विधानपरिषद लक्षवेधी

मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांच्या सुविधांच्या दृष्टीने ठोस कार्यवाही – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १४ : बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वजनिक स्वच्छता सुविधांच्या दृष्टीने ठोस कार्यवाही करत आहे. मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांच्याबाबत प्रजा फाउंडेशनचा अहवाल वस्तुनिष्ठ नाही असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य चित्रा वाघ, प्रविण दरेकर आणि सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री सामंत म्हणाले, मुंबई शहरामध्ये सध्या एकूण १०,६८४ सार्वजनिक शौचालये कार्यरत असून त्यामध्ये १,५९,०३६ शौचकूप उपलब्ध आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण पाहता, प्रत्येक ४६ पुरुषांमागे एक शौचकूप व प्रत्येक ३८ महिलांमागे एक शौचकूप उपलब्ध आहे.

महानगरपालिकेच्या २४ विभागांतील १,४७६ सामुदायिक शौचालयांपैकी १,२२१ शौचालये (८२%) पाण्याने सुसज्ज आहेत, तसेच १,२९८ शौचालयांना (८८%) विद्युत जोडणी आहे. याव्यतिरिक्त ७३४ ‘पे ॲन्ड यूज’ तत्वावरील शौचालये आहेत, जेथे पाणी व वीज दोन्ही सुविधा नियमितरित्या उपलब्ध आहेत.

प्रजा फाउंडेशन या अशासकीय संस्थेच्या अहवालात सार्वजनिक शौचालयांच्या संख्येत आणि उपलब्ध सुविधांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, बृहन्मुंबई महानगरपालिका या अहवालातील निरीक्षणांशी सहमत नाही, कारण अहवालात नमूद करण्यात आलेली आकडेवारी व वस्तुस्थिती यामध्ये स्पष्ट विसंगती आहे.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस १४,१६६ शौचकूप मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी ११,१६६ शौचकूप महानगरपालिका निधीतून आणि उर्वरित ३,००० शौचकूप अभियानाच्या निधीतून बांधले जात आहेत. या बांधकामासाठी पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. याशिवाय ५०० मुत्रालये शहर स्वच्छता आराखड्यानुसार मंजूर करण्यात आलेली आहेत.

महानगरपालिका नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठी तक्रारींचे निवारण करण्याची प्रक्रिया आहे. यातही सुधारणासाठी सूचना करण्यात येईल असेही मंत्री सामंत म्हणाले.

०००

किरण वाघ/विसंअ/

 

कुपोषणाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट; महाराष्ट्र देशातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये – मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील बालकांमधील मध्यम (MAM) व तीव्र (SAM) कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना व संबंधित विभागांनी संयुक्तरीत्या राबवलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे मागील दोन वर्षांत कुपोषणाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेतील सदस्य संजय केणेकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, चित्रा वाघ, प्रविण दरेकर आणि संजय खोडके यांनी सहभाग घेतला.

वर्ष २०२३ मध्ये राज्यात वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४१,६७,१८० पैकी मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या २,१२,२०३ ज्याची टक्केवारी ५.०९ % होती. ती कमी होऊन २०२५ मध्ये राज्यात वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४८,५९,३४६ पैकी १,५१,६४३ इतकी टक्केवारी ३.१६ %झाली आहे. त्यामुळे २.७४% घट नोंदवली गेली आहे.

तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २०२३ मध्ये वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४१,६७,१८० पैकी ८०,२४८ ज्याची टक्केवारी १.९३ % होती.

ती २०२५ मध्ये वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४८,५९,३४६ पैकी ३०,८०० वर आली असून टक्केवारी ०.६४ % इतकी झाली आहे , त्यामुळे १.३% घट नोंदली गेली आहे.

तसेच, मुंबई उपनगर क्षेत्रातही ही घट लक्षणीय आहे. 2023 मध्ये 5,580 तीव्र कुपोषित बालके होती, जी 2025 मध्ये 2,088 इतकी झाली असून, 1.23% घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य शासनाने अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचे रिक्त पदे भरून सेवा अधिक प्रभावीपणे दिली आहे. यामध्ये एकूण 18,265 पदे रिक्त होती, त्यापैकी 15,064 पदांवर नियुक्ती पूर्ण झाली असून 2,318 पदांवर नियुक्ती प्रक्रियेची अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण 17,382 पदांवर भरती पूर्ण झाली असून, 95.16% पदे भरली गेली आहेत.

ग्रामीण भागात यापूर्वी लागू असलेल्या व्हीसीडीसी (Village Child Development Centre) योजनेप्रमाणे आता शहरी व उपनगरांमध्ये यूसीडीसी (Urban Community Child Development Centre) योजना राबवण्यात येत आहे. त्यामुळे शहरी भागातील कुपोषणाच्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

राज्याने देशाच्या तुलनेत कुपोषणाचे प्रमाण कमी ठेवले आहे. तरीही “एकही बालक कुपोषित राहू नये” या ध्येयाने पुढील दोन वर्षांत हे प्रमाण 0.50% पेक्षा खाली आणण्यासाठी सर्व विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत.

०००

किरण वाघ/विसंअ

 

ससून गोदी (डॉक) येथील मच्छिमार बांधवांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध– मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. १४: ससून गोदी (डॉक) येथील मच्छिमार बांधवांसाठी विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या असून येथील मच्छिमार बांधवांना कुठेही हलविले जाणार नाही, असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य राजेश राठोड यांनी ससून डॉक येथील बंजारा मच्छिमार बांधवांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ, सदस्य सर्वश्री शिवाजीराव गर्जे, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

मत्स्य व्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले, ससून गोदी (डॉक) आधुनिकीकरणासाठी ९६.९२ कोटी इतक्या रकमेचा सुधारित आराखडा शासनास सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये २२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यामाध्यमातून मासळी सोलणाऱ्या मुख्यतः महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी मुंबई पोर्ट प्राधिकरण यांच्यामार्फत विश्रांती घेण्यासाठी व स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळामार्फत महिलांच्या व पुरुषांच्या विश्रामगृहामध्ये आराम करण्याकरिता कारपेटची सुविधा, जेवण करण्याकरीता सहा आसनी चार कॅन्टीन टेबल, मच्छिमारांना बसण्याकरीता तीन आसनी सहा खुर्ची तसेच पंखा, लाईट व मोबाईल चार्जिंग करण्याकरीता इलेक्ट्रिक बोर्ड (बॉक्स) आदी सोयी सुविधा पुरविण्यात आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाने ससून डॉक येथील मासळी विकणाऱ्या/ मासळी साफ करणाऱ्या महिला/पुरुषांच्या प्रसाधनगृहांची सोय करण्याच्या दृष्टिने १० शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली असल्याची माहिती मंत्री राणे यांनी यावेळी दिली.

मच्छिमार बांधवांच्या रोजगाराला बाधा येणार नाही हे पाहून हाताने मासळी सोलणाऱ्या महिलांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरता येईल का, हे तपासून पाहण्याचे निर्देश उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी दिले. यावर याबाबत अभ्यास सुरू असून लवकरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येईल, असेही मंत्री राणे यांनी यावेळी सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

 

बोगस डॉक्टरांविरुद्ध अधिक कारवाईसाठी कठोर कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १४ : राज्यात बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला असून, सन २०२१ पासून आतापर्यंत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव आणि मुंबई या ठिकाणी अनुक्रमे ८, ४, ९ आणि ३४ अशा एकूण ५५ बोगस डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. बोगस डॉक्टरांविरुद्ध अधिक कठोर कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य मनीषा कायंदे, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद यांच्यातील समन्वयातून “Know Your Doctor” (नो युवर डॉक्टर) ही आधुनिक क्यूआर कोड प्रणालीवर आधारित मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक नोंदणीकृत डॉक्टरला खास क्यूआर कोडयुक्त ओळखपत्र प्रदान करण्यात आले आहे. संबंधित डॉक्टरच्या क्लिनिकमध्ये ते दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.या क्यूआर कोडद्वारे नागरिक किंवा रुग्ण मोबाइलद्वारे डॉक्टरविषयीची माहिती सहज तपासू शकतात.

बोगस डॉक्टरांविरुद्ध प्रभावी कारवाईसाठी, यावर अधिक बंधने यावी यासाठी कायदा तयार केला जात आहे भारतीय वैद्यकीय परिषद, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद, आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाची संयुक्त समिती याबाबत कार्यवाही करत आहे, असे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

०००

किरण वाघ/विसंअ

 

रात्रशाळांसाठी नवे धोरण लवकरच; नवे धोरण तयार करण्यासाठी समिती गठीत – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील रात्रशाळांमध्ये कार्यरत मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, नेमणूक व सेवा अटींमध्ये असलेल्या विसंगती दूर करण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्यात येत आहे. यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर, विक्रम काळे आणि रणजित मोहिते- पाटील यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, शासनाचा उद्देश शिक्षण प्रवाहाबाहेर असलेल्या घटकांना रात्रशाळांमार्फत शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे असून विविध शिक्षक संघटना व लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात मागण्या केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर  गठीत  समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार आहे.

०००

किरण वाघ/विसंअ

 

पुण्याच्या कुसगाव येथे ५७ टन गोवंशीय मांस सापडल्याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करणार – गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. १४ : पुण्याच्या मौजे कुसगाव येथे २५ मार्च २०२५ रोजी सुमारे ५७००० किलो गोवंशीय मांस दोन मोठ्या कंटेनरमध्ये वाहतूक करताना आढळून आले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात गोवंशीय मांस सापडल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष चौकशी पथकामार्फत तपास करण्यात येईल, अशी माहिती गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य श्रीकांत भारतीय, ॲड. अनिल परब यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर गृह राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी उत्तर दिले.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, प्राथमिक तपासात एशियन फूड्स मायक्रो प्रा. लि. या कंपनीचा या वाहतुकीत सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. ही कंपनी हैदराबाद येथील असल्याने राज्य शासनाकडून या कंपनीचे अपेडाद्वारे प्राप्त परवाना रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात आली असल्याचे गृह राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

या प्रकरणी कंपनीचे दोन मालक आरोपी आहेत. यातील एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याला न्यायालयीन जामीन मिळाला आहे. दुसऱ्या आरोपीच्या अटकेसाठी प्रक्रिया सुरू आहे. वारंवार अशा प्रकारच्या गोमांस तस्करी करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लावण्याचा विचार करण्यात येत आहे. तिसऱ्यांदा गुन्हा करताना आढळल्यास मकोका अनिवार्यपणे लावण्यात येईल. तसेच आगामी अधिवेशनात गोमांस तस्करी विरोधी स्वतंत्र कायदा आणण्याचाही निर्णय घेण्यात येईल. यासोबतच, समाजहितासाठी कार्य करणाऱ्या गोरक्षकांवर खोटे गुन्हे दाखल झाले असतील, तर त्याचा आढावा घेऊन गुन्हे मागे घेण्याच्या दृष्टीनेही विचार केला जाईल, असे गृह राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी स्पष्ट केले.

सन 2022 ते 2025 दरम्यान गोवंशीय प्राण्यांची कत्तल, वाहतूक व विक्री संदर्भात २८४९ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ४,६७७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच १,७२४ टन मांस जप्त करण्यात आले असल्याची माहितीही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी दिली.

०००

संजय ओरके/विसंअ

 

पुढील अधिवेशनात धर्मांतर विरोधी कायदा आणणार – गृह राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. १४ : राज्यात धर्मांतर विरोधात कायद्याच्या अभ्यासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालातील सूचनांचा विचार करून पुढील अधिवेशनात धर्मांतरविरोधी कायदा मान्यतेसाठी सादर केला जाईल, असे गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य उमा खापरे यांनी पुणे जिल्ह्याच्या दौंड तालुक्यातील केडगाव येथे पंडिता रमाबाई मुक्ती मिशन या संस्थेच्या अनाथ आश्रमात मुली व महिला यांचे धर्मांतरण केले जात असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, डॉ. मनिषा कायंदे, सदाभाऊ खोत यांनी सहभाग घेतला.

याबाबत माहिती देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, केडगाव येथील अनाथ आश्रमामध्ये मुलींचे धर्मांतरण तसेच मुलींना मारहाण करणे, सार्वजनिक शौचालय साफ करायला लावणे, जातीवरून शिवीगाळ करणे, वाईट वागणूक देणे अशा फिर्यादीवरून ८ डिसेंबर २०२३ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. या संस्थेतील अनियमितता तसेच सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कृत्यासंदर्भात तपासी अधिकारी म्हणून पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या महिला पोलीस अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.  याबाबतचा अधिक तपास सुरू असून एका महिन्यात याचा चौकशी अहवाल प्राप्त होईल, आणि त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत संबंधित विभागाला कळविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

 

नॉर्थ कॅनरा गौड स्वारस्वत को – ऑप बँकेत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी एसीबी मार्फत चौकशी – गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. १४ : नॉर्थ कॅनरा गौड स्वारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक, कर्मचारी आणि यु.बी. इंजिनिअरींगचे मुख्य वित्तीय अधिकारी व इतर संबंधित यांनी आपसात संगनमत करुन सन २०१८ ते २०२१ यादरम्यान बँकेच्या गिरगाव शाखेतील यु.बी. इंजिनिअरींग कंपनीचे अवसायक यांनी बंद केलेले बँक खाते मुख्य वित्तीय अधिकारी यांच्या बनावट पत्राच्या आधारे उघडून व सिग्नेटरी अथॉरिटीमध्ये बदल करुन त्यात आर्थिक व्यवहार केले. याबाबत १.८३ कोटी रुपये इतरत्र वळविली असल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या असून या प्रकरणाचा तपास करणारा पोलीस अधिकारी यांचेही बँकेसोबत संबंध असल्याची तक्रार असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी केली जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.

यासंदर्भात सदस्य प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली, त्यावेळी गृह राज्यमंत्री कदम यांनी माहिती दिली.

या बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणावर विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण देताना राज्यमंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांच्याविरुद्ध कुठल्याही आर्थिक देवाण-घेवाणीचा लेखी पुरावा चौकशी दरम्यान मिळालेला नाही. तथापि या प्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीची त्यावेळचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांनी चौकशीस योग्य दिशा दिली नाही. म्हणूनच त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल प्रशासनाने आवश्यक ती कारवाई केली आहे.

बँकेसंदर्भात अधिकची माहिती देताना राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, बँकेचे फ्रीज झालेले १.८३ कोटी रुपये अनधिकृतपणे डी-फ्रीज करून काढण्यात आले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या ऑडिटमध्ये ही बाब उघड झाल्यानंतर बँकेने संपूर्ण रक्कम व्याजासहित परत केली. याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने संबंधित बँकेवर ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. या बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक आणि त्यांची पत्नी (बँकेच्या चेअरमन) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. या संदर्भात प्राप्त तक्रारीच्या आधारे ४७ प्रकरणांत फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात आले असून चौकशी सध्या सुरू आहे.

०००

संजय ओरके/विसंअ/