वन जमीन जागा निश्चितीसाठी कार्यक्रम राबविणार – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. ११ :- वन जमिन जागा निश्चित करण्यासाठी वन विभाग आणि महसूल विभागामार्फत संयुक्त कार्यक्रम राबविण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत सांगितले.
विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी यासंदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
वनमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले, ज्या जमिनीची नोंद महसूल विभागाकडील ७/१२ उताऱ्यावर नाही, पण त्याची नोंद वन विभागाच्या अभिलेख्यात दाखवली आहे, याची माहिती तलाठी स्तरापर्यंत संकलित केली जाईल आणि त्यानुसार वन जमीन जागा निश्चित केल्या जातील.
राज्यात वाघ व बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. वन्यजीवांच्या हालचालीस अडथळा येऊ नये यासाठी समृद्धी महामार्गावर ज्याप्रमाणे व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत त्याप्रमाणे इतर ठिकाणीही व्यवस्था करण्यात येईल.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, झुडपी जंगल, वन जमीन, या जमिनीवरील अतिक्रमण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यानुसार केंद शासनास विहित नमुन्यात माहिती दिली जाईल. तसेच मुख्यमंत्री, वनमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्या संयुक्त बैठकीत या संदर्भातील नियमावली करून याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला जाईल.
०००
वन्य प्राण्यांना मुबलक पाणी मिळण्यासाठी यासाठी वनतळी, वन बंधाऱ्यांमधील गाळ काढणार – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. ११ :- वन्य प्राण्यांना वनातच मुबलक पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी वनतळी, वन बंधारे यासह पाणी साठवण तलावातील गाळ काढला जाईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य श्रीमती सुलभा खोडके यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ही माहिती दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य आदित्य ठाकरे, किशोर पाटील यांनी सहभाग घेतला.
वनमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले की, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात वन्य प्राण्यांना त्यांच्या परिक्षेत्रात पाणी मिळावे यासाठी नैसर्गिक पाणवठे ५६१, कृत्रिम पाणवठे ४३२, सोलर पंप २९३, सिमेंट बंधारे २६९, दगडी बंधारे ८९५, मेळघाट बंधारे १२३६, ॲनीकिट बंधारे १५, माती बंधारे ६७ आणि वनतळी १२० अशी व्यवस्था करण्यात आहे.
वन्य प्राण्यांपासून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी कुंपण घालण्यास यावर्षी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वन परिक्षेत्रातील उपक्रमांबाबत संबधित लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीसाठी या क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील तज्ञांनाही आमंत्रित केले जाईल.
वनांच्या शेजारी असलेल्या ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीत पीक घेतले जात नाही अशा जमिनी वन विभाग वार्षिक ५० हजार रुपये भाड्याने घेईल. या जमिनीवर वन विभागामार्फत सुगंधी गवत लागवड केली जाईल. अधिकचे क्षेत्र भाड्याने मिळाल्यास या क्षेत्रावर सोलर वीज निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा मानस असल्याचेही श्री.नाईक यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
गरिबांच्या हडप केलेल्या जागा त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. ११ : गरिबांच्या जागा धाकदपट करून, जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून हडप केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. संपूर्ण राज्यात अशा जागांची तपासणी करून गरिबांच्या हडप केलेल्या जमिनी त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल, अशी घोषणा विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
या संदर्भात सदस्य असलम शेख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री योगेश सागर, अबू आझमी यांनीही सहभाग घेतला.
प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, कल्याण तालुक्यातील मौजे गोळवली येथील महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वारसदार यशवंत भीमराव आंबेडकर यांच्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची तक्रार प्राप्त झाली. या जागेवर ७२ सदनिका, ८ व्यावसायिक गाळ्यांचे बांधकाम करण्यात आले. हे सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात आली असून ही जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वारसांना देण्यात आली आहे. याबाबत तत्कालीन संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. या इमारतीमध्ये सदनिका व गाळे घेणाऱ्या नागरिकांचा कुठलाही दोष नाही. त्यांना मोबदला देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये झोपड्या विकल्या जात असल्याप्रकरणी महसूल विभाग संबंधित यंत्रणेच्या सहकार्याने नियंत्रण ठेवील. अशा भूमाफीयांवर कारवाई करण्यासाठी शासन गंभीर आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. शासनाच्या जमिनीवर कुठेही अतिक्रमण न होण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने त्या जागांचे संरक्षण करावे. शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण न होण्यासाठी कायदा करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. नागपूर शहरातील शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणाबाबत नागपूर, जिल्हाधिकारी यांना सूचना देऊन कारवाई करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
0000
कुशीवली धरणासाठी भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि ११ : कुशीवली (ता. उल्हासनगर जि. ठाणे) धरणासाठी ८५.४० हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. या भूसंपादनापोटी एकूण ७२ सर्वे क्रमांकामध्ये १९. ८४ कोटींचा निवाडा घोषित करण्यात आला, तर त्यापैकी एकूण २५ सर्वे नंबर करिता ११.४४ कोटी एवढ्या मोबदल्याचे वाटपही करण्यात आले. उर्वरित एकूण 23 सर्वे नंबर करिता जलसंपदा विभागाकडे 10 कोटी 10 लाख 77 हजार 120 रुपयांची मागणी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना सद्यस्थितीतील दरानुसार अधिकचा मोबदला देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
कुशीवली धरणातील भूसंपादित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याबाबत सदस्य किसन कथोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री प्रशांत बंब, नाना पटोले, सुलभा गायकवाड यांनीही सहभाग घेतला.
महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, या धरणाच्या भूसंपादनात एकूण २३ सर्वे नंबरमध्ये तत्कालीन सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अपहार केला. या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती. तसेच अपहार रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या खासगी मालमत्तेवर बोजा चढवून वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी कागदपत्रांची तपासणी करून मोबदला द्यावयास पाहिजे होता, मात्र त्यांनी तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्याकडून कुठलीही पडताळणी न करता हा मोबदला दिलेला आहे. याप्रकरणी ५१ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्यासाठी संबंधित अधिकारी व विभागासमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी भूसंपादित करताना संपादनाच्या वेळी असलेला दर लावण्याबाबत भूसंपादन कायद्यात बदल करावा लागणार आहे, त्याबाबत पडताळणी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
0000
कल्याण तालुक्यातील कांबागाव येथील जमीन हस्तांतरण नियमानुसार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. ११ : कल्याण तालुक्यातील कांबागाव येथील जमिनींचे हस्तांतरण नियमानुसार झाले असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य अबू आझमी यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, कांबागाव (ता. कल्याण जि. ठाणे) येथील संबंधित जमीन आदिवासी बांधवांची नसून ही जमीन मुंबई जमीन महसूल संहिता १८७९ नुसार २१ जानेवारी १९६० रोजी शासकीय जमिनी म्हणून घोषित केल्या होत्या. या जमिनीचे प्रकरण बऱ्याच कालावधीसाठी न्यायप्रविष्ट होते. तसेच या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर सुनावणी होऊन निकालही झालेले आहेत. सध्या स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ही जमीन सबंधित खरेदीदार आणि तीन कुळांच्या नावाने झालेली आहे.
००००
कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी किनारपट्टी नियमन समितीची बैठक घेणार – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. ११ : कांदळवन हे समुद्रापासून संरक्षणासाठी नैसर्गिक संरक्षण भिंत असून कांदळवनांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे पर्यावरणाच्या समतोलासाठीही महत्वाचे आहे. यासंदर्भात किनारपट्टी नियमन समिती (सीआरझेड) गठित करण्यात आली आहे. या समितीची पहिली बैठक संबंधित यंत्रणा आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत आयोजित करण्यात येईल, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
कांदळवनांच्या संरक्षणाबाबत सदस्य शांताराम मोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्या नाना पटोले यांनीही सहभाग घेतला.
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, कांदळवनांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सामूहिक आहे. कुठेही अवैधरित्या भराव किंवा डेब्रिज टाकून अतिक्रमण करण्यात येत असल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
