महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९ मंजूर
राज्याच्या कृषि क्षेत्राला डिजिटल युगात अग्रेसर ठेवणाऱ्या ‘महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९’ ला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Generative Al), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoTs), ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता (Computer Vision), रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण (Predictive Analytics) यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत व विस्तारयोग्य (scalable) उपाययोजना राबविता येणार आहेत. राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डिबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय संरचना असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्र वेगाने बदलणारे आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल / सुधारणा करण्यात येतील. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र, कृषि विद्यापीठांतर्गत कृषि कृत्रिम बुध्दिमत्ता संशोधन व नाविन्यता केंद्र काम करतील.
या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात कृषि क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नाविन्यतेसाठी एक अग्रगण्य केंद्र निर्माण होईल. या धोरणामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा “शेतकरी-केंद्रित वापर”, संशोधन, डेटा देवाण-घेवाण वाढेल, स्टार्ट-अप्सना पाठबळ मिळेल आणि यातून महाराष्ट्र डिजिटल कृषि नाविन्यतेमध्ये आघाडीवर राहील, अशी अपेक्षा आहे.
या धोरणाद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा ‘शेतकरी-केंद्रित’ वापर करण्यास स्टार्टअप्स, खासगी कंपन्या / तंत्रज्ञान कंपन्या, कृषि विद्यापीठे, संशोधन संस्था, कृषि विज्ञान केंद्रे, खासगी संस्था, शेतकरी / शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) आदींना चालना मिळेल, असे उपक्रम हाती घेतले जातील. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्राची संस्थात्मक उभारणी केली जाईल. हे केंद्र या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र, पूर्णवेळ कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून कार्य करेल. ही यंत्रणा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत भागीदारी, नवकल्पनांना प्रोत्साहन, प्रकल्पांची निवड, अंमलबजावणी व अर्थसहाय्य, समन्वय, क्षमता बांधणी इ. धोरणांतर्गत विविध बाबींवर काम करेल.
आयआयटी/आयआयएस्सी सारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांमध्ये कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाविन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापण्यात येतील.
डेटा-आधारित शेती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी उपयोगी ठरतील अशा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. या सुविधा राज्यव्यापी, सुरक्षित, सुसंगत व संमती-आधारित डेटा देवाण-घेवाण सुलभ करतील. क्लाऊड आधारित कृषि डेटा एक्स्चेंज (A-DeX) आणि सँडबॉक्सिंग सुविधा उपलब्ध केली जाईल, या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी केंद्र व राज्य शासनाचे शेती संबंधीत सर्व डेटाबेस जोडण्यात येतील (उदा. अॅग्रीस्टॅक, महावेध, महा-अॅग्रीटेक, क्रॉपसॅप, अॅगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी इ.). या एक्स्चेंजद्वारे शेतकरी, त्यांची जमीन, पीक माहिती, स्थानिक हवामान, मृदा आरोग्य, इ. डेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम सुदूर संवेदन (Al-enabled Remote Sensing) आणि Geo-spatial Intelligence यांनी युक्त एकात्मिक इंजिन विकसित करण्यात येईल. याद्वारे उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन सर्वेक्षण, UAVs आणि IoT आधारित उपकरणांद्वारे संकलित केलेल्या विविध स्रोतांतील स्थानिक माहितीचे विश्लेषण करून निर्णय घेण्यासाठी मदत करेल. ही प्रणाली MahaVedh, FASAL, Bhuvan इ. राष्ट्रीय व राज्य प्लॅटफॉर्मशी API द्वारे जोडण्यात येईल. या प्लॅटफॉर्मचा कृषि, जलसंपदा, महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन इ. विभागांना विविध प्रयोजनांसाठी उपयोग करता येईल.
कृषि विस्तार सेवा अधिक प्रभावी व शेतकरी-केंद्रित बनवण्यासाठी VISTAAR उपक्रम राबवण्यात येईल. या उपक्रमाच्या माध्यमातून जनरेटिव्ह AI आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना मराठीतून वैयक्तिक सल्ला दिला जाईल. या उपक्रमांतर्गत मराठीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चॅटबॉट्स, व्हॉईस असिस्टंट्स यांची मदत घेतली जाईल. त्याद्वारे पीक उत्पादन, रोग-कीड व्यवस्थापन, हवामान अंदाज, बाजारभाव व शासकीय योजनांची माहिती देण्यात येईल. शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त अशी सिम्युलेशन टूल्स विकसित केली जातील. यासोबतच Agristack आणि Bhashini यांसारख्या राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्मशी याची जोडणी करण्यात येईल. क्षेत्रीय विस्तार कर्मचाऱ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
अन्नसुरक्षा, पुरवठा साखळीतील पारदर्शकता, अन्न गुणवत्ता हमी आणि शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठी AI, ब्लॉकचेन आणि QR-कोड तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यव्यापी शोधक्षमता व गुणवत्ता प्रमाणीकरण (Traceability व Quality Certification) प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येईल. या प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतापासून ग्राहकापर्यंतच्या प्रवासात पिकांना दिलेली खते व औषधे, शेती पद्धती, कापणीपश्चात प्रक्रिया व गुणवत्ता प्रमाणपत्र इत्यादी बाबींचे डिजिटल आणि जिओ-टॅग केलेली नोंदवही तयार करेल. सुरुवातीला निवडक व निर्यातक्षम पिकांसाठी हे सुरू करून, त्याचा टप्प्याटप्प्याने अन्य पिकांपर्यंत विस्तार केला जाईल. शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, पॅक हाऊसेस, गुणवत्ता प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्था, लॉजिस्टिक्स व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यांना या प्रणालीशी जोडले जाईल. यामध्ये IoT व मोबाईल आधारित शोधक्षमता, कृत्रिम बुद्धीमत्तेद्वारे प्रमाणित दाव्यांची पडताळणी, QR कोड निर्मिती, आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन (APEDA, Codex, EU Farm-to-Fork) यांचा समावेश असेल. या प्लॅटफॉर्ममुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगले दर मिळतील, निर्यातीत विश्वासार्हता वाढेल आणि स्थानिक व जागतिक बाजारात स्वीकारार्हता वाढेल.
राज्य कृषि विद्यापीठे, तांत्रिक संस्था आणि संशोधन भागीदारांमध्ये AI/ML व कृषि तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. कृषि विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी विशेष कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण टूलकिट तयार करण्यात येतील. शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराबाबत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, डिजिटल साधने आणि मदत कक्ष उपलब्ध करून दिले जातील. तंत्रज्ञान संस्था व उद्योग क्षेत्रासोबत भागीदारी करून प्रशिक्षणाचे दर्जा व उपयुक्तता वाढवली जाईल. वेळोवेळी शेतकऱ्यांचे अभिप्राय घेऊन प्रशिक्षण व कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर स्थानिक गरजेनुरूप व उपयुक्त ठरेल याची काळजी घेतली जाईल.
दरवर्षी ‘जागतिक कृषि क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखरसंमेलन (Global Al in Agriculture Conference and Investor Summit)’ आयोजित करण्यात येणार आहे. या परिषदेत जागतिक तज्ज्ञ, तंत्रज्ञान कंपन्या, संशोधन संस्था गुंतवणूकदार, शासकीय प्रतिनिधी, आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांचा सहभाग असेल. या परिषदेद्वारे धोरण चर्चासत्रे, नवउत्पादनांचे सादरीकरण, प्रात्यक्षिके, आणि गुंतवणूकदारांशी थेट संवाद घडवून आणला जाईल. राज्यातील विविध भागांत ही जागतिक परिषद चक्रीय पद्धतीने घेतली जाईल.
०००
गावागावात हवामान केंद्रांची उभारणी ; महावेध प्रकल्पास पाच वर्षांची मुदतवाढ
केंद्र सरकारच्या WINDS (Weather Information Network Data System) प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची (AWS- Automatic Weather Station) उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी महावेध प्रकल्पास पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामानविषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषिविषयक सल्ला व मार्गदर्शन मिळावे यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पात राज्यात महसूल मंडळ स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्राची AWS उभारणी करण्यात आली आहे. या केंद्रांद्वारे तापमान, पर्जन्यमान, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा या हवामानविषयक घटकांची माहिती प्राप्त होते. ही माहिती, मदत व पुनर्वसन विभाग POKRA प्रकल्प, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ऍप्लिकेशन सेंटर (MRSAC), नागपूर, सर्व कृषि विद्यापीठ, कृषि विज्ञान केंद्र आणि इतर संशोधन संस्था यांद्वारे वापरण्यात येते. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY), हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (RWBCIS) इ. योजनांचा लाभ देण्यासाठी या माहितीचा आधार घेतला जातो. मे.स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस प्रा.लि यांची या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता सेवा पुरवठादार संस्था म्हणुन नियुक्ती केली आहे. महसूल मंडळ स्तरावर महावेध प्रकल्पअंतर्गत यापूर्वीच स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यात आली आहे, अशा ग्रामपंचायती वगळून अन्य ग्रामपंचायतींमध्ये हे केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर केंद्रांची उभारणी झाल्यास दुष्काळ, आग, पूर, गारपीट, ढगफूटी, थंडीची लाट, कडाक्याची थंडी आदी नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने हवामानविषयक माहिती उपलब्ध होणार आहे. महावेधसाठी कृषि विभाग नोडल विभाग म्हणून काम करेल.
०००
आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ; हयात जोडीदारालाही मिळणार मानधन
सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देताना कारावास भोगावा लागलेल्यांना आता वाढीव मानधन मिळणार आहे. तसेच मानधनधारकाच्या हयात जोडीदारालाही मानधन देण्याचा आणि अन्य काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
देशात 25 जून, 1975 ते 31 मार्च, 1977 या कालावधीत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्यांना कारावास भोगावा लागला. अशा व्यक्तींच्या सन्मानार्थ, त्यांचा यथोचित गौरव करण्यासाठी 2018 मध्ये दरमहा मानधन देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, त्यानुसार आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना दरमहा वीस हजार रूपये व त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस दरमहा दहा हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या आणीबाणीधारकांना दरमहा दहा हजार रूपये तर त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस पाच हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. हयात असलेल्या जोडीदारास मानधनासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे नव्याने अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेली व्यक्ती 2 जानेवारी, 2018 पूर्वी हयात नसल्यास त्याच्या पश्चात त्याच्या जोडीदारास शपथपत्र जोडून अर्ज करता येणार आहे. यासाठीची मुदत याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून 90 दिवसांचा राहणार आहे. या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी यापूर्वी अटकेच्या वेळी किमान वय 18 असणे आवश्यक होते, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
०००
ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी नाशिकमधील जांबुटके येथे २९ हेक्टर ५२ आर. जमीन
ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जांबुटके (ता. दिंडोरी) येथील 29 हेक्टर 52 आर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयामुळे आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना त्यांचा उद्योग उभारण्याकरिता भूखंड उपलब्ध होणार आहे. आदिवासी भागात रोजगार निर्मिती व आर्थिक विकासास चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. या निर्णयानुसार दिंडोरी तालुक्यातील मौजे जांबुटके येथील 29 हेक्टर 52 आर जमीन ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
०००
मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटरला मुद्रांक शुल्कात सवलत, गुंतवणुकीला चालना, रोजगाराच्या संधी वाढणार
एमएमआरडीए आणि मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि. यांच्या संयुक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात प्रकल्प जमिनीशी संबंधित करारावर लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामध्ये ५० टक्क्यांची सवलत देण्यात येणार आहे.
पेण तालुक्यात स्थापन होणाऱ्या या ग्रोथ सेंटरचा समावेश नवीन शहर विकास प्राधिकरण क्षेत्रात होतो. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून एमएमआरडीएने एकात्मिक वसाहत धोरणानुसार १२१७.७१ एकर जमीन विशेष उद्देश संस्था (SPV) च्या नावे नोंदविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास फिनटेक कंपन्या, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा, करमणूक उद्याने, परवडणाऱ्या घरे, व्यावसायिक हब, किरकोळ विक्री आणि बांधकाम क्षेत्राचा विकास होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून जागतिक दर्जाच्या नियोजनावर आधारित तयार होणारा हा राज्यातील पहिलाच मोठा प्रकल्प आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळण्याबरोबरच भविष्यातील व्यावसायिक व्यवहारांतून राज्याच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर मुद्रांक शुल्क व कर महसूल जमा होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ५० टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. सार्वजनिक, खासगी भागिदारीतून हा राज्यातील पहिलाचा मोठा प्रकल्प. ग्रोथ सेंटरमुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होणार
०००
मुंबईतील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास जमीन हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क माफ
मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास मौजे पहाडी गोरेगाव येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या जमिनीच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी गोरेगाव (पश्चिम) येथील एक लाख एकेचाळीस हजार 640.40 चौरस मीटर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. ही जमीन हस्तांतरणासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
सध्या विद्यापीठाचे कामकाज पवईतील भाडेततत्त्वावरील इमारतीत सुरू आहे. या नवीन जागेत विद्यापीठाच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमुळे हा भाडेखर्च वाचणार आहे. तसेच येथील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत.
०००
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या विशेष हेतू कंपनीस भाडेपट्टा कराराच्या मुद्रांक शुल्कात सवलत
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील विशेष हेतू कंपनी (SPV) आणि अन्य यंत्रणा दरम्यानच्या भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विशेष हेतू कंपनी (Special Purpose Vehicle) स्थापन करण्यात आली आहे. तिच्या माध्यमातून या परिसराचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यात येत आहे. पुनर्वसन व पुनर्विकासाच्या योजनेला अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प तसेच विशेष प्रकल्प म्हणूनही घोषित करण्यात आले आहे. अशा अत्यावश्यक नागरी प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचे किंवा ते माफ करण्याचे धोरण यापूर्वीच निश्चित करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने या प्रकल्पातील रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) मुंबई यांच्यामध्ये होणाऱ्या पोट भाडेपट्ट्याच्या करारासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच भाडेपट्ट्यांच्या या दस्त प्रकारांचा सवलत धोरणात समावेश करावा असा प्रस्ताव होता. त्यानुसार या दस्त प्रकारांचा सवलत धोरणात समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला चालना मिळेल.
०००
मुंबईतील मेट्रो मार्ग-२ व ७ प्रकल्पांकरिता वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास मुदतवाढ
मुंबईतील मेट्रो मार्ग-2 अ (दहिसर पूर्व ते डी.एन.नगर), 2 ब (डी.एन.नगर ते मंडाळे) आणि मेट्रो मार्ग-7 (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व) या प्रकल्पांकरिता एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक या वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून मेट्रो मार्ग-2अ (दहिसर पूर्व ते डी.एन.नगर), 2ब (डी.एन.नगर ते मंडाळे) आणि मेट्रो मार्ग-7 (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व) करिता एकूण 1075.74 मिलीयन डॉलर कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी 549.25 मिलीयन डॉलर म्हणजेच 4 हजार 304 कोटी 43 लाख रूपये खर्च झाला आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने कर्ज उचल करण्यास 30 जून, 2025 पर्यंत मुदत दिली होती. या प्रकल्पातील मेट्रो मार्ग-2अ आणि 7 कार्यान्वित झाले आहेत. मेट्रो प्रकल्प 2ब चे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पात एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या कर्जाद्वारे 96 मेट्रो ट्रेन घेण्यात येणार होत्या. त्यापैकी 60 मेट्रो ट्रेन प्राप्त झाल्या आहेत. या कर्जास 31 डिसेंबर, 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिल्यामुळे उर्वरित 36 मेट्रो ट्रेन उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत.
०००
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाची उभारणी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची उभारणी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
विरार ते अलिबाग बहुद्देशिय मार्गिका प्रकल्पाच्या एकूण 126.06 किलोमीटर लांबीपैकी पालघर जिल्ह्यातील नवघर ते पेण तालुक्यातील बलावली दरम्यानच्या 96.410 किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यात महामंडळामार्फत बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
ही मार्गिका जेएनपीटी ते प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकला जोडणारा आहे. याचबरोबर हा मार्ग मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48, मुंबई आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 848, कल्याण-मुरबाड-निर्मळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 61, तळोजा बायपास मुंबई वडोदरा एक्स्प्रेस वे, मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वे, मुंबई बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग, पनवेल उरण राष्ट्रीय महामार्ग आणि मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. ही मार्गिका वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण आणि अलिबाग या तालुक्यातून प्रस्तावित आहे. या मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामास बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर सुरुवात करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या मार्गिकेच्या कामासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही तातडीने करण्यास तसेच भूसंपादनाकरिता 22,250 कोटी रुपये आणि यावरील व्याजापोटी 14,763 कोटी अशा एकूण 37,013 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
०००
अनिवासी भारतीयांची मुले, पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना व पाल्यांना प्रवेश मिळावा याकरिता प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन अधिनियम, 2015 मधील व्याख्येत सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, 2015 मध्ये अनिवासी भारतीय या व्याख्येत एनआरआय उमेदवारास राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. या अधिनियमात सुधारणा केल्यामुळे यापुढे भारतीय वंशांच्या नागरिकांना व त्यांच्या मुलांना किंवा पाल्यांना गार्डीयन्स ॲन्ड वॉर्डस ॲक्ट, 1890 मधील व्याख्येनुसार राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळणार आहे, पण त्यासाठी राखीव जागांच्या संख्येची अट व गुणवत्तेनुसार प्रवेश व त्याबाबतची सूत्र मात्र कायम राहणार आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पी.ए.इनामदार यांच्या प्रकरणात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
०००
