सोलापूर, दि. २९ (जिमाका): राज्य शासनाच्या फ्लॅगशिप उपक्रम व योजनांची महसूल अधिकारी कर्मचारी यांनी सविस्तर माहिती घेऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यातील सर्व महसूल अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी पुढील सहा महिन्यात महसूल अंतर्गतची सर्व कामे अत्यंत पारदर्शकपणे करून संपूर्ण राज्यात सोलापूर हा सर्वोत्कृष्ट महसुली जिल्हा झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
नियोजन समिती सभागृहात आयोजित महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी आमदार देवेंद्र कोठे, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, अपर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंह ठाकूर, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) संतोषकुमार देशमुख, तहसीलदार श्रीकांत पाटील, तहसीलदार दिनेश पारगे यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार उपस्थित होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, महसूल अधिकाऱ्यांनी विशेषत: तहसीलदार यांनी प्रत्येक आठवड्यातील किमान एक दिवस एका गावात जाऊन तेथील जनतेशी संवाद साधावा. त्यांना शासकीय योजनांची माहिती द्यावी. त्यांचे प्रश्न, समस्या ऐकून घ्याव्यात व सोडवण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करावी. हे शासन, प्रशासन पारदर्शक व गतिमान असून अशा पद्धतीने नागरिकांत मिसळून त्यांचे प्रश्न समस्या ऐकून त्यावर कारवाई केल्यानंतर ते अधिक लोकाभिमुख होईल. त्यांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी जनसंवादाचा हा सोलापूर पॅटर्न तयार करून संपूर्ण राज्यासाठी पथदर्शक ठरेल या पद्धतीने काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
प्रत्येक तहसीलदार, प्रांत अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात किमान एक नाविन्यपूर्ण काम करावे व त्याचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना मिळवून द्यावा. त्याप्रमाणे आपल्या कार्यक्षेत्रात राबवलेल्या नाविन्यपूर्ण योजना राज्यासाठी दिशादर्शक ठरतील यासाठी प्रयत्न करावेत व तशा योजना असतील तर त्या योजना राज्यस्तरावर पाठवाव्यात, त्या महसूल विभागाच्या वतीने संपूर्ण राज्यात राबविण्याबाबत त्यावर सकारात्मक विचार करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली. त्याचप्रमाणे महसूल विभागातील अधिनियम, कायदे आजच्या काळानुसार नसतील व त्यात काही ठिकाणी बदल आवश्यक असतील तर तसे अभ्यासपूर्ण बदल करण्याबाबतचे प्रस्ताव महसूल विभागाला द्यावेत, त्यात बदल करण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
गौण खनिज अंतर्गत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी दंड व फौजदारी कारवाई एकत्रितपणे केली पाहिजे तरच वाळू चोरावर वचक बसेल. दंड वसूल करणे या ऐवजी फौजदारी कारवाई करून गौण खनिज उत्खनन चुकीच्या पद्धतीने होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने 413 लोकांवर जी दंडात्मक कारवाई केली आहे त्याऐवजी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. 3 एप्रिल 2025 च्या शासन निर्णयानुसार घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरी जाऊन तलाठी यांनी पाच ब्रास वाळू दिली पाहिजे. तसेच रॉयल्टी प्रमाणपत्र देत असताना त्यावर संबंधित लाभार्थ्यांनी वाळू कोठून घ्यायची याचीही नोंद असली पाहिजे. लाभार्थ्यांना महसूल आपल्या दारी आले आहे याची जाणीव झाली पाहिजे सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.
अपार, जीवंत सातबारा तसेच शंभर दिवस कार्यक्रम अंतर्गत प्रशासनाने केलेल्या कामांचे मंत्री बावनकुळे यांनी कौतुक करून पुढील काळातही याच पद्धतीने पारदर्शक व गतिमान काम करून सर्वसामान्य नागरिकांना लाभ मिळवून द्यावा. तहसीलदार प्रांताधिकारी यांनी अर्धन्यायिक प्रकरणे त्वरित निकाली काढावेत जास्तीत जास्त दोन तारखा देऊन प्रकरणे मेरिटवर निकाली निघतील यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच पाणंद रस्त्यासाठी नागपूर पॅटर्न जिल्ह्यात राबवावा. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून 12 फूट रुंद व एक किलोमीटर लांब रस्त्यासाठी दहा लाखाचा निधी देण्यात येतो. यासाठी प्रयत्न करून जास्तीत जास्त रस्ते कामे मार्गी लावावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या कामकाजाची सविस्तर माहिती बैठकीत दिली. यामध्ये गौण खनिज वसुली 97 कोटी झाली असल्याचे सांगून नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे नवीन वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यात नऊ वाळू गटाची टेंडर प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यातील 2066 भूमिहीनांपैकी 252 भूमिहिनांना घरकुलासाठी जमीन वाटप करण्यात आली असून उर्वरित सर्वांना 20 जूनपर्यंत जमीन वाटप केली जाणार आहे. महाराज स्वाभिमान अंतर्गत 134 शिबिरे घेण्यात आलेली असून विद्यार्थ्यांना त्वरित दाखल्यांचे वाटप करण्यात आलेले आहे.
तसेच पानंद रस्ता कार्यक्रम, 100 दिवस कार्यक्रम, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत पोट खराब जमीन, सनद वाटप, कॉल सेंटर तर राष्ट्रीय महामार्गाकडील भू – संपादन, रिक्त पदे आदींची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी देऊन जिल्हा वार्षिक योजनेतून गतिमान प्रशासनासाठी 19 कोटीचा निधी खर्च करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रारंभी मंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते सोलापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक स्वरूपात पाच घरकुल लाभार्थ्यांना नवीन वाळू धोरणानुसार मोफत वाळू घेऊन जाण्यासाठी रॉयल्टी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. यावेळी त्यांनी लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू घेऊन जाऊन घरकुल बांधण्याचे आवाहन केले.
सोलापूर जिल्ह्यात एकूण 8.93 लाख शेतकऱ्यांची संख्या असून ऍग्रीस्टॅक उपक्रमांतर्गत 5.12 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी ऍग्रीस्टॅक अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक असल्याने ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली नाही त्या शेतकऱ्यांनी अत्यंत तत्परतेने नोंदणी करून घ्यावी. जोपर्यंत शेतकरी या अंतर्गत नोंदणी करणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांना वीज बिलात सवलतीचा लाभ मिळणार नाही याची शेतकऱ्यांनी नोंद घ्यावी, असेही आवाहन मंत्री बावनकुळे यांनी केले.
०००
