विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीवर महाराष्ट्र सरकारचा विरोध कायम – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. ४ : अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीच्या प्रस्तावावर सरकारची भूमिका स्पष्ट असून कोणत्याही परिस्थितीत या धरणांची उंची वाढवण्यास महाराष्ट्र शासनाचा कायम विरोध असेल, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने जलसंपदा मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी शासनाची भूमिका मांडली.

पाण्याचा विसर्ग आणि त्याचे व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे सांगून जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, यासंदर्भात धोरणात्मक उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. रोजच्या वापरासाठी आणि संभाव्य पूरस्थिती टाळण्यासाठी विसर्ग किती असावा, यावरही विचार केला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना अलमट्टी धरण उंचीवाढ न करण्याबाबत पत्राद्वारे कळविले आहे, त्याचबरोबर जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री यांच्यामार्फत सुद्धा कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविले असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

न्यायालयाच्या निकालानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात निर्णय घेऊ – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ : शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षण सेवा गट-अ व ब शिक्षण सक्षमीकरण शाखेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. मात्र विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित पदावरील नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेसंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. सदस्य संजय खोडके, धीरज लिंगाडे, किरण सरनाईक यांनीही याबाबतचे उपप्रश्न विचारले.

यास उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजनेचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हा प्रश्न आणि सदस्याच्या भावना कळविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

000

संजय ओरके/विसंअ/

संच मान्यतेच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणेबाबत चर्चेसाठी लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेणार – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ – शालेय शिक्षण विभागातील संच मान्यतेच्या निकषासंदर्भातील १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबत विविध माध्यमातून सूचना येत आहेत. त्यानुषंगाने सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण पावसकर, निरंजन डावखरे, जगन्नाथ अभ्यंकर, सुधाकर अडबाले, पंकज भुजबळ आदींनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले, संच मान्यता ही ऑनलाईन पद्धतीने केली जाते. तथापि त्यात दुरुस्तीसाठी पुण्याला जावे लागते. यासंदर्भातील मागणी लक्षात घेऊन ही प्रक्रिया विभागीय पातळीवर करण्याबाबत निश्चित विचार करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे वेळ लागणाऱ्या कार्यप्रणालीऐवजी सुलभ कार्यप्रणाली स्वीकारण्यात येईल. मुंबई विभागातील समायोजन करण्यात आलेल्या शिक्षकांचे प्रलंबित असलेले पगार ते शिक्षक समायोजनाच्या ठिकाणी रुजू होताच करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

शालार्थ आयडी प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याच्या प्रश्नाबाबत उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी याबाबत दोषींवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगून शालार्थ आयडी लवकर देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती दिली.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

बोगस शिक्षक भरतीसंदर्भात विशेष चौकशी समिती नेमणार – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ : राज्यात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्य समावेश करुन वेतन अदा केले जात असल्याचे प्राथमिक चौकशीमध्ये निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेऊन अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्यात आयएएस, आयपीएस, आणि न्याय व्यवस्थेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष चौकशी समिती नेमली जाईल. तसेच या समितीच्या चौकशीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर निश्चित कारवाई केली जाईल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, एकनाथ खडसे, संदीप जोशी, डॉ.परिणय फुके, डॉ.मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, शिक्षकांची भरती प्रक्रिया ही नियमाप्रमाणेच होते. त्यास शासन नियमाप्रमाणेच मान्यता देते. तथापि भरतीमध्ये आर्थिक व्यवहार होऊन नियमबाह्य भरती झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल. तसेच असे प्रकरण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित ठेवले असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर देखील कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी याबाबतच्या उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनासाठी विविध उपाययोजना – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ : इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणासोबत भविष्यातील करिअर संधी संदर्भातील विविध स्पर्धा परीक्षा, तसेच परीक्षेदरम्यान येणाऱ्या ताण-तणावाचे व्यवस्थापन इ. विषयांवर मार्गदर्शन करण्यासाठी ऑनलाईन वेबिनार आयोजित करण्यात येतात. तसेच शिक्षक समुपदेशकांद्वारे समुपदेशनही केले जाते. याचबरोबर विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शाळांसाठी सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या असून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ यांनी १० ते १८ वयोगटातील मुलामुलींच्या आत्महत्यांच्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

याबाबत अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना करिअर तसेच परीक्षेतील ताण-तणाव बाबत समुपदेशन करण्यासाठी राज्यातील विविध शाळांत काम करणाऱ्या ३५७ शिक्षक समुपदेशकांची यादी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विभागामार्फत सक्षम बालक योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी तसेच त्यांचे समुपदेशन केले जाते. तथापि मुलामुलींच्या आत्महत्यांसंदर्भातील सूचनांची निश्चित दखल घेतली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्रातील ३६ पैकी ३४ जिल्ह्यांमध्ये स्टार्स प्रकल्पांतर्गत राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मानसिक आरोग्य जागरूकता शिबिर कार्यक्रम सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातून इयत्ता सातवी, आठवी व नववीच्या वर्गाला शिकविणाऱ्या शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील किमान १०० शिक्षकांना जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या प्रशिक्षण सत्रादरम्यान शिक्षकांना सायबर सुरक्षा, सुरक्षित आणि असुरक्षित स्पर्श आणि हेल्पलाइन नंबरबद्दल प्रशिक्षित करण्यासंदर्भात शिक्षित करण्यात आले असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी दिली.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/