फुलंब्री शहरातील चुकीच्या गट फोडप्रकरणी तलाठी व मंडळ अधिकारी निलंबित – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. 9 : छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील फुलंब्री शहरात चुकीच्या पद्धतीने गट नंबर 17 ची फोड करण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. यामुळे या भागातील 157 कुटुंब अडचणीत सापडले आहेत. या गटाची चुकीच्या पद्धतीने परस्पर फोड करणाऱ्या मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
फुलंब्री शहरातील चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या गट फोड व बनावट अकृषक परवानगी बाबत सदस्य श्रीमती अनुराधा चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अमित देशमुख यांनीही सहभाग घेतला.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, फुलंब्री शहरात परस्पर व चुकीच्या पद्धतीने गट फोड केल्यामुळे चुकीची अकृषक परवानगी देण्यात आली आहे. याबाबत संबंधितांवर 17 एप्रिल 2025 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. तसेच या निर्णयामुळे अडचणीत सापडलेल्या 157 घरांच्या संरक्षणासाठी शासन निश्चित कार्यवाही करेल. तसेच लातूर तालुक्यातील चुकीच्या पद्धतीने रेखांकन झालेल्या भागाची चौकशी करण्यात येऊन संबंधित लोकप्रतिनिधी सोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
00000
नीलेश तायडे/विसंअ
आदिवासी बांधवांच्या १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. ९ : आदिवासी बांधवांच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विक्री करण्याबाबत महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींच्या जमिनी परत करणे अधिनियम १९७४ व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे नुसार अटींची पूर्तता करून परवानगी देण्यात येते. आदिवासीं बांधवांच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील ४०४ प्रकरणात जमिनी परत केल्या आहेत. तसेच २१३ प्रकरणे कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर आहेत. राज्यातील २०११ ते २०२५ मधील अशी १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणे असून या प्रकरणांची विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत पुढील ३ महिन्यात संपूर्ण चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासीकडून खरेदी बाबत सदस्य राजेंद्र गावित यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य किरण लहामाटे यांनीही सहभाग घेतला.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, आदिवासी बांधवांच्या जमिनी फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आलेल्या खरेदी – विक्री प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात येईल. नियमानुसार सद्यस्थितीत आदिवासी बांधवांच्या शेत जमिनीचे हस्तांतरण करता येत नाही. वाणिज्य, औद्योगिक प्रयोजनासाठी आदिवासी बांधवांच्या जमिनीचे हस्तांतरण करताना ३४ बाबींची तपासणी करण्यात येते. या प्रयोजनासाठी जमिनींचे हस्तांतरण करताना या सर्व बाबींची काटेकोरपणे तपासणी करण्यात येईल.
राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधून कुणीही आदिवासी बांधव भूमिहीन होणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. राज्यात अशा प्रकारे आदिवासी बांधवांच्या जमिनीची फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने खरेदीचे व्यवहार झाले असतील, तर आदिवासी भागातील लोकप्रतिनिधींनी ही माहिती शासनास द्यावी. त्यावर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
00000
नीलेश तायडे/विसंअ/
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमान्वये लाभार्थ्यांच्या इष्टांकात वाढ करण्याची केंद्राकडे मागणी -अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ
मुंबई, दि. ९ : राज्यात १ फेब्रुवारी २०१४ पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ ची अंमलबजावणी करण्यात येते. सध्या राज्यात ७ कोटी १६ हजार ६८४ लाभार्थ्यांचा इष्टांक केंद्र शासनाने मंजूर केला आहे. लाभार्थ्यांची वाढीव मागणी लक्षात घेता केंद्र शासनाकडे नवीन सुधारित इष्टांक मंजूर करण्याची मागणी केली असल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य किशोर पाटील, अब्दुल सत्तार यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, प्राधान्य कुटुंब योजनेचा लाभ बहुसंख्य जनतेला घेता यावा यासाठी, यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या (ग्रामीण भाग 44 हजार, शहरी भाग 59 हजार) वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यात येणार असून त्या अनुषंगाने नियंत्रक, शिधावाटप यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यात ९१ टक्के धान्याचे वाटप झाले असून उर्वरित ९ टक्के धान्य शिल्लक आहे याबाबत चौकशी करून धान्याचे वितरण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. पाच ते सहा महिन्यांपासून जे लाभार्थी धान्याचा लाभ घेत नसतील, अशा शिधापत्रिका रद्द करून त्या ठिकाणी नवीन पात्र लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ/
मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देणार – पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. ९ : सायन कोळीवाडा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाला संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक घेऊन रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यात येईल, असे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य कॅप्टन तमिल सेल्वन, अनंत नर, मुरजी पटेल यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, बृहन्मुंबई परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी ५१७ प्रकल्प विविध कारणांमुळे रखडले असून, राज्य शासन आणि संबंधित प्राधिकरणाकडून या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तसेच या रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी ‘अभय योजना‘ राबविण्यात आलीआहे , त्या अंतर्गत २३ प्रकल्पांमध्ये नवीन विकासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे २५ हजारांहून अधिक झोपडीधारकांना योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तसेच या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना अधिक गती देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सात शासकीय संस्था/महामंडळांमध्ये भागीदारी तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये सिडको, म्हाडा, ‘एमआयडीसी’, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, ‘एमएमआरडीए’, ‘एमएसआरडीसी’, ‘महाप्रित’ (MAHAPREIT) यांचा समावेश आहे, असेही पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
