहे. साधन पर्याप्तता योजनांमधून २०२९-३० पर्यंत ८०,२३१ मेगावॅट आणि २०३३-३४ पर्यंत ८६,०७० मेगावॅट अंतर्गत क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जेवर विशेष भर देत आहे. यामुळे ‘नेट झिरो ट्रांझिशन’ शक्य होईल व वीज खरेदीत मोठी बचत होईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही जगातील सर्वात मोठी वितरीत नवीकरणीय ऊर्जा योजना आहे. अशा प्रकारे, शेतीसाठीची रात्रीची वीज मागणी टप्प्याटप्प्याने दिवसा सौरऊर्जेच्या वेळेत आणली जात आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, वाढत्या वीज वितरणासाठी सक्षम वितरण नेटवर्क आवश्यक आहे.यासाठी रु. ६५,००० कोटींची वितरण प्रणाली मजबूत करणारी योजना तयार केली आहे. याशिवाय पारेषण क्षेत्रात रु. ७५,००० कोटींची गुंतवणूक देखील नियोजित आहे.उन्हाळ्यातील वाढीव मागणी भागवण्यासाठी पुरेशी वीज खरेदी करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात आपल्याकडे पुरेशी वीज उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्री यांनी Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme (RDSS) सुरु करून वितरण क्षेत्र मजबूत करण्याचे कार्य हाती घेतले आहे.महाराष्ट्र हे या योजनेच्या अंमलबजावणीत आघाडीवर आहे.
केंद्र सरकारच्या योजना ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देणाऱ्या – केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक
केंद्रीय राज्य मंत्री (ऊर्जा व नवीन व अक्षय ऊर्जा) श्रीपाद नाईक म्हणाले की, यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजना ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देणाऱ्या आहेत. उन्हाळ्यात वाढत असलेली विजेची मागणी लक्षात घेता जास्त स्टोरेज क्षमता वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल यांनी आभार मानले.
०००
संध्या गरवारे/विसंअ/
