मुंबई, दि. १५ : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यास, त्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ही वैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी अजून बारा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून या बाबतचा अध्यादेश राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या द्वारा (महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार दि.३० एप्रिल २०२५) निर्गमित करण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यास, त्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेकदा उमेदवारांनी वेळेवर अर्ज करूनसुद्धा पडताळणी समितीकडे कामाचे ओझे अधिक असल्यामुळे प्रमाणपत्र मिळायला वेळ लागतो. त्यामुळे अनेक निवडून आलेल्या सदस्यांना वेळेत वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि ते अपात्र (निरर्ह) ठरवले जातात. ही अडचण लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र (ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणुकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविणे अधिनियम २०२३ (२०२३ चा महा.३५) याद्वारे १२ महिन्यांकरता मुदतवाढ देण्यात आली होती.
तरीदेखील अजूनही अकरा हजारांपेक्षा अधिक सदस्यांचे अर्ज समितीकडे प्रलंबित आहेत, आणि फक्त पडताळणी समितीने वेळेत प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्यांना पदावरून हटवले जाण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती अन्यायकारक आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करते. त्यामुळे, अशा सदस्यांना आणखी १२ महिने मुदत द्यावी जेणेकरून ते आपले वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकतील. तसेच केवळ जात पडताळणी समिती कडून वेळेत वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात न आल्याच्या कारणावरुन अशी पदे धारण करण्यापासून वंचित केले जाणार नाही याची सुनिश्चिती करणे आवश्यक असल्याने हा अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला आहे.
०००
वंदना थोरात/विसंअ/
