सिंचन प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देऊ – जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील

उर्वरित क्षेत्रही सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न

पाटबंधारे विभागांतर्गत सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पांचा आढावा

पूरपरिस्थिती रोखण्यासाठी धोरणात्मक कृती आराखडा करण्याचे निर्देश

सांगली, दि. 11, (जि. मा. का.) : सांगली पाटबंधारे विभागाअंतर्गत पूर्णत्वाकडे जाणाऱ्या उपसा सिंचन प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमिवर निधी उपलब्ध करून देऊ. उर्वरित क्षेत्रही सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करू. त्यासाठी पाटबंधारे विभागाने नियोजन करावे. तसेच, संभाव्य पूरपरिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी धोरणात्मक कृती आराखडा तयार करावा, अशा सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

पाटबंधारे विभागांतर्गत सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पांची सद्यस्थिती व पूर व्यवस्थापन आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. वारणाली विश्रामगृह येथील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस माजी मंत्री व विद्यमान आमदार सर्वश्री डॉ. सुरेश खाडे, गोपीचंद पडळकर, सत्यजीत देशमुख, सुहास बाबर, पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, सांगली पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता सी. एच. पाटोळे, कोल्हापूर विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे, माजी खासदार संजय पाटील, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी होल्डींग कंपनीच्या स्वतंत्र संचालिका नीता केळकर आदिंसह विविध पदाधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, पाटबंधारे विभागांतर्गत सांगली जिल्ह्यातील सद्यस्थितीतील प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी तसेच विस्तारीकरण, बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणीवहन आदि व्यवहार्य बाबींची भावी गरज ओळखून आवश्यक निधीसाठी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. तसेच, सिंचन प्रकल्पामुळे वाढीव कृषि उत्पादन, उत्पादनक्षमतेतील वाढ, कृषि मालाची निर्यात, रोजगार निर्मिती, स्थलांतरातील रोख, आदि बाबींच्या अनुषंगाने झालेल्या सकारात्मक परिवर्तनाचे इम्पॅक्ट अनॅलिसिस करावे. यासाठी कृषि विभागाशी समन्वय ठेवावा, असे त्यांनी सूचित केले.

जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, पुराचे पाणी दुष्काळी भागात वळवण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमासाठी अंदाजित तीन हजार दोनशे कोटी रूपयांचा निधी असून, हा प्रकल्प वर्षभरात पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात आग्रही भूमिका मांडत असून, त्यासाठी तज्ज्ञ विधिज्ञांची नेमणूक करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, संभाव्य पूरपरिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयाने धोरणात्मक कृती आराखडा करावा. नदीपात्रात येणारा विसर्ग नियंत्रित करणे, नदी नाल्यांची नैसर्गिक वहनक्षमता पुनर्स्थापित करणे आणि आपत्तीकालीन प्रतिसाद क्षमता बळकटीकरण या तिन्ही बाबींचा सखोल विचार या आराखड्यात असावा. पूरनियंत्रणाशी संबंधित सर्व यंत्रणांनी योग्य तो समन्वय राखावा. आलमट्टी धरण व हिप्परगी बंधारा येथे पाटबंधारे विभागाच्या सेवारत अधिकाऱ्यांची पावसाळा कालावधीत नेमणूक करावी. पूर व्यवस्थापनासाठी पाणीपातळीवर नजर ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पाटबंधारे विभागांतर्गत चांदोली प्रकल्प, तसेच राजेवाडी तलाव आदि पर्यटनक्षमता असणाऱ्या प्रकल्पांचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी वास्तुविशारद नेमून संपूर्ण जिल्ह्याचा प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी पाटबंधारे विभागाला दिल्या.

बैठकीत आमदार डॉ. सुरेश खाडे यांनी मिरज तालुक्याच्या अनुषंगाने प्रश्न मांडले. आमदार सुहास बाबर यांनी टेंभू उपसा सिंचन विस्तारीकरणासाठी वाढीव निधी, तसेच, देविखिंडी येथील टनेलची दुरूस्ती करावी, तर आमदार गोपीचंद पडळकर व आमदार सत्यजीत देशमुख यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना मूलभूत नागरी सुविधा द्याव्यात व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत आदर्श मॉडेल तयार करावे, असे आवाहन केले. शिरोळचे माजी आमदार उल्हास पाटील यांनी आलमट्टी धरणाबरोबरच हिप्परगी प्रकल्पाच्या ठिकाणीही पावसाळ्यात पाटबंधारे विभागातील सेवारत अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी केली. वारणा धरणातून सांगली शहराला थेट पाणीपुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याची मागणी संचालिका नीता केळकर यांनी केली.

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी उपसा सिंचन प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेली कार्यवाही विषद केली. पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी संभाव्य पूरपरिस्थितीत पाटबंधारे विभागाच्या समन्वयाने काम करू, असे सांगितले. अधीक्षक अभियंता सी. एच. पाटोळे यांनी स्वागत करून जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजना व पूर नियंत्रणासंदर्भात करण्यात येत असलेली कार्यवाही याबाबत सादरीकरण केले.