दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी धोरणात्मक सहकार्याच्या दिशेने ठाम पाऊल
मुंबई, दि. ११ : राज्यातील मृद व जलसंधारण विभागाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच धोरणात्मक सहकार्याच्या उद्देशाने विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मार्गदर्शन केले.
यावेळी सचिव गणेश पाटील, मृद व जलसंधारण विभागाचे उपसचिव मृदुला देशपांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणदिवे उपस्थित होते. बैठकीला अपर्णा पाठक, कोमल धस, शिरीष कुलकर्णी, रमेश भिसे, संतोष राऊत, लतिका राजपूत, अरुण शिवकर, मंगल कुलकर्णी, कल्पेश कुलकर्णी, अश्लेषा खंडागळे, तसेच सुनिता मोरे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड म्हणाले, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र हे आपले सामूहिक ध्येय असले पाहिजे. जलसंधारणात लोकसहभाग अत्यंत आवश्यक आहे.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी जलसंधारणाच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग वाढवण्यासाठी काही ठोस उपाय सुचवले. काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थांसाठी आपण छोटे युनिट तयार करणे. विश्वासार्ह स्वयंसेवी संस्थांना कामात सहभागी करुन घेण्याबरोबरच जल व मृदसंधारण क्षेत्रात आदर्श काम करणाऱ्या गावांची सादरीकरणे आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात आले. राज्यभरातील कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांसाठी एक राज्यस्तरीय चर्चासत्र आयोजित करण्याचा प्रस्तावही डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडला.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या. सामाजिक संस्थासाठी नियमावली बनवून सर्वसमावेशक धोरण ठेवावे. त्यामध्ये लाडकी बहिणी, एकल महिला यांना जल व मृदसंधारणाच्या कामात सहभागी करून घेण्यात यावे. यामुळे त्यांना आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य प्राप्त होईल, असे त्या म्हणाल्या.
भटक्या व विमुक्त समाजासाठी विशेष उपक्रम तयार करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात यावा. याशिवाय, चौथ्या महिला धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता करताना, त्यानुसार विभागाची योजना व धोरणे तयार करावीत, असेही त्या म्हणाल्या.
क्रियान्वयन, मूल्यांकन आणि लोकसहभाग या तीन मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे. पावसाचे प्रमाण, भूजल पातळी, शाश्वत सिंचन योजना आणि गावस्तरावर महिला पाणी समित्यांचा सहभाग यावर भर देण्याचेही बैठकीत निश्चित करण्यात यावे.
0000000
