मुंबई शहर भोंगेमुक्त; मुंबई पोलिसांची शांततेत यशस्वी कारवाई
राज्यात ३,३६७ धार्मिक स्थळांवरील भोंगे हटवले; भोंग्यांच्या दंडातील अर्धी रक्कम तक्रारदाराला – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ११ : मुंबईतील सर्व धार्मिक स्थळांवरील अनधिकृत भोंगे हटविण्यात आले असून मुंबईतील एकाही धार्मिक स्थळावर सध्या भोंगा नाही. मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत एकूण १,६०८ अनधिकृत भोंगे हटवले असून, ही संपूर्ण कारवाई कोणताही तणाव निर्माण न होता शांततेत पार पडली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आजअखेर राज्यातील ३,३६७ धार्मिक स्थळावरील भोंगे हटविण्यात आले आहेत. आता विनापरवानगी लावलेल्या भोंग्यांवरील दंडाची अर्धी रक्कम तक्रारदाराला देण्यात येईल. राज्यात कुठेही पुन्हा विनापरवानगी भोंगा लावल्यास, त्या भागातील संबंधित पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जंगल परिसरात कोणत्याही प्रकारचे वाद्य वाजवण्यास बंदी असेल. यासाठी वन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयांतर्गत विशेष भरारी पथके स्थापन केली जाणार असून ते भोंग्यांविरोधात तत्काळ कारवाई करतील. भोंग्यांवर कारवाईसाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली लागू करण्यात आली आहे. ध्वनी प्रदूषण होवू नये म्हणून ध्वनीप्रदुषणाबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव, देवयानी फरांदे, जितेंद्र आव्हाड, विश्वजीत कदम, सना मलिक यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
००००
राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर वर्गवारीनुसार कारवाई – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ११ : राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम नियमित करणे, निष्कासित करणे किंवा स्थलांतरित करणे यासंदर्भात धोरण निश्चित केले आहे. नगरविकास विभागाने दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांच्या अधीन राहून राज्यभरातील महानगरपालिकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर वर्गवारीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे सामाजिक न्याय, परिवहन, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य मंदा म्हात्रे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी सदस्य आदित्य ठाकरे, संजय केळकर, मनीषा चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणल्या, अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. सन २००९ पूर्वीची नियमित करण्यायोग्य स्थळे ‘अ’ वर्गात, पूर्वी अथवा नंतरची निष्कासित करण्यायोग्य स्थळे ‘ब’ वर्गात, तर पूर्वीची स्थलांतरित करण्यायोग्य स्थळे ‘क’ वर्गात समाविष्ट केली जातात.
या वर्गवारीनुसार कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय व महानगरपालिकास्तरीय समित्यांची स्थापना केली आहे. महानगरपालिका स्तरावरील समित्यांना प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन धार्मिक स्थळांबाबत नियमितीकरण, निष्कासन किंवा स्थलांतर यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येत आहे. यामुळे कोणत्याही धार्मिक स्थळावर एकतर्फी कारवाई होत नाही,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००००
राज्यातील प्रत्येक शेताला रस्त्यासाठी समग्र योजना आणणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
उपायोजनांसाठी समितीची स्थापना
मुंबई, दि. ११: प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताला रस्ता देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शेतात जाण्यासाठी, शेतमालाची ने-आण करण्यासाठी शेतरस्त्यांच्या निर्मितीसाठी विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना शासन आणणार आहे. ही योजना संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेत रस्त्यांची मागणी पूर्ण करणारी असेल, ही योजना समग्र असण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेचा उत्तरात केली.
शेतरस्त्यांच्या बाबत सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री विजय वडेट्टीवार, सुमित वानखेडे यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेत रस्त्यांच्या समग्र योजनांबाबत गठीत समिती एक महिन्याच्या आत शासनाला उपाययोजनांचा अहवाल सादर करेल. शेत रस्ते करताना कौशल्यावर आधारित काम असल्यास यासंबंधी असलेल्या योजनांच्या समन्वयातून करणे, तसेच अन्य योजनांचा निधी एकत्रित करीत शेतरस्ते पूर्ण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल. गावांमधील रस्त्यांसाठी असलेल्या २५- १५ योजनेतील ५० टक्के निधी शेत रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी उपयोगात आणण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.
या सूचनेच्या उत्तरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, शेत रस्त्यांच्या प्रकरणांमध्ये अपील उपविभागीय अधिकाऱ्यांपर्यंत संपवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. वाटप पत्रात शेतकऱ्यांचा समावेश करणे, शेतरस्त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लोक अदालती घेणे, रस्त्यांचे सपाटीकरण करणे, चालू वहिवाट रस्त्यांचे सर्वेक्षण, गाव नकाशात हे रस्ते घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. यापुढे शेतरस्ता कमीत कमी १२ फूट रुंदीचा करण्यात येईल. जमाबंदी आयुक्त यांच्या माध्यमातून शेत रस्त्यांना क्रमांक देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
शेतरस्ते निर्मितीबाबत रोजगार हमी योजना, ग्रामविकास व महसूल विभाग यांच्याशी चर्चा करून स्वतंत्र लेखा शीर्ष निर्माण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल. कालबद्ध कार्यक्रम राबवून शेत रस्ते पूर्ण करण्यात येतील, असेही महसूल मंत्री श्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
००००
धर्मांतर करून आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांवर कारवाई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ११ : आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मातील प्रवर्गात घेतला आहे, त्याच धर्मात असण्याबाबत निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून धर्मांतर करीत आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या प्रकरणाबाबत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनीही सहभाग घेतला.
बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गुन्हा असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जबरदस्तीने धर्मांतर अधिक कठोर कायदा करण्यात येईल. राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल शासनास सादर झाला आहे. या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मात असताना घेतला आहे, त्याच धर्मात राहण्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करून शासन याबाबत कार्यवाही करेल. काही प्रकरणांमध्ये आरक्षणाच्या लाभाचा गैरफायदा घेतला जात आहे. असे आढळून आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश शासन पाळेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, सांगली जिल्ह्यातील सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणात संबंधित धर्मगुरू यांना अटकपूर्व जामीन मिळालेला आहे. याबाबत अपील दाखल करून गुन्हा विलंबाने दाखल केल्याबाबत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्यात येईल. पुणे जिल्ह्यातील धर्मांतरण प्रकरणांमध्ये विशेष चौकशी समितीचा अहवाल एक महिन्याच्या आत घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
००००
निलेश तायडे/विसंअ
शनि शिंगणापूर देवस्थानमधील आर्थिक अनियमिततेबाबत दोषींवर फौजदारी गुन्ह्यांचे आदेश – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.१० : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शनि शिंगणापूर देवस्थानमध्ये आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून आलेल्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
याप्रकरणी संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी बाह्य तपास यंत्रणांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही दिले जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य विठ्ठल लंघे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित मांडली होती. यावेळी सदस्य सुरेश धस यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देवस्थानमध्ये बनावट ॲप आणि पावत्यांद्वारे देणगी वसुल करून तसेच हजारो बनावट कर्मचाऱ्यांची नोंद करून गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, संस्थानच्या विविध विभागांत 2447 बनावट कर्मचारी दाखवण्यात आले. त्यांच्या नावाने पगाराचे पैसे काही अन्य व्यक्तींच्या खात्यांत वळते करण्यात आले. रुग्णालय विभागात 327 कर्मचारी दाखवले गेले, प्रत्यक्षात केवळ 13 कर्मचारी उपस्थित होते. अस्तित्वात नसलेल्या बागेच्या देखभालीसाठी 80 कर्मचारी, 109 खोल्यांच्या भक्तनिवासासाठी 200 कर्मचारी, 13 वाहनांसाठी 176 कर्मचारी, प्रसादालयात 97 कर्मचारी दाखवण्यात आले होते. इतर विभागांमध्येही असेच बनावट कर्मचारी दाखवण्यात आले आहेत. देवस्थानच्या देणगी व तेल विक्री काउंटर, पार्किंगसाठी कर्मचारी, गोशाळा, शेती, वृक्षसंवर्धन, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, विद्युत आणि सुरक्षा विभागातही बोगस कर्मचाऱ्यांची माहिती आढळली. बनावट अ‍ॅपच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून सायबर पोलिसांकडून याचा स्वतंत्र तपास सुरू आहे. जे ट्रस्टी लोकसेवकांच्या व्याख्येत येतात, त्यांच्या संपत्तीची चौकशी केली जाईल असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ
राज्यातील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
मुंबई, दि. ११ : राज्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करून यासंदर्भात लवकरच केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य विजयसिंह पंडित यांनी बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या दुर्दैवी अपघातात प्रवाशांचा मृत्यू प्रकरणी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.
मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रोड सेल्फी असिस्ट आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे रस्त्यावरील विविध धोकादायक ठिकाणांची प्रत्यक्ष छायाचित्रांसह नोंद घेतली जाते. तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती गठित करण्यात आली असून यामध्ये तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. बीड जिल्ह्यातील रस्ते अपघात आणि आवश्यक उपाययोजना संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक घेऊन आवश्यक उपाययोजना राबवण्यात येतील. तसेच महामार्गावरील अपघातप्रवण ठिकाणांवर तांत्रिक सुधारणा, संकेतचिन्हे, गती नियंत्रण यंत्रणा, वळणांवरील संरक्षक उपाययोजना सारख्या आवश्यक पायाभूत सुधारणा करण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. भोसले यांनी यावेळी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य सुरेश धस, बाबासाहेब देशमुख, अमोल जावळे, मनोज कायंदे, हिकमत उढाण आणि शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
धुळे जिल्ह्यातील कान नदीवरील पुलाचे काम कंत्राटदाराकडून पूर्ण करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
मुंबई, दि. ११ : धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात कान नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकाम सुरू आहे. हे बांधकाम नियम व अटीनुसार संबंधित कंत्राटदाराकडून पूर्ण करण्यात येईल. कामाचा दर्जा राखण्याबाबत संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
कान नदीवरील पुलाच्याबाबत सदस्य मंजुळा गावित यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेचे उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.
मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, संबंधित कंत्राटदाराकडून पुलाचे व उर्वरित कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येतील. कंत्राटदाराला एकूण देयकाच्या ६० टक्के अदायगी दिली आहे. उर्वरित अदायगी देण्यात आलेली नाही. देयकाची पुढील अदायगी कामाचा दर्जा तपासूनच आणि उर्वरित काम पूर्ण करण्यात आल्यानंतरच देण्यात येईल.
0000
नांदगाव व मनमाड शहर बाह्य वळण मार्गासाठी ‘डीपीआर‘ चे काम सुरू – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
मुंबई, दि. ११ : मनमाड शहरातून जाणाऱ्या पुणे – इंदूर महामार्गाच्या बाह्य वळण रस्ता आणि नांदगाव शहरासाठी बाह्य वळण रस्त्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करीत आहे. प्राधिकरणाकडून या महामार्गाच्या तसेच बाह्य वळण मार्गासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल म्हणजेच डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
मनमाड व नांदगाव शहर बाह्य वळण मार्गबाबत सदस्य सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेचे उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.
मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, पुणे – इंदूर व मालेगाव – मनमाड- कोपरगाव हा रस्ता मनमाड शहरात छेद (क्रॉस) होतो. मालेगाव – मनमाड रस्ता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ‘बीओटी’ तत्त्वावर देण्यात आलेला आहे. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून या रस्त्याच्याही डीपीआरचे काम सुरू आहे. या रस्त्यासाठी भूसंपादनही करण्यात येऊन बीओटीचा कालावधी संपेपर्यंत डीपीआरचे कामही पूर्ण होईल. त्यानंतर संबंधित यंत्रणेची अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्यात येईल. नांदगाव शहर व मनमाड साठी बाह्य वळण मार्ग करून मनमाड शहरातील अपघात कमी करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त होताच लिपिक-टंकलेखक पदाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर होणार – माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार
मुंबई, दि. ११ :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या लिपिक आणि टंकलेखक पदासाठी घेतलेल्या परीक्षेसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेची सुनावणी मा. उच्च न्यायालयात ९ जुलै २०२५ रोजी घेण्यात आली आहे. मा. न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला असून मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त होताच या परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर केला जाईल, असे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य हेमंत रासने यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री ॲड. शेलार यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनीही सहभाग घेतला.
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य व हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती परीक्षेत चांगले काम करत असल्याचे सांगत मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये मुलाखतीपर्यंत पात्र ठरलेल्या मात्र निवड न झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘प्रतिभा सेतू’ हा उपक्रम जाहीर केला आहे. हा उपक्रम सामान्य प्रशासन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने राबविण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सेवा कर्मी कार्यक्रम घोषित केला आहे. या कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेचे निकाल विना विलंब लावणे तसेच यातील अडचणी सोडवण्यात भर दिला जाणार आहे, मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.
००००००
मांजरा खोऱ्यात पाणी पुरवठ्याबाबत बैठक घेणार – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि. ११ :- दुष्काळी भागात पाणी उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असून मांजरा खोऱ्यात पाणी पुरवठ्याबाबत बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीसाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित केले जाईल असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य श्रीमती नमिता मुंदडा यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सुरेश धस यांनीही सहभाग घेतला
जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, मांजरा खोऱ्यात पाणी उपलब्ध होण्यासाठी पर्याय तपासले जात आहेत. उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून पाणी उचलून या भागात आणता येईल का याबाबतही तपासणी करण्यात येईल. यातून बुट्टीनाथ तलाव भरणे बाबतही तपासणी केली जाईल.
श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, मांजरा व गोदावरी ही दोन स्वतंत्र खोरी असून मांजरा धरण नेहमीच तुटीचे राहिले आहे. दुष्काळी भागात पाणी मिळावे यासाठी समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. याखेरीज अन्य प्रकल्पातूनही गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणून पाण्याची तूट भरून काढली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
००००००
सीना-माढा प्रकल्पासाठी चालू आर्थिक वर्षात २० कोटींची तरतूद – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि. ११ : दुष्काळी भागातील गावांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून सीना-माढा प्रकल्पासाठी सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात २० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
विधानसभा सदस्य अभिजीत पाटील यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या सूचनेस उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनी सहभाग घेतला.
जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, सिंचनापासून वंचित क्षेत्राला पाणी मिळावे म्हणून ‘ओव्हरफ्लो’ होणाऱ्या जलसाठ्यांमधून या भागात पाणी देण्याचा विचार केला जाईल. तसेच दोन ते तीन गावांसाठी उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित आहे. या योजनेचा फेरआढावा घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
सीना-माढा प्रकल्पांतर्गत ९५५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याचे नियोजन आहे. मे-२०२५ अखेरपर्यंत ७१० हेक्टर क्षेत्र संपादित करून बाधित प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला वितरीत केला आहे. सीना-माढा प्रकल्पांतर्गत मंजूर भूसंपादन प्रकरणासाठी २६ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
कुकडी प्रकल्पाच्या कालव्यांची कामे आणि माणिकडोहचे काम प्राधान्याने केले जाईल असेही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंड प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीसाठी समिती गठित करणार – मंत्री उदय सामंत
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार
मुंबई, दि. ११ : मुंबई शहरातील कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंडमध्ये कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेबाबत सातत्याने येणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय समिती गठित करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल असे, मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य मिहिर कोटेचा यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, २०११ मध्ये मेसर्स अँथनी लारा एन्व्हायरो सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला सन २०११ मध्ये २५ वर्षांसाठी कांजूर डम्पिंग प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र कंत्राटाच्या अटीप्रमाणे सर्व ऑपरेशन, मेंटेनन्स, दुर्गंधीचे व्यवस्थापन केले जात नाही अशा नागरिकांकडून तक्रारी आहेत. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येईल. या समितीमध्ये संबंधित विभागांच्या वर्ग-१ अधिकाऱ्यांची समिती सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात येईल.
याप्रकरणात कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही आणि संबंधित कंत्राटदाराला पुढील कंत्राट दिले जाणार नाही, असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंड संदर्भातील तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून बाह्य लेखापरीक्षण केले जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
यावेळी आमदार सुनिल राऊत, असलम शेख, अतुल भातखळकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांवरील कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ११ : राज्यात महापालिका क्षेत्रात इमारतींच्या विकासकांना महानगर पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक असते. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता अभ्यास गट स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींबाबत सदस्य राजन नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेचा चर्चेत सदस्य मुरजी पटेल, स्नेहा दुबे, मनीषा चौधरी यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, वसई – विरार महापालिका क्षेत्रात भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींमध्ये नागरी सुविधांची कामे अडविली जाणार नाहीत. कुणालाही नळ जोडणीअभावी पाण्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. नळ जोडणी देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांच्या अन्य गृहनिर्माण प्रकल्प तसेच इमारतींना मंजुरी दिली जाणार नाही. तसेच वसई – विरार महापालिकेत भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील नागरिकांना शास्ती न लावण्याच्या सूचना देण्यात येतील.
नागरिकांना मालमत्ता कर हा विकासकांकडून वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित अधिकारी व विभागाची बैठक घेण्यात येईल, असेही नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
