कोळसा वाहतुकीमुळे पिकांची होणारी नुकसानभरपाई ठरवण्यासाठी समिती गठीत -मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. ८ : कोळसा वाहतुकीमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदानाच्या धोरणासाठी अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री सचिवालय) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यांमध्येही अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी लक्षात घेता, मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून समिती गठीत करण्यात येईल अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, कोळसा वाहतुकीमुळे होणारे पिकाच्या नुकसान भरपाईच्या संदर्भामध्ये यापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातल्या काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने अतिरिक्त मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सहा सदस्यांची समिती यवतमाळ जिल्ह्यासाठी गठीत करण्यात आली. याच धर्तीवर चंद्रपूर आणि नागपूर या जिल्ह्यांसाठी समिती गठीत करण्यात येईल. ही समिती तीन महिन्यात या नुकसान भरपाई संदर्भात विभागाला अहवाल सादर करेल या समितीचा अहवाल सादर करताना त्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा देखील विचार करण्यात येईल.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ
दापोडी एस.टी. कार्यशाळेतील भांडार खरेदी घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई होणार – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई, दि. ८ : पुणे जिल्ह्यातील दापोडी येथील राज्य परिवहन महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यशाळेतील भांडार खरेदीत झालेल्या गैव्यवहारप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य संदीप क्षीरसागर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले, या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास प्राथमिक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. रा. प. मध्यवर्ती कार्यशाळा, दापोडी पुणे येथील भांडार खरेदी बाबत सहाय्यक लेखा परिक्षण अधिकारी, रा. प. अंतर्गत लेखा परिक्षण पथक, पुणे यांच्याकडून विशेष लेखा परिक्षण करण्यात आले. या प्रकरणी अनियमितता झाल्याचे दिसून आले. या प्रकरणी १५ अधिकाऱ्यांची चौकशी केली असता ते अधिकारी दोषी आढळले असून त्यांच्या मासिक पगारातून १० टक्के रक्कम घेण्यात आली आहे.महामंडळामार्फत महालेखापरीक्षकांनाही चौकशी करण्याची विनंती करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
000
शैलजा पाटील/विसंअ
दूध महासंघातील भविष्य निर्वाह निधी गैरव्यवहार प्रकरणी सीबीआयकडून तपास सुरू – मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. ८ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघातील भविष्य निर्वाह निधीमध्ये गैरव्यवहार प्रकरणी तपास सीबीआयकडून सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य चेतन तुपे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अभिजीत पाटील, सुलभा खोडके यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री श्री. सावे म्हणाले, वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी व दोन कर्मचाऱ्यांनी संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण भारत सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या भ्रष्टाचार विरोधी शाखा मुंबई यांच्याकडे दि. १८ मार्च २०२५ रोजी अधिकृतपणे एफआयआर दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ
ऑनलाईन गेम्सवर विनियमनासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार – राज्यमंत्री पंकज भोयर
मुंबई, दि. ८ : ऑनलाईन लॉटरी आणि गेम्स यांचे प्रभावी विनियमन व्हावे यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनास विशेष कायदा करण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचे माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले, राज्यात ऑनलाईन जुगार आणि गेम्समुळे वाढणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. समाजमाध्यमांद्वारे तसेच प्रत्यक्ष सायबर जनजागृती कार्यक्रम राबवून नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जात आहे.
सन २०१७ ते २०१९ या कालावधीत राज्यातील एकूण ३,२५३ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सायबर गुन्ह्यांच्या आधुनिक तपास पद्धतींबाबत विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
ऑनलाईन गेम्स बंद करण्यासाठी सध्या कोणताही स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नसला तरी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटरमिजिएट्री गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया येथे कोड) रुल्स २०२१ हे नियम दिनांक ६ एप्रिल २०२३ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
****
शैलजा पाटील/विसंअ/
