अनधिकृत बांधकामांना शासन पाठीशी घालणार नाही – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. १४ : मुंबईतल्या अनधिकृत बांधकामांची यादी आणि त्यांचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना देण्यात येतील. शासन कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणार नाही. जर अधिकारी अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य पराग अळवणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य सर्वश्री योगेश सागर, जितेंद्र आव्हाड, दिलीप वळसे पाटील, वरुण सरदेसाई, मुरजी पटेल, अजय चौधरी, बाळा नर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील अनेक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन स्थगिती असल्यामुळे ती बांधकाम तात्पुरती शिल्लक राहिली आहेत. मात्र, न्यायालयाचे आदेश मिळताच तीही हटवली जातील.
सध्या पावसाळ्यामुळे काही ठिकाणी लोक वास्तव्यास असल्याने अनधिकृत बांधकामांवर त्वरित कारवाई करणे शक्य नाही. मात्र पावसाळ्यानंतर ती बांधकामेही निष्कासित केली जातील, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
विलेपार्ले (पूर्व) येथील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या भूखंड क्र. २५६ वर अनधिकृतरित्या शेड बांधण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महानगरपालिकेकडून दिनांक २४ मार्च २०२५ रोजी या शेडवर तोडफोडीची कारवाई करण्यात आली.
त्यानंतर, संबंधित भूखंडावर अनधिकृत पार्किंगचे अतिक्रमण झाल्याची तक्रार महापालिकेकडे प्राप्त झाली. या तक्रारीची दखल घेत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक ३ जून २०२५ रोजी त्या अतिक्रमणावर कारवाई करून अनधिकृत पार्किंग हटवले असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, अनधिकृत बांधकामांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. सदस्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत माहिती द्यावी. संबंधित ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल. अनधिकृत बांधकामाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
चाकण पाणीपुरवठा प्रकल्पात एकाच कामासाठी दोन योजना; विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी होणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. १४ : चाकण नगरपरिषदेअंतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा कामांमध्ये एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळ्या योजना वापरण्यात आल्या. याबाबतची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले आहे.
याबाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, चाकण नगरपरिषदेंतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानाच्या जिल्हास्तर योजनेतर्गत पाणीपुरवठा कामास २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रशासकीय मान्यता व १३ मार्च २०२४ रोजी कार्यादेश देण्यात आले. मुदतवाढ ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देण्यात आली असली तरी ठेकेदाराने काम पूर्ण न केल्याने विलंबदंड वसूल करण्याची तजवीज नगरपरिषद चाकण यांनी ठेवली आहे. मात्र, याच ठिकाणी राज्यस्तर योजनेअंतर्गतही आदेश दिले गेल्याचे निदर्शनास येताच १३ मे २०२५ रोजी संबंधितांना काम थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, राज्यस्तर योजनेतून कोणतेही देयक अदा करण्यात आलेले नाही.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. १४ : राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्यासमोरील कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य विजय देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अभिमन्यू पवार, अर्जुन खोतकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सोलापूर शहरातून दररोज संकलित होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे काम सोलापूर बायोएनर्जी कंपनी लिमिटेड यांच्याकडून करण्यात येत आहे. या ठिकाणी दररोज ३०० टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प कार्यरत असून, ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस आणि खत निर्मिती केली जाते, तर सुका कचरा वेगळा करून तो प्रक्रिया उद्योगांकडे पाठविला जातो. नगरपालिका व महानगरपालिका मध्ये कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण होणे अत्यावश्यक आहे. लहान नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या याबाबत अडचणी सोडवण्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना आधीच सूचना दिल्या आहेत. राज्य शासनाकडून अशा सर्व ठिकाणी आवश्यक ती मदत देण्यात येईल. महापालिकेतील आयत्या वेळी ठराव घेण्यासंबंधीची प्रक्रिया पारदर्शक राहावी यासाठी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना ठरावांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले जातील.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, सोलापूर शहरात घंटागाड्यांद्वारे घराघरातून कचरा संकलन केले जाते. मात्र, काही झोपडपट्टी वस्ती परिसरांमध्ये घंटागाड्या फिरवूनही कचरा साचतो, अशी समस्या आहे. सध्या सोलापूर शहरात जवळपास सात लाख टन कचरा डंप झालेला आहे. यापैकी सुमारे पाच लाख टन कचरा उचलण्यात आला आहे.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
पुणे महापालिकेतील वाढीव दराच्या घनकचरा निविदा रद्द – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. १४ : पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित निविदा प्रक्रिया ५ ते ७ टक्के जास्त दराने झाल्याचे आढळून आल्याने ती संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, शासनाने महानगरपालिकेला या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेने या निविदा रद्द केली. या निविदा प्रक्रियेमुळे महानगरपालिकेला कोणतेही थेट आर्थिक नुकसान झालेले नाही. मात्र, निविदा प्रक्रियेदरम्यान झालेला प्रशासकीय खर्च कोणाकडून वसूल करायचा याबाबत महापालिकेला निर्देश दिले जातील. तसेच सदस्यांना विशिष्ट निविदांबाबत काही शंका असल्यास किंवा कुठल्या निविदांची सखोल चौकशी आवश्यक आहे असे वाटत असल्यास त्यांनी संबंधित माहिती देण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. संबंधित प्रकरणांमध्ये चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
