मुंबई दि. १४ : प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करून राज्यात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करावे. याचबरोबर सामुदायिक वनहक्क पट्ट्यांतील वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्कांचे प्रलंबित दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत, असे निर्देश महसून मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
प्रलंबित सामुदायिक वनहक्क पट्ट्यांबाबत मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, अपर मुख्य सचिव महसूल राजेश कुमार, सचिव महेश देशपांडे, वनहक्क दावे अभ्यासक संजय कुलकर्णी, राज्यपाल नियुक्त टीओसी प्रतिनिधी मिलिंद थत्ते, सीएफआरएमसीए तज्ज्ञ युवराज लांडे, यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, वनहक्क जमिनींचे वाटप करताना काही तांत्रिक अडचणी येत असून त्या सोडविण्यासाठी सविस्तर अभ्यास करून राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करून याबाबत निर्णय घेतला जाईल. आवश्यकता वाटल्यास केंद्राकडेही प्रस्ताव पाठविला जाईल. वन–धन केंद्र हे राज्याकडून उभारण्याबाबत विचार केला जाईल. तशा प्रकारचे निर्देशही दिले जातील. पेसा अंतर्गत जी गावे नोटीफाईड झालेली नाही ती गावे नोटीफाईड करण्याबाबतचा त्याबरोबरच पेसा निधी ५ टक्के वरून १० टक्के करण्याबाबतचाही प्रस्ताव देण्यात यावा, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
वनजमिनीवरील तांडे आणि पाडे यांच्या बाजूला असलेली जमीन घरे बांधण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्याची मागणीही यावेळी वनहक्क समितीकडून करण्यात आली.
वनहक्क दाव्यांची प्रलंबितता दूर करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांनी ही कामे करून घेण्यासाठी प्राधान्य देवून वनहक्क कायद्याच्या अंमलबाजावणीसंदर्भात कार्यवाही अहवाल दर पंधरा दिवसांनी सादर करावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री जन मन योजना सुरू केली असून राज्यात याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. आदिवासी बांधवांना वनहक्क कायद्यांतर्गत जमीनीची मोजणी करुन आणि नकाशा तयार करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावा. यासाठी जमीन मोजण्याबाबत काही आर्थिक आणि तांत्रिक धोरण तयार करता येईल का याबाबत जमाबंदी आयुक्तांकडून माहिती घेऊन आराखडा तयार करण्यात यावा. तसेच सामूहिक वन संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात याव्या, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
नंदूरबारमध्ये ७२ वनग्रामे महसूली गावे करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांची गावठाणे निश्चित करण्यात आली नाहीत याबाबतही योग्य कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच आदिवासी समाजाला स्थानिक पातळीवर मासेमारी करु दिली जात नसल्याबाबत तक्रार दाखल झाल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जन मन योजना, वनहक्क रोजगार, सामूहिक वनांचे भूसंपादन झाल्यास त्याचा लाभ देणे, आदिवासींसाठी मत्स्यव्यवसाय धोरण आदीबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
०००
जयश्री कोल्हे/ससं/
