मुंबई, दि. ७ : दुधाच्या उत्पादनात सहकाराच्या माध्यमातून ज्याप्रमाणे गुजरात राज्याने ‘अमूल’, दिल्लीने ‘मदर डेअरी’ व कर्नाटकने ‘नंदिनी’ ब्रँड तयार केला त्याप्रमाणे महाराष्ट्राने सहकार संस्थांच्या माध्यमातून दुधाचा सामायिक ब्रँड निर्माण करावा, अशी सूचना राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज येथे केले.
आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ तसेच केंद्रीय सहकार मंत्रालय स्थापना दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातर्फे राजभवन येथे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.
कार्यक्रमाला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, सहकार व गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सहकार विभागातील सहसचिव संतोष पाटील यांसह सहकार विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
सन २०४७ पर्यंत विकसित भारत निर्माण करायचा असेल तर विकास सर्वसामायिक झाला पाहिजे असे सांगून सहकार यशस्वी झाले तरच विकास सर्वसमावेशक होईल. सहकार चळवळीतून नेतृत्व तयार झाले पाहिजे. सहकार चळवळीने महाराष्ट्राला प्रगल्भ राजकीय नेतृत्व दिले आहे. ‘मी’ पणाने सहकार क्षेत्राचा विस्तार होत नाही, तर सहकार क्षेत्रासाठी ‘आम्ही’ ही संघभावना ठेवून काम केले पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले.
सहकार क्षेत्रात अभ्यासू व प्रशिक्षित लोक येणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने राज्यातील ज्या क्षेत्रात सहकार चळवळ सशक्त आहे, त्या परिसरातील विद्यापीठामध्ये सहकार विषयक पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे राज्यपालांनी सांगितले.
सिक्कीम हे राज्य पूर्ण सेंद्रिय शेती करणारे राज्य झाले आहे. आज सेंद्रिय अन्नधान्याची मागणी वाढली आहे असे नमूद करून सहकार तत्वातून तालुकानिहाय सेंद्रिय शेतीला चालना देण्याबाबत विचार झाला पाहिजे. सेंद्रिय शेती शेतकऱ्यांवर लादता येणार नाही, तर ती शेतकऱ्यांची चळवळ झाली पाहिजे असे त्यांनी सांगितले. सहकारी साखर कारखान्यांचे आधुनिकीकरण झाले नाही तर ते टिकणार नाहीत असे राज्यपालांनी नमूद केले.
महाराष्ट्र ही सहकाराची जन्मभूमी असून सहकार चळवळ राज्यात ब्रिटिश काळापासून सुरु आहे. आज देशातील ३० कोटी लोक सहकाराशी जोडले असून देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी अधिकाधिक लोक या चळवळीशी जोडले जावे असे सांगताना देशात महिलांनी देखील सहकारी संस्था निर्माण कराव्या असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यावेळी केले.
राज्यात अनेक साखर कारखाने, पतसंस्था व सहकारी बँकांचे जाळे असून ग्रामीण भागाचा विकास करणाऱ्या सहकार संस्था सक्षम झाल्या पाहिजेत. सहकार चळवळ मजबूत होण्यासाठी सहकार विद्यापीठ स्थापन करणे आवश्यक आहे व तेथे अधिकाऱ्यांसह जनप्रतिनिधींचे देखील प्रशिक्षण झाले पाहिजे, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
राज्यात ४२५ औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांचा सार्वजनिक – खासगी भागीदारीतून कायापालट केला जात असून सहकार विभागाला देखील तेथे अभ्यासक्रम सुरु करता येईल, असे कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.
सहकारावर आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने देशात स्वतंत्र सहकार मंत्रालय निर्माण करण्यात आल्याचे नमूद करून गावागावातील सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण झाले पाहिजे तसेच सायबर घोटाळे होऊ नये यासाठी ‘वॉर रूम’ तयार केली पाहिजे, असे सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी यावेळी सांगितले.
सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी यावेळी राज्यपालांसमोर सहकार विभागाच्या विविध उपक्रमांबाबत सादरीकरण केले. राज्यात एकूण २,१६,४७२ सहकारी संस्था असून त्यापैकी २१,१६५ प्राथमिक कृषी संस्था, ४२७ नागरी सहकार बँक, २०,५४६ नागरी सहकारी पतसंस्था तसेच १ लाख २६ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका असून १.२१ कोटी सदस्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहकार विभागाने वृक्ष लागवडीचे कार्य देखील गांभीर्याने घेतले असून आतापर्यंत १.२५ लाख वृक्षांची लागवड केली असल्याचे सहकार विभागातील सहसचिव संतोष पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
यावेळी पालघर जिल्ह्यातील ११२ वर्षे जुन्या माहीम सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचा राज्यपालांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात सत्कार करण्यात आला, तर ‘एक पेड माँ के नाम’ उपक्रमांतर्गत राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे वृक्षारोपण करण्यात आले.
०००
