अधिक व्याजाचे आमिष देणाऱ्या योजनांविरोधात पोलिसांची विशेष मोहीम – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १ : राज्यात अधिक व्याजदराचे आमिष दाखवून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस विभागामार्फत विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, नागरिकांनी अशा प्रकारच्या योजनांना बळी न पडता योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.
याबाबत सदस्य भिमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड यांनी उपप्रश्न विचारले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नागरिकांनी गुंतवणूक करताना संबंधित संस्थेकडे आवश्यक परवाने, नोंदणी व अधिकृत मंजुरी आहेत की नाही, याची खातरजमा करावी. कोणतेही अतिरिक्त लाभाचे किंवा अधिक व्याजाचे आमिष दाखवणाऱ्या योजनांपासून दूर राहावे. अशा योजनांमार्फत फसवणुकीचे प्रकार घडू नयेत याकरिता ‘फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट’ कार्यरत करण्यात आले असून, संबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत आहे.
टोरस कंपनीविरोधात आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणी शासनाने कारवाई सुरू केली असून, मागील तीन महिन्यांपासून एमपीआयडी कायद्यान्वये कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यावेळी दिली.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
टायर पायरोलिसिस रिसायकलिंग कंपन्यांनी कार्यप्रणालीचे पालन करणे बंधनकारक – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. १: टायर पायरोलिसिस रिसायकलिंग प्रक्रियेविषयी राष्ट्रीय हरित लवादाने तयार केलेल्या कार्यप्रणालीचे पालन करणे सर्व टायर रिसायकलिंग कंपन्यांसाठी बंधनकारक असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य दौलत दरोडा यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री मुंडे म्हणाल्या, टायर पायरोलिसिस प्रक्रियेमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एक सुस्पष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येते. सहसंचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, यांच्याकडून प्राप्त अहवालानुसार मागील तीन वर्षात पायरोलीसीस पद्धतीने स्क्रॅप टायरपासून पायरोलीसीस ऑईल व कार्बन ब्लॅक पावडर बनविणाऱ्या कारखान्यामध्ये सात अपघात झाल्यामुळे या अपघातांची सखोल चौकशी करुन सात फौजदारी खटले प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, वसई यांच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
प्रदूषित पाणी थेट नदी, नाल्यांमध्ये सोडणाऱ्या उद्योगांवर कडक कारवाई करणार – मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. १: ज्या औद्योगिक घटकांकडून दूषित पाणी थेट नदी, नाल्यांमध्ये सोडले जाईल, अशा उद्योग घटकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले
सदस्य भास्कर जाधव यांनी लोटे (ता. खेड, जि. रत्नागिरी) येथील औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अबू आझमी, शेखर निकम, सुनील प्रभू, मनीषा चौधरी, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री मुंडे यांनी सांगितले, जे उद्योग प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया न करता नदी नाल्यात सोडतात अशा उद्योगांना प्रथम नोटीस दिली जाते. नोटीस दिल्यानंतर त्यांच्यात सुधारणा झाली नसल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जात आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांच्या केलेल्या स्थळ पाहणीच्यावेळी दोषी आढळलेल्या मे. रिव्हरसाईड इंडस्ट्रीज या उद्योगास पर्यावरण संरक्षण कायद १९८६ व घातक घनकचरा अधिनियम अंतर्गत निर्देश देण्यात आले होते. तद्नंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या उद्योगाला १८ जून रोजी बंद करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
उद्योग घटक कितीही मोठा असला तरी प्रदूषणाचे नियम तोडले जात असतील तर कोणाचीही गय केली जाणार नाही. या संदर्भात लवकरच एक बैठक घेतली जाईल,असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई – मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. १ : रेड झोनमध्ये असलेल्या उद्योगांना स्वतंत्र धोरणानुसार परवानग्या दिल्या जात असून त्यांची कार्यपद्धत, जबाबदाऱ्या आणि उपाययोजना वेगळ्या असतात. मात्र, त्यांनाही प्रदूषण नियंत्रणाचे निकष लागूच असतात. त्यामुळे रेड झोनमधील उद्योगांकडूनही नियमभंग झाल्यास कारवाई केली जात असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.
सदस्य अतुल भातखळकर यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरुण सरदेसाई, मनीषा चौधरी आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री मुंडे यांनी सांगितले की, प्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत व्यापक प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांना नोटीस बजावण्यात येत असून राज्यात ३३१ उद्योगांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत, तर ३०४ उद्योगांना अंतरिम आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रदूषणाचे नियम न पाळणाऱ्या ३१८ उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनानाही योग्य प्रकारे कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी निचरा याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण संदर्भात नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत. आशा प्राप्त तक्रारी संबधित अधिकाऱ्यांना पाठवून याबाबत कारवाई केली जात आहे. तसेच उद्योगांकडून होणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया होत आहे की नाही, यावर लक्ष केंद्रित केले असून याबाबतही संबंधित उद्योगांना आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
एस.टी. महामंडळाच्या सल्लागार संस्थेच्या सल्लागारांविरुद्ध कारवाई करणार – मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई, दि. १: महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडील कामकाजासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त कंपनीच्या सल्लागारांविरुद्ध तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. याबरोबरच एस. टी महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता खात्यामार्फतही स्वतंत्र चौकशी करण्यात येत आहे. या चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
या संदर्भात सदस्य अभिजीत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले, मे. केपीएमजी या सल्लागार संस्थेच्या सल्लागारांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून चौकशी सुरू आहे. सल्लागार संस्थेला तालिकाबद्ध करणाऱ्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला याबाबत कळविण्यात आले आहे. तसेच या संदर्भात गुन्हा दाखल झाला असून चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला एस. टी. महामंडळमार्फत आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
मासिक परवाना शुल्क अदा न केलेल्या जाहिरात कंपनीकडून वसुलीची कार्यवाही – मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई दि. १ : एस. टी. बस स्थानक, बसेसमध्ये आणि बसवरील विविध जाहिरातीसंदर्भात मे. टेकसिद्धी ॲडव्हर्ट प्रायव्हेट लि. या जाहिरात कंपनीने माहे मे २०२४ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीचे मासिक परवाना शुल्क विहित वेळेत अदा न केल्याने कंपनीकडून वसुली करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच कंपनीने अपेक्षित जाहिराती न केल्याने महामंडळास सदर कंपनीकडून देय असलेली ९ कोटी ६१ लाख ४६ हजार रुपयांची रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच कंपनीला देण्यात आलेले डिजिटल जाहिरातीचे अधिकार काढण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.
या संदर्भात सदस्य शंकर जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सुनील प्रभू यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले, एस.टी. महामंडळाने ठेकेदारास नोटीस बजावली आहे. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशी सुरू असून चौकशी नंतर दोषींवर योग्यती कारवाई केली जाईल. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे उत्पन्न वाढीसाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
मुंब्रा येथील अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार व हत्या प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जाणार – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. १ : मुंब्रा येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेला बलात्कार आणि तिची निर्घृण हत्या ही घटना अत्यंत हृदयद्रावक असून, या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले. या गुन्ह्याचा तपास जलदगतीने पूर्ण करून पीडितेला न्याय मिळावा, यासाठी हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्यात येईल, असेही त्यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य देवयानी फरांदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले, या गुन्ह्यातील आरोपीस अटक करण्यात आली असून त्याच्याविरुद्ध मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहे. फॉरेन्सिक तपास अहवाल निश्चित वेळेत प्राप्त व्हावा, यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
