नागपूर,दि. १६: मोहपा येथील घरांचा झालेला सर्व्हे याबाबत अनेक लोकांच्या तक्रारी आहेत. मूळ मालकी एकाची तर मालमत्ता पत्रावर नावे दुसऱ्यांची आली आहेत. यामुळे शासनाच्या अनेक योजनांपासून तेथील गरजू रहिवाशांना वंचित रहावे लागत आहे. सुमारे 1763 मालमत्तांच्या सर्वेक्षणामध्ये बहुसंख्य लोकांनी वेळोवेळी याबाबत सामूहिक तक्रारी केल्या आहेत. यातील तथ्य लक्षात घेऊन मोहपा गावाचे लवकरच पुनर्सर्वेक्षण करण्याची घोषणा महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
नागपूर जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांबाबत जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित बैठकीत त्यांनी हा निर्णय घेतला. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी प्रविण महिरे व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मोहपा गावातील 2017 मध्ये भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या वतीने झालेल्या सर्वेक्षणात अनेक त्रुटी दिसून आल्या. याबाबत सावनेरचे लोकप्रतिनिधी डॉ. आशिष देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला. याबाबत वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर मंत्री बावनकुळे यांनी बैठकीतच हा निर्णय जाहीर केला.
ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शासन कसोसीने प्रयत्न करत आहे. आपल्या जिल्ह्यात श्री क्षेत्र आंभोरा देवस्थान हे तीर्थक्षेत्रासह आता पर्यटन स्थळाच्या दृष्टीने महत्वाचे म्हणून गणले गेले आहे. या प्रकल्पासाठी 247 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून यातील कायदेशीर तिढा लवकर मार्गी लावू, असे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
या ठिकाणी हरिनाथ मंदिर, चैतन्येश्वर मंदिर, राम मंदिर, बुद्ध विहार, भक्त निवास, दुकानांचे गाळे, पार्किंग व्यवस्था, गार्डन, ॲडव्हेंचर स्पोर्टस्‌, पॅराग्लायडिंग आदी सुविधा या आंभोरा भागात स्वयंरोजगाराचे नवे मार्ग देतील, असे ते म्हणाले.
नागपूर सुधार प्रन्यासने गुंठेवारी अधिनियम अंतर्गत नियमितीकरण केलेले अभिन्यास नागपूर महानगर पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याबाबत तीन महिन्यात कारवाई पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याचबरोबर नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण यांच्या हद्दीतील शासकीय जमीन हस्तांतरणाबाबत एक महिन्याच्या आत शासकीय जमीनीबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
नगरपंचायत गोधनी (रे) येथील विविध विकास कामासाठी शासनस्तरावरुन निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. या ठिकाणी म्हाडामार्फत विकसीत केल्या जाणाऱ्या प्रकल्पासाठी नगरपरिषदेने तत्काळ जागेची उपलब्धता करुन देण्याचे निर्देश त्यांनी नगरपंचायत प्रशासनाला दिले. यातील सुविधा या म्हडामार्फत विकसीत केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.
०००
