संगमेश्वर-गुळगाव भूखंड अदलाबदल प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. ४ : नाशिक जिल्ह्यातील संगमेश्वर-गुळगाव येथील भूखंड अदलाबदल प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.
सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, उपविभागीय अधिकारी, मालेगाव यांच्या निर्णयास अनुसरून अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाव यांनी शेत जमीन अदलाबदल संदर्भातील आदेश व त्या आदेशान्वये घेण्यात आलेला फेरफार रद्द केला आहे. चुकीच्या कार्यवाहीबाबत संबंधित उप विभागीय अधिकारी यांना निलंबित करण्यात येत असून एक महिन्यात विभागीय चौकशी केली जाईल, असे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, जमीन अदलाबदल प्रकरणात तुकडे बंदी कायदा, ‘एमआरटीपी’ कायद्याचे उल्लंघन झाले असून सन २०१३ ते २०१९ या कालावधीत २५८ दस्त नोंदणी झाले आहेत. या अनधिकृत दस्त नोंदणीमध्ये या कालावधीत त्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या आठ अधिकाऱ्यांची व दोन स्टॅम्प व्हेंडरची चौकशी केली जाईल. चौकशीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर नियमानुसार फौजदारी कारवाई प्रस्तावित केली जाईल.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
बोरिवली येथील संस्थेला भूखंड देण्याची कार्यवाही नियमानुसार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. ४ : बोरिवली येथील खासगी संस्थेला भूखंड देण्यात आल्याची कार्यवाही नियमानुसार करण्यात आली आहे. हा भूखंड भोगवटादार वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रुपांतरित करण्यात आलेला आहे. याबाबत बाजारभावाच्या ५० टक्के मूल्य घेऊन ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
बोरिवली येथील खासगी संस्थेला दिलेल्या भूखंडाचा गैरवापर केल्याबाबत सदस्य मनोज जामसुतकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाच्या उत्तरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, बोरिवली येथे खासगी संस्थेला देण्यात आलेल्या भूखंडावर चांगले विकास केंद्र उभारले जाणार आहे. यामुळे बोरिवली भागाचा निश्चितच विकास होणार आहे. संस्थेस प्रदान जमीन शासन जमा करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी 27 डिसेंबर 2017 रोजी व अप्पर आयुक्त कोकण विभाग यांनी 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी आदेश पारित केले होते.
फेर तपासणी प्रकरणात तत्कालीन महसूल मंत्री यांनी 28 जून 2023 रोजी हे दोन्ही आदेश रद्द करून वाद मिळकतीचा ताबा अर्जदार संस्थेस देणेबाबत आदेश केले होते. नियमानुसार ही सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यात येऊन संस्थेस भूखंड देण्यात आलेला आहे, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी गणवेश खरेदी प्रकरणी कोणतीही अनियमितता नाही – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके
मुंबई, दि. ४ : शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या गणवेश प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आलेली नसल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य भास्कर जाधव यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले, शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी सन २०२४- २०२५ या शैक्षणिक वर्षात शालेय गणवेश, पी. टी. ड्रेस, नाईट ड्रेस हे साहित्य उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे खरेदी धोरण, तसेच ऊर्जा व कामगार विभागाने दिलेल्या अभिप्रायाच्या आधारे खरेदी करण्यात आले. या गणवेश खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असून या खरेदीमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नसल्याचे. मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
फायटोप्थोरा रोगामुळे नुकसान झाल्यास संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करणार – कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. ४ : विदर्भात अमरावती आणि नागपूर विभागात संत्रा फळपिक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. संत्रा फळ पिकावर दरवर्षी बुरशीजन्य फायटोप्थोरा रोगाचा प्रादुर्भाव होत असतो. हा प्रादुर्भाव पाच टक्क्यांच्या आतमध्ये आहे. या रोगामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येऊन नुकसान झाल्याचे आढळून आल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात येईल, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
संत्रा फळ पिकावरील रोगाबाबत सदस्य चेतन तुपे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य रोहित पवार, नाना पटोले, सुलभा खोडके, सुमित वानखेडे यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
कृषी राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल उत्तरात म्हणाले, या बुरशीजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतावर भेटी देऊन कृषी विभागाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन देण्यात येते. तसेच संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कार्यशाळाही घेण्यात आल्या आहेत. एकात्मिक कीड व्यवस्थापन करून या रोगाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात आली आहे.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
