शासकीय जमिनींच्या वर्गीकरणातील नियमांमध्ये सुस्पष्टतेसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली आणणार – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. २ : सहकारी गृहनिर्माण संस्था अथवा कृषी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व रहिवासी प्रयोजनासाठी कब्जे हक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या आहेत. अशा शासकीय जमिनींचे वर्गीकरण भोगवटदार वर्ग दोन मधून वर्ग एक मध्ये करण्यासाठी काही नियम आहेत. या नियमांमध्ये सुस्पष्टतेसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली आणण्यात येईल. याबाबत अधिवेशन काळात बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
सदस्य सुनील प्रभू यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, अमित साटम, अतुल भातखळकर, योगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, दि. ८ जानेवारी २०१९ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार भाडे तत्वावरील जमिनींच्या वापर आणि वर्गांत (वर्ग-२ व वर्ग-१) रूपांतरणासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली होती. या अंतर्गत गृहनिर्माण संस्था, सहकारी संस्था, वाणिज्यिक तसेच औद्योगिक वापरासाठी जमिनींच्या वर्गीकरणात ठराविक अटी व अधिमूल्य आकारणीची तरतूद आहे. विशेषतः अल्प उत्पन्न व अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना लाभ देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पाच टक्के दराने वर्ग-२ चे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर आणखी सवलत देता येईल का, याबाबत तपासणी करून मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. कायद्यात ही सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ
शिराळा नागपंचमी संदर्भात केंद्रीय वन मंत्र्यांसोबत बैठक – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. २ : सांगली जिल्ह्यातील शिराळा येथे दरवर्षी नागपंचमीच्या सणानिमित्त नाग, धामण यासारख्या जिवंत सर्पांची पूजा करण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. शिराळा येथील पारंपरिक नागपंचमी साजरी करण्याच्या परंपरेबाबत नागरिकांच्या भावना आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील तरतुदी या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वन मंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली. सदस्य जयंत पाटील, अर्जुन खोतकर, गोपीचंद पडळकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री नाईक म्हणाले, मा. उच्च न्यायालयाने २००३ व २०१४ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाने समिती गठीत करून राज्य कृती आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याला २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शासन मान्यता मिळाली असून दरवर्षी नागपंचमीस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवल्या जातात.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
विद्यार्थी हिताला प्राधान्य देऊन शाळांच्या अडचणीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार – मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. २ : विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊन मानखुर्द-शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातील शाळांच्या अडचणी संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेकडून या भागातील सर्व शाळांची माहिती घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी समिती गठीत करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य अबू आझमी यांनी या प्रश्नावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांसाठी आवश्यक असणाऱ्या शैक्षणिक सोयी सुविधा,इमारत, खेळाचे मैदान, जागा आणि विद्यार्थ्यांना असणाऱ्या आवश्यक शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठी गठीत समितीच्या अहवालानुसार धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधीमध्ये मुरजी पटेल, मनीषा चौधरी, ज्योती गायकवाड यांनी चर्चेत सहभागी घेतला.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ
महापालिका वसाहतीमधील सदनिका संदर्भात उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार –उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. २ : महानगरपालिका हद्दीतील चेंबूर घाटला, मिठानगर, मालवणी, देवनार, पार्क साईट विक्रोळी, बर्वेनगर घाटकोपर या महापालिका वसाहतीमधील अनुज्ञा व अनुमती तत्वावर दिलेल्या बैठ्ठ्या खोल्या मालकी तत्वावर करण्यासाठी सेवानिवृत्त कर्मच्याऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचा निकाल या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात आला आहे. यासंदर्भात उच्च स्तरीय समिती गठीत करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानससभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य तुकाराम काते यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री सामंत म्हणाले की, सदनिकांवरील मालकी हक्क, न्यायालयीन आदेश आणि पुनर्वसन योजनेतील सहभाग अशा सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीतकरून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही मंत्री सामंत यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. सदस्य सुनील प्रभू, सना मलिक, योगेश सागर हे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ
सन २०२३-२४ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ४४५ कोटी रुपयांची मदत मंजूर – मंत्री मकरंद जाधव-पाटील
मुंबई, दि. २ : सन २०२३-२०२४ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीपोटी ४४५ कोटी रुपयांची मदत मंजूर झाली असून, यातील २४५ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित रक्कम देखील दोन ते तीन दिवसांत डीबीटी पोर्टलद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
या संदर्भात सदस्य सिद्धार्थ खरात यांनी लक्षवेधी मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य श्वेता महाले, शेखर निकम, मनोज कायंदे, संजय कुटे, रोहित पवार, आशिष देशमुख, अमित झनक, चंद्रकांत नवघरे, श्रीजया चव्हाण, आदित्य ठाकरे, कैलास पाटील, अभिजित पाटील, अमोल जावळे, बाबाजी काळे, किसन वानखेडे आदींनी सहभाग घेतला.
मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले, शेतकरी हा अन्नदाता आहे. नैसर्गिक आपत्तीत बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे असल्याचे सांगून श्री. जाधव पाटील म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यास एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा कमी मदत दिली जाणार नाही.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेत पिकांचे पंचनामे होऊन याबाबतचा अहवाल प्राप्त होताच बाधित शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहेकर, लोणार, चिखली आणि सिंदखेड राजा या तालुक्यात ६५ मिमीहून अधिक पाऊस झाल्याने ५० हजार ३९७ हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन, कापूस, मूग, भाजीपाला यासारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याशिवाय, सुमारे ७३ घरांची अंशतः पडझड झाली असून, दुर्दैवाने दोन नागरिकांचा मृत्यू देखील झाला आहे. बाधित शेती आणि घरांच्या नुकसानीची तातडीने पंचनाम्याचे काम सुरू केले असून याचा अहवाल प्राप्त होताच एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत वितरित केली जाईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ
वसई – विरार महापालिकेच्या पाणी पुरवठा योजनांना वीज पुरवठा करण्यासाठी १३२ केव्ही उपकेंद्र – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
मुंबई, दि. २ : वसई – विरार महापालिका क्षेत्रात पाणी पुरवठा करणाऱ्या मुख्य धरणांच्या पंपिंग स्टेशनला वीज पुरवठा करणारी वाहिनी जंगलातून जाते. त्यामुळे वादळी वारे व अतिपावसामुळे तांत्रिक बिघाड होऊन वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे पाणी पुरवठा खंडित होतो. वसई – विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनांना वीज पुरवठा करण्यासाठी १३२ केव्ही अति उच्चदाब उपकेंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. या उपकेंद्राचे काम विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
वसई – विरार महापालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज पुरवठ्याबाबत सदस्य स्नेहा दुबे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
उत्तरात ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, सूर्यानगर आणि कवडास येथील पाणीपुरवठा योजनांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या उपकेंद्राच्या १५३ पैकी १०३ मनोरे पूर्ण करण्यात आले आहे. वीज वाहिनीसाठी ३४.५ किलोमीटर तारा ओढण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी एप्रिल २०२५ मध्ये वन विभागाची परवानगी मिळाली आहे. वादळ वाऱ्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झाल्यास, पाणी पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी जनरेटरची व्यवस्था करण्याची बाब तपासून घेण्यात येईल.
सूर्या धरणाच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी सूर्यनगर व कवडास येथे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मागणी नुसार महापारेषण कंपनीतर्फे मंजूर उपकेंद्राचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. सदर अतिउच्च दाब उपकेंद्र कार्यान्वित होण्यास अवधी लागत असल्याने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सूर्यनगर व कवडस येथे डहाणू उपकेंद्रातून वीज पुरवठा देण्यात आला आहे, असेही ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.
०००
नीलेश तायडे/विसंअ/
