मुंबई, दि. ७ : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेस गती देण्यासाठी शासनाकडून विविध सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, इमाव व विमाप्र (जात प्रमाणपत्र देण्याचे व पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० व नियम २०१२ अन्वये जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्जदारांमार्फत संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर केला जातो. याकरीता संबंधित समितीमार्फत प्रस्तावासोबत आवश्यक दस्तावेज व पुरावे इ. स्वरुपात जोडलेले आहेत अथवा प्रस्ताव अपूर्ण आहे याची खात्री करुन संबंधित अर्जदारास अधिकचे पुरावे प्रस्तावासोबत सादर करणेबाबत मार्गदर्शन करण्यात येते.
अर्जदारांच्या सोईसुविधेकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे मार्फत ऑनलाईन पोर्टल विकसित केले असून त्यामध्ये पुढील प्रमाणे सोईसुविधा उपलब्ध आहेत. १ ऑगस्ट, २०२० पासून जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली. ज्यामध्ये अर्जदारांना अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी, सादर केलेला अर्ज ट्रॅक करणे, त्रुटींची ऑनलाईन पुर्तता करणे, वैधता प्रमाणपत्र ऑनलाईन मिळणे. इत्यादी बाबींची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. अर्जदारांना ऑनलाईन पद्धतीने सेवा शुल्क भरण्यासाठी १२ डिसेंबर २०२० पासून पेमेंट गेटवेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र डिजीलॉकरच्या (Digi-locker) माध्यमातून अर्जदार कुठेही कधीही मोबाईलवर पाहू शकतो. समित्यांकडून निकाली काढलेले वैध प्रमाणपत्र ई-मेल द्वारे अर्जदारास प्राप्त होण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अर्ज भरताना अर्जदारांना सचित्र मदत / मार्गदर्शन आणि समर्पित हेल्पडेस्कची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. टोल फ्री क्रमांक: 1800 120 8040, व्हॉट्सअ‍ॅप हेल्पडेस्क नंबर : 9404999452, ई-मेल : helpdesk@barti.in असा आहे.
तरीही सर्व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित अर्जावर विद्यार्थ्यांना त्रुटी पूर्तता करण्याबाबत एसएमएस, ई-मेल, पत्राद्वारे संबंधित समित्यांमार्फत कळविण्यात येऊनही अनेक अर्जदार/विद्यार्थी व पालकांनी संबंधित समित्यांशी संपर्क साधलेला दिसून येत नाही. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, इमाव व विमाप्र (जात प्रमाणपत्र देण्याचे व पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० व नियम २०१२ नुसार, अर्जातील त्रुटी पूर्तता करण्याची जबाबदारी अर्जदारांची आहे. तरी संबंधित अर्जदार, पालक यांनी त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी व्यक्तीशः संबंधित समितीशी त्वरित संपर्क साधावा व त्रुटींची पूर्तता करावी जेणेकरुन समितीला विहित वेळेत निर्णय घेता येईल, असे आवाहन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले आहे.
****
शैलजा पाटील/विसंअ/
