विधानसभा लक्षवेधी 

नागपूर विभागातील शालार्थ लॉगिन गैरवापर प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १: नागपूर विभागात शालार्थ प्रणालीच्या लॉगिन आयडीचा गैरवापर झाल्याच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी विशेष तपासणी पथक तसेच शालेय शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत सुरू असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत सदस्य अजय चौधरी यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. या चर्चेत सदस्य नरेंद्र भोंडेकर, प्रशांत बंब, काशिनाथ दाते, प्रवीण दटके, सुरेश भोळे, मुफ्ती महोम्मद इस्माईल अब्दुल खालिक या सदस्यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री भुसे म्हणाले, यामध्ये दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पाठीशी घालण्यात येणार नाही. आतापर्यंत या प्रकरणात १९ जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून यामध्ये वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, संस्था चालक आणि संचालक यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी संचालक योजना यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

डहाणू तालुक्यात जलजीवन मिशनच्या कामात झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई – मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. १: डहाणू तालुक्यातील सुकड आंबा शिरसून पाडा येथे जलजीवन मिशन अंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या पाण्याच्या टाकीचा स्लॅब कोसळून दोन मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेप्रकरणी संबंधित उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांचे तत्काळ निलंबन करण्यात येणार असल्याची माहिती विधानसभेत पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

सदस्य विनोद निकोले यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.

मंत्री पाटील म्हणाले, दुर्घटनेतील मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १.५ लाख रुपयांची मदत शासनामार्फत देण्यात आली आहे. तसेच या कामासाठी जबाबदार ठरलेल्या हरिश बोरवेल्स या कंत्राटदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटना; चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती- मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले

मुंबई, दि. १: मावळ तालुक्यातील (जि. पुणे) इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथील पूल दुर्घटनेची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी दिली.

या संदर्भात सदस्य अमोल खताळ यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य विक्रम पाचपुते यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री भोसले यांनी सांगितले, इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथील पूल धोकादायक असल्याचे घोषित करून त्यावर हा पूल वापरू नये, अशा सूचना लावल्या होत्या. मात्र, या पुलावर पर्यटकांची गर्दी झाल्याने ही दुर्दैवी घटना घडून चार व्यक्तींचा मृत्यू झाला.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या १६ हजार ३४५ पुलांचे नियमित  स्ट्रक्चरल ऑडिट, दुरुस्ती व सुरक्षिततेचे काम वेळोवेळी होत असल्याचे सांगून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले, राज्यात सध्या चार पूल अत्यंत धोकादायक स्थितीत असून त्यांच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने करण्यात येत आहे. याशिवाय आणखी आठ पुलांचा स्ट्रक्चरल ऑडिट प्राप्त होताच त्यांचीही दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणी केली जाईल, असेही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

 

क्षयरोग प्रसार रोखण्यासाठी बी-पाल्म उपचारांसह विशेष मोहीम – आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. १: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत देश क्षयरोगमुक्त करण्याचा संकल्प केला असून, त्यानुसार राज्यात क्षयरोग निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत संशयित क्षयरुग्ण शोधून त्यांची चाचणी करून, निदान झालेल्या रुग्णांना तत्काळ उपचाराखाली आणण्यावर भर देण्यात येत आहे. तसेच क्षयरोगविरोधी औषधांना प्रतिसाद न देणाऱ्या रुग्णांसाठी राज्यात नव्याने बी-पाल्म (BPaLM) उपचार पद्धती सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती आरोग्य राज्यमंत्री  मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य चेतन तुपे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री  साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या.

सन २०२५ मध्ये २ लाख ३० हजार क्षयरुग्ण नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, जानेवारी ते मे या कालावधीत राज्यात १७ लाख ३० हजार ८०८ क्षयरुग्णांची तपासणी करण्यात आली. त्यामधून ९५ हजार ४३६ रुग्णांना क्षयरोग झाल्याचे निदान झाले असून, त्यांची केंद्र सरकारच्या ‘निक्षय’ प्रणालीवर नोंद करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून इतरांना संसर्ग होऊ नये, म्हणून त्यांना तत्काळ उपचाराखाली आणण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या निक्षय पोषण योजनेअंतर्गत उपचारादरम्यान योग्य पोषण मिळावे, यासाठी रुग्णांच्या बँक खात्यात दरमहा एक हजार रुपये जमा करण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियाना’ अंतर्गत प्रत्येक क्षयरुग्णासाठी ‘निक्षय मित्र’ नेमले जात असून, उपचारादरम्यान किमान सहा महिन्यांसाठी ‘फूड बास्केट’ पुरविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. क्षयरोग दूर करण्यासाठी ही मोहीम लोकचळवळ व्हावी, यासाठी सर्वसामान्यांनीही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सभागृहात केले.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य बाबासाहेब देशमुख, समीर कुणावर, मनीषा चौधरी आणि विक्रम पाचपुते यांनीही सहभाग घेतला होता.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/