बाभळी बंधाऱ्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनाबाबत तेलंगणा मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन कार्यवाही – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. ८ : नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यात गोदावरी नदीवर बाभळी उच्च पातळी बंधारा आहे. बंधाऱ्याचा प्रकल्पीय पाणीसाठा १.९६ टीएमसी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ फेब्रुवारी २०१३ च्या निर्णयानुसार बाभळी बंधाऱ्याची दारे दरवर्षी १ जुलै ते २८ ऑक्टोबर या कालावधीत उघडी ठेवण्यात येतात. यामुळे तेलंगणातील श्रीराम सागर प्रकल्पात आवश्यकतेपेक्षा जास्त पाणीसाठा निर्माण होऊन पाणी समुद्रात वाहून जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून बाभळी बंधाऱ्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनाबाबत तेलंगणा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत आपल्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
यासंदर्भात सदस्य श्रीजया चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य अशोक पवार, प्रतापराव पाटील-चिखलीकर यांनीही उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.
या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना जलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले, बाभळी बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या जमिनीच्या भूसंपादनाबाबत तपासून कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच बंधाऱ्यातील सोडावे लागणाऱ्या पाण्यातून उपसा सिंचन योजना करता येईल का, याबाबतही पडताळणी करण्यात येईल. बाभळी बंधाऱ्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनाबाबत नांदेड जिल्ह्यातील सबंधित लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येईल.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक – दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. ८ : दिव्यांगांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विनाअनुदान तत्त्वावरील उपक्रमांना काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून १०० टक्के अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यास १२ मार्च २०१५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यामध्ये पात्र ठरलेल्या १२१ उपक्रमांमध्ये एकूण २ हजार ४६४ पदांना ५० टक्के वेतन अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली. दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था उपक्रमांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
यासंदर्भात सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य अतुल भातखळकर, जयंत पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.
दिव्यांग कल्याण मंत्री श्री. सावे म्हणाले, या स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला. मात्र काही त्रुटींमुळे प्रस्ताव परत आला. या सर्व प्रस्तावामधील त्रुटी दूर करून स्वयंसेवी संस्थांच्या मागण्याबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घेईल. दिव्यांग कल्याण विभागाकडे उसनवारी तत्त्वावर समाज कल्याण विभागाकडून अधिकारी घेण्यात आले आहेत. या विभागाचे ३६ जिल्ह्यात कार्यालय उघडण्यात येतील. या विषयाबाबत संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचे बैठक घेण्यात येईल.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सामावून घेतलेल्या वस्तीशाळा शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. ८ :- वस्तीशाळा शिक्षकांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत प्राथमिक शिक्षक म्हणून सामावून घेण्यात आल्यानंतर शासन निर्णयानुसार या शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) लागू झाली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
यासंदर्भात सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य शेखर निकम, नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले, केंद्र शासनाने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सुरू केल्यानंतर त्यामधील शिक्षण हमी योजनेमध्ये वस्तीशाळा योजना समाविष्ट करण्यात आली. राज्य शासनाने वस्तीशाळा योजनेंबाबत नेमलेल्या अभ्यासगटाने वस्तीशाळांचे प्राथमिक शाळात रूपांतर करण्याच्या आणि दोन वर्षापेक्षा अधिक सेवा करणाऱ्या वस्तीशाळा स्वयंसेवकांना जिल्हा परिषद आस्थापनेवर सामावून घेण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार वस्तीशाळा निमशिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून सामावून घेण्यात आले.
या वस्तीशाळामधील शिक्षकांना आवश्यक ते प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. स्थानिक व महिला उमेदवारांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे अनेकांना संधी मिळाली. शिक्षण हमी योजनेत या शाळांचा समावेश झाल्यानंतर व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर ही सकारात्मक कार्यवाही करण्यात आली असल्याचेही शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
डीसीपीएस लागू असलेल्या या शिक्षकांना आता केंद्राच्या युपीएस व राज्याच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती योजना किंवा डीसीपीएस यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला असल्याने वस्तीशाळा शिक्षकांचे भविष्य अधिक सुकर होणार आहे. तसेच त्यांची नियमानुसार सेवा झाल्यानंतर त्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीसुद्धा लागू करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई दि. ८ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाही, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य शंकर जगताप यांनी या संदर्भातला लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य महेश लांडगे यांनीही सहभाग घेतला.
उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले, नगर नियोजनामधील आरक्षण प्रक्रियेसाठी एमआरटीपी कायद्यानुसार कार्यवाही केली जाते. त्यानंतर यासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व निवेदनांचा गांभीर्याने विचार केला जातो. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामधील प्रस्तावित आरक्षणांबाबत कोणत्याही व्यक्तीला शंका असल्यास, त्यांनी लेखी तक्रार अथवा निवेदन सादर केल्यास त्याची चौकशी केली जाईल. तसेच धार्मिक स्थळांवर आरक्षण आल्यास त्याचीही तपासणी करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी २५० कोटीचा निधी मंजूर – उद्योगमंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ८ :- वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यापैकी ७० कोटी रुपये प्राप्त झाली आहेत. यातून या भागात पुरापासून संरक्षण विषयक पायाभूत सुविधांची कामे करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी या संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत यांनी माहिती दिली.
मुळा नदीच्या पुरामुळे येरवडा, विश्रांतवाडी, कळस भागात दरवर्षी गंभीर पूरस्थिती निर्माण होते, यावर कायमस्वरुपी प्रतिबंधात्मक योजना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) अंतर्गत UFRMP प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही व पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम यंत्रणा अतर्भूत असलेले खांब नदीलगतच्या भागात बसविण्याचे नियोजन असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे.
मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले, यंदा खडकवासला धरणातून १६ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग असतानाही या भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाली नाही. या भागातील नागरिकांच्या पुनर्वसनासंबंधी देखील सकारात्मक निर्णय घेऊन नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, असेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामाबाबत कारवाईसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ८ :- मुंबईतील शासकीय जागांवरील अनधिकृत बांधकामबाबत उचित कारवाई करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येत असल्याची उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
सदस्य योगेश सागर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य ज्योती गायकवाड, अमीन पटेल, रईस शेख, मंदा म्हात्रे यांनी सहभाग घेतला.
उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, सदस्य योगेश सागर यांनी मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामांची माहिती सभागृहात सादर केली आहे. यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जात असून या समितीमध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त, मुंबई शहर व मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी यांचाही समावेश राहणार आहे. या समितीकडून दर तीन महिन्याला केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल घेतला जाईल.
शासकीय जागेवर जाणीवपूर्वक केलेल्या अधिकृत बांधकामावर कारवाई होणे आवश्यक असून यासंदर्भात समिती उचित कार्यवाही करेल. ज्या कार्यक्षेत्रातील हे बांधकाम असेल त्या ठिकाणी समिती तेथील लोकप्रतिनिधीला निमंत्रक म्हणूनही बोलावतील असेही त्यांनी उत्तरात सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेलगत असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याबाबत बैठक घेणार – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, दि. ८ :- जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र हे जळगाव जिल्हा पुरतेच मर्यादित आहे. जळगाव जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांची जमीन जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेलगतच्या जिल्ह्यात असल्याने या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले जात नाही. याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यासाठी जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सहकार विभाग आणि नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
या संदर्भात सदस्य किशोर पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा व धुळे या जिल्ह्या लगत असलेल्या गावात शेती असणाऱ्या शेतकरी सभासद जळगाव जिल्ह्यात रहिवाशी आहेत. मात्र त्यांचे जमिनीचे क्षेत्र लगतच्या जिल्ह्यातील गावांमध्ये आहे, त्यांना अल्पमुदत कर्ज दिल्यास त्यातील काही शेतकरी सभासद थकबाकी झाल्यास कलम १०२ ची वसुली प्रकरणी त्या संबंधित तालुका उप/ सहाय्यक निबंधाकडे दाखल करता येत नाही, त्यामुळे कायदेशीर वसुली करता येत नाही. तसेच त्या जिल्ह्यातील पीक विमा कंपनी बदल झाल्यामुळे त्यांचा पंचनामा करण्यास अडचणी निर्माण होतात व त्यांना पीक विमा मिळत नाही. त्यामुळे अशा शेतकरी सभासदांना बँक अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करू शकत नाही. बँकेचे कार्य जळगाव जिल्ह्या पुरतेच मर्यादित असल्यामुळे बँक जिल्हा बाहेरील शेतकरी सभासदांना पीक कर्ज पुरवठा करू शकत नाही, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची थकबाकी बँकांनी वसुली करू नये – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, दि. ८ :- राज्यातील २६१ सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या कर्जाच्या थकबाकी संदर्भात निर्णय होईपर्यंत संबधित संस्था, शेतकरी यांच्यावर संबंधित बँकांनी जप्ती किंवा अन्य कोणतीही कारवाई करू नये. यासंदर्भात संबंधित बँकांना शासनामार्फत सूचना दिल्या जातील, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील २६१ सहकारी उपसा सिंचन योजनांची थकबाकी कर्जमाफी संदर्भात सदस्य डॉ. विनय कोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या उत्तरात सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.
राज्यातील २६१ सिंचन योजनांची थकबाकी कर्जमाफी संदर्भात १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, केवळ १३२.२४ कोटी रुपये माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये व्याजाच्या रकमेचा समावेश नव्हता. भारतीय रिझर्व बँकेने कर्जमुक्ती संदर्भात केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करता व्याजाच्या रक्कमेसह सर्व रक्कमेस मंत्रिमंडळाची पुन्हा मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
वन जमिनीवर अतिक्रमण करून अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्माण करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई – वन मंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. 8 : वन जमिनीवर अतिक्रमण करून अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्माण केल्या असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यासाठी वन जमिनींवरील अतिक्रमणाबाबत पुढील दोन महिन्यात माहिती संकलित करण्यात येईल. अतिक्रमित जमिनींवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्मितीच्या बाबी तपासून अशांवर फौजदारी खटला दाखल करून कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिला.
वन जमिनींवरील अतिक्रमण करून अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्मिती बाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
या सूचनेच्या उत्तरात वन मंत्री श्री. नाईक म्हणाले, वन जमिनीवर अतिक्रमण करीत धार्मिक स्थळ निर्माण करणाऱ्या संस्थावरील कारवाईसोबतच बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तींवरही कारवाई करण्यात येईल. अशा अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करणारे किंवा सहकार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
