न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची सरन्यायाधीशपदी निवड महाराष्ट्रासाठी गौरवाची बाब – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. ८ : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या झालेल्या ऐतिहासिक निवडीबाबत विधानपरिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन प्रस्ताव मांडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांची नियुक्ती ही महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानास्पद घटना आहे.
उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, “विदर्भातील अमरावतीचे सुपुत्र असलेल्या गवई यांचे शिक्षण अमरावती आणि मुंबई येथे झाले. त्यांनी वाणिज्य शाखेत पदवी घेतल्यानंतर कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी सभापती आणि समाजसेवक रामकृष्ण गवई यांचे ते सुपुत्र असून, त्यांना लहानपणापासूनच सामाजिक कार्याचे संस्कार लाभले आहेत.”
याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी विशेष उल्लेख केला की, दिवंगत नेते दादासाहेब गवई यांच्याकडून त्यांनी सामाजिक बांधिलकी आणि वंचित घटकांसाठी काम करण्याची प्रेरणा घेतली आहे. त्यांची सरन्यायाधीश पदावरील नियुक्ती ही सामाजिक समतेचा आणि न्यायाचा विजय आहे.
000
संजय ओरके/विसंअ/
विधानपरिषद
बांधकाम कामगारांच्या पाठिशी शासन खंबीरपण उभे – कामगार मंत्री आकाश फुंडकर
कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ तंत्रज्ञान आणि शेतकरी हिताचे निर्णय – कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे
शिक्षण क्षेत्रात सुविधावाढ व भरती प्रक्रिया गतीमान – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. 8 : राज्य सरकारने कामगार, कृषी आणि शिक्षण क्षेत्रात व्यापक निर्णय घेतले असून विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, कायदे व धोरण तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कामगारांचे हक्क, शेतकऱ्यांची सुरक्षितता आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य या सर्व बाबींमध्ये शासनाने ठोस कृती आरंभलेली असल्याचे उत्तर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानपरिषदेत दिले.
विधानपरिषद नियम 260 अन्वये विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री बोलत होते.
कामगार मंत्री अकाश फुंडकर म्हणाले की, कामगारांच्या कल्याणासाठी निर्णायक पावले उचलली जात असून राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी 32 कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असून, त्यापैकी 22 योजना थेट डीबीटीद्वारे लाभ देणाऱ्या आहेत. बोगस नोंदणी आणि खोटे ठेकेदार यामुळे होणाऱ्या गैरप्रकारांवर आळा बसावा म्हणून कामगारांची बायोमेट्रिक नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. 90 दिवसांचे ठेकेदार प्रमाणपत्र बंधनकारक असून, संबंधित कायद्यानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. प्लॅटफॉर्म वर्कर्स (जसे झोमॅटो, गिग वर्कर) यांच्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचे काम सुरू असून, त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात राहणार आहे. गिरणी कामगारांसाठी घरांची योजना आता अंतिम टप्प्यात असून, कामगार विभागाने 90% पात्रतेची तपासणी पूर्ण केलेली आहे. आता गृहनिर्माण विभागामार्फत घर वाटप सुरू आहे. सुपरमॅक्स व जनरल मोटर्स या कंपन्यांमध्ये कामगारांवरील अन्यायासंदर्भात सुनावणी सुरू आहे. शासनाने कामगारांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली असून, कंपन्यांना तोपर्यंत कोणताही दिलासा दिला जाणार नाही, जोपर्यंत कामगारांना न्याय मिळत नाही.
राज्यात असंघटित कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून, 1 कोटी 70 लाखांहून अधिक कामगार ‘ई-श्रम पोर्टल’वर नोंदणीकृत आहेत. त्यांच्या हक्कासाठी 68 वर्च्युअल बोर्ड तयार केले असून, सामाजिक सुरक्षा योजना अंतिम रूपात आणल्या जात आहेत. बोगस माथाडी कामगार प्रकरणांवर कठोर कारवाई सुरू आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर एसआयटी चौकशीने अहवाल सादर केला असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ तंत्रज्ञान आणि शेतकरी हिताचे निर्णय
‘महाॲग्री धोरण 2025–29’ अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती क्षेत्रात शाश्वत वाढ सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे. या धोरणासाठी 500 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. हवामान, मृदा, बाजारभाव, पिकांची स्थिती आदी डेटा एकत्र करून ‘डिजिटल पायाभूत सुविधा (DPI)’ उभारली जाणार आहे. फार्मर आयडी प्रणाली अंतर्गत 1 कोटी 6 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. पीएम किसानसह सर्व योजनांसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्यात बोगस खते व बियाण्यांवरील कारवाईसाठी 62 भरारी पथके कार्यरत आहेत. 205 अप्रमाणित खत नमुने जप्त करण्यात आले असून, 183 लाखांचा 1040 टन साठा जप्त करण्यात आला आहे. एकूण 71 परवाने निलंबित व 69 रद्द करण्यात आले आहेत. पिक विमा योजनेंतर्गत आतापर्यंत 32,629 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित झाली असून, 76% विमा हप्त्याची परतफेड झालेली आहे. सुधारित योजना राबविल्याने राज्याचा 5000 कोटींचा खर्च वाचला आहे, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.
किमान आधारभूत किंमत (MSP) बाबत राज्य सरकारने कापूस, सोयाबीनसह अन्य पिकांकरिता केंद्र सरकारकडे शिफारसी केल्या आहेत. मात्र, केंद्राने अपेक्षित दरांपेक्षा कमी MSP जाहीर केल्याने राज्य शेतकरी संघटनांमध्ये नाराजी आहे.
शिक्षण क्षेत्रात सुविधावाढ व भरती प्रक्रिया गतीमान
राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमध्ये पुढील पाच वर्षांत 100 टक्के सुविधा उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य शासनाने ठेवले आहे. आतापर्यंत 19,000 शिक्षकांची भरती पूर्ण झाली असून, 10,000 नव्या शिक्षक भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अकरावी प्रवेश प्रक्रिया प्रथमच ऑनलाईन करण्यात आली असून, साडेपाच लाख विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत प्रवेश घेतले आहेत. प्रक्रियेत काही अडचणी आल्या असल्या, तरी त्यावर त्वरित उपाय करण्यात आले आहेत. बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणी राज्यव्यापी एसआयटी चौकशी सुरू असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
