मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर
मुंबई, दि. ३ : मुंबईतील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास करण्यात येणार असून म्हाडा अधिनियम, १९७६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ७९(अ) अंतर्गत ही प्रक्रिया राबवण्यात येत असून, या तरतुदीनुसार आजवर एकूण ८५४ इमारतींच्या मालकांना नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
सदस्य अमीन पटेल यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर, अजय चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, विकासकाने सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विकास प्रस्ताव सादर न केल्यास ही संधी भाडेकरू किंवा भोगवटादारांच्या नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस दिली जाते. प्रस्ताव न आल्यास, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत भूसंपादन करून पुनर्विकास केला जातो. कालबद्ध सुनावणी प्रक्रियेअंतर्गत, ७९(अ) नोटीसच्या मुदतीनंतर ६२२ प्रकरणांमध्ये संयुक्त सुनावणी घेण्यात आली असून ५९६ प्रकरणांमध्ये आदेश पारित करण्यात आले आहेत. प्रतिसाद न दिलेल्या ३४० प्रकरणांमध्ये भाडेकरू किंवा रहिवाशांना नोटीस देण्यात आली, त्यापैकी ३८ प्रकरणांमध्ये पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यातील १४ प्रस्ताव शासनास भूसंपादनाकरिता सादर करण्यात आले असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही सुरू आहे. भाडेकरूंना इमारतीचा पुनर्विकास होईपर्यंत मिळणारे भाडे यामध्ये वाढ करता येईल का याच्यावर देखील विचार करण्यात येईल. तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्प किती दिवसात प्रकल्प पूर्ण करावयाचा याचाही कालावधी निश्चित केला जाईल असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी सांगितले.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ/
पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी सर्वंकष वाहतूक आराखडा – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ३ : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी पुणे शहराचा सन २०२४ मध्ये सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या वाहतूक समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका व वाहतुक पोलीस सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले
विधानसभा सदस्य सुनिल कांबळे, भिमराव तापकीर, राहुल कूल, बापूसाहेब पठारे, विजय शिवतारे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
पुणे शहरामध्ये वाढत्या लोकसंख्येनुसार वाहनांचीही संख्या वाढत असून, प्रादेशिक परिवहन यांच्या अहवालानुसार पुण्यामध्ये एकूण ४० लाख ४२ हजार ६५९ इतकी वाहने रस्त्यावर धावत असतात. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील रस्त्यावरील वाहतुक सुरळीत होण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी नो पार्किंग, नो होल्टिंग झोन करणे, सिग्नल व्यवस्था अद्ययावत करण्यात येत असून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत स्मार्ट सिग्नल, सीसीटिव्ही यंत्रणा अधिक अद्ययावत करण्यात येत आहे. पुणे शहराची सन २०५४ पर्यंत होणारी वाढ लक्षात घेऊन वाहतुक सुरळीत व सक्षम करण्यासाठी रिंगरोड, बायपास रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो अशा पर्यायी वाहतूक व्यवस्थांचा समावेश आहे. मुख्य कार्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्तरावर वाहतूक पोलिस विभाग व पुणे महानगरपालिकेचे संबंधित विभाग यांच्या नियमितपणे वाहतूक सुधारणा विषयक बैठका घेऊन वाहतूक दिव्यांची व्यवस्था, चौक सुधारणा. वाहतूक बेटांची निर्मीती, पथ दुभाजक उभारणी, वाहतूक नियंत्रणासाठी ट्रॅफिक वॉर्डनची नियुक्ती, दिशादर्शक फलक बसविणे, लेन माकिंग, झेब्रा क्रॉसिंग पट्टे रंगवणे, वाहतुकीस अडथळा होणाऱ्या बसथांब्यांचे स्थलांतर अशा आवश्यक कामांची अंमलबजावणी महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील इतर घटकांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी वाहतूक आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये सूचना हरकती मागविल्या जाणार आहेत. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधीं सोबत बैठक घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ/
धर्मादाय रुग्णालयांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजना बंधनकारक – राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. ३ : राज्यातील सर्व धर्मादाय (चॅरिटेबल) रुग्णालयांनी महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना तसेच आयुष्मान भारत योजना लागू करणे आता बंधनकारक असून, याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रिअल टाइम सनियंत्रण करणारी यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे, अशी माहिती विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
सदस्य सना मलिक यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर, राहुल कुल, अजय चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा मोफत आणि १० खाटा सवलतीने राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच निर्धन रुग्ण निधी (आयपीएफ) मध्ये सर्वसाधारण रुग्णांकडून स्थूल बिलाच्या दोन रक्कम जमा करण्याची सक्ती आहे. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये १८६ धर्मादाय आरोग्य सेवक नियुक्त करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिनस्त धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून, रुग्ण तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी देखरेख समित्यांची नियुक्तीही करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ/
