राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. ३ : राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी देण्यात आली असून, सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता कोणत्याही वेळेस करता येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत नियम ४६ अंतर्गत निवेदन सादर करताना दिली.
मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, “सध्या राज्यात सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन अधिकृतपणे करता येते. मात्र, या काळात साठवलेली वाळू रात्री वाहून नेता येत नसल्यामुळे वैध बांधकाम प्रकल्पांना वेळेवर वाळू उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. काही शहरांमध्ये दिवसा वाहतुकीचे प्रमाण जास्त असल्याने वाळूच्या वाहतुकीस मर्यादा आहेत. शिवाय, विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी वाळूची मागणी झपाट्याने वाढत आहे.”
“राज्याबाहेरून येणाऱ्या वाळूस झिरो रॉयल्टी पासच्या माध्यमातून २४ तास वाहतुकीस परवानगी दिली जाते. मात्र, राज्यातील वाळूची वाहतूक सायंकाळी ६ नंतर बंद असल्यामुळे उपलब्ध वाळूचा पूर्ण वापर होऊ शकत नाही,” असेही त्यांनी नमूद केले.
शासनाने वाहतुकीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. ‘महाखनीज’ पोर्टलवरून वाळू वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेला ई-परवाना (eTP) आता २४ तास उपलब्ध आहे. सायंकाळी ६ नंतर वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यासाठी काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
उत्खनन केलेल्या वाळूचे स्वतंत्र जिओ-फेन्सिंग करणे, वाहतूक स्थळी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, वाळू वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना जीपीएस डिव्हाइस बसविणे या उपाययोजनांमुळे राज्यातील वाळू वाहतूक अधिक नियंत्रित, पारदर्शक आणि सुलभ होईल, असा विश्वास महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
0000
किरण वाघ/विसंअ/
आलमट्टी धरण उंचीवाढीला विरोधाची महाराष्ट्राची भूमिका ठामपणे मांडणार – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि. ३ : आलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीस महाराष्ट्र राज्याचा विरोध कायम असून, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झालेल्या सुनावणीत राज्याची भूमिका ठामपणे मांडली जाईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना क्र. ४२५ अंतर्गत हा मुद्दा उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, अरुण लाड, प्रसाद लाड आणि सदाशिव खोत यांनी सहभाग घेतला.
जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, कृष्णा नदीच्या वारंवार येणाऱ्या महापुरामुळे कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेती व जमिनी बाधित होत आहेत. कृष्णा नदीवर कर्नाटक राज्याने बांधलेले आलमट्टी धरण ५१९.६० मीटर पूर्ण जलसंचय पातळी व १२३ टीएमसी प्रकल्पीय साठा असलेले आहे.
२०१० मध्ये कृष्णा पाणी तंटा लवाद–२ ने कर्नाटकला धरणाची पाणी पातळी ५१९.६० मीटर ठेवून १२३ टीएमसी पाणी साठविण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, २००५–०६ च्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने धरणाच्या उंचीवाढीस विरोध केला होता, जो विरोध आजही कायम आहे. मुख्यमंत्री यांनी देखील कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीविरोधात आपली भूमिका कळवली आहे.
सध्या या लवादाच्या निवाड्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, राज्य शासनाने आपला दावा सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे.
यासोबतच, पुराचा धोका कमी करण्यासाठी सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ (Maharashtra Resilience Development Program – MRDP) जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे. तसेच आलमट्टी धरणाच्या पाणीसाठ्यामुळे महाराष्ट्रावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्था (NIH), रुरकी’ या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असेही जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले.
—
किरण वाघ/विसंअ/
पुढील दोन वर्षात ‘एसटी’चा चेहरामोहरा बदलण्याचा संकल्प – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाकडे सध्या 14500 बसेस असून त्या जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी ५००० याप्रमाणे पुढील पाच वर्षात महामंडळ मालकीच्या २५००० बसेस खरेदी करण्यात येतील. यात ५,१५० इलेक्ट्रिक बस लवकरच दाखल होणार आहेत. त्याचबरोबर, महामंडळाकडे असलेले ८४० बसडेपो हे बसपोर्ट मध्ये रुपांतरित केले जातील. यासाठी आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असून पुढील दोन वर्षात ‘एसटी’चा चेहरामोहरा बदलेल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य ॲड.अनिल परब, शशिकांत शिंदे, सदाभाऊ खोत आदी सदस्यांनी अर्धा तास चर्चेच्या सूचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन संदर्भात चर्चा उपस्थित केली. त्यास श्री.सरनाईक यांनी उत्तर दिले.
‘एसटी’ महामंडळाचे आधुनिकीकरण करताना बसेस, डेपो स्वच्छता आणि प्रवाशांसाठी सुविधांकडे अधिक लक्ष देण्यात येणार आहे. प्रत्येक डेपोमध्ये ई-टॉयलेट, ड्रायव्हर तसेच कंडक्टरसाठी युनिफॉर्म धुण्याची आणि गरम पाण्याची सोय अशा विविध सुविधा देण्यात येतील, असे सांगून मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले की यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक असेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
गुजरातच्या ‘बस पोर्ट’ संकल्पनेचा दाखला देत, महाराष्ट्रात शहरी आणि ग्रामीण भागात एसटीचा समांतर विकास होईल. एसटी महामंडळ सध्या डिझेलसाठी ३३ हजार कोटी रुपये वर्षाला खर्च करत असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून सर्व बस डेपोमधून ई-टॉयलेट सुविधा तसेच प्रसाधन गृहांच्या सुविधा दिली जाईल, असे श्री.सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.
0000
संजय ओरके/विसंअ
