मृद व जलसंधारण विभागासाठी ८६६७ पदांना मान्यता, भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार – मंत्री संजय राठोड
मुंबई, दि. १४: मृद व जलसंधारण विभागाच्या कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी आणि कार्यरत असणाऱ्या यंत्रणेला बळकटी देण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर मृद व जलसंधारण विभागाने नव्याने एक आकृतिबंध तयार करून तो वित्त विभागाकडे पाठवला होता. या प्रस्तावानुसार, ८६६७ पदांना वित्त विभागाने मान्यता दिली असून, ही पद भरती लवकरच केली जाईल, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी ते बोलत होते.
मंत्री राठोड म्हणाले की, २०१७ साली या विभागाला स्वतंत्र मान्यता दिल्यानंतर १६,४२३ पदांचा आकृतिबंध तयार करण्यात आला होता. ही पदे जलसंपदा व कृषी विभागाकडून वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप ती पदे मृद व जलसंधारण विभागाला मिळालेली नाहीत, अशी माहिती मंत्री राठोड यांनी दिली.
राज्यातील बदलत्या हवामान परिस्थिती, भूजल पातळीतील घसरण, व लोकाभिमुख पाणलोट व्यवस्थापन यासाठी फिल्डवर काम करणारी सशक्त यंत्रणा आवश्यक असल्याचे मंत्री राठोड यांनी स्पष्ट केले.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
हिंगोली जिल्ह्यातील लक्ष्मण नाईक तांड्याला सुधारित योजनेनुसार पाणी पुरवठा करू – पाणी पुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
मुंबई, दि. १४ : जल जीवन मिशन अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील लक्ष्मण नाईक तांड्याला पूर्वीच्या योजनेंतर्गत पाणी पुरवठा होत होता. परंतु नव्या जल जीवन मिशन अंतर्गत साखरा येथून पाणी पुरवठा करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. मात्र, या तांड्यापर्यंत ६ किलोमीटरचे अंतर आणि चढ लक्षात घेता पाईपलाईनद्वारे योग्य दाबाने पाणी पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे केवळ ३ किलोमीटर अंतरावरील नव्या स्रोतावर आधारित सुधारित योजना तयार केली असून, ती याच आठवड्यात मंजूर करण्यात येईल, अशी माहिती पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली
यासंदर्भात सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव, हेमंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यास राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी उत्तर दिले.
राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, लक्ष्मण नाईक तांडा, साखरा आणि कवठा यांसह नऊ गावांची प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सध्या कार्यान्वित करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या योजनेनंतर ‘हर घर नल, नल से जल’ हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल.
योजनांच्या पाणी पुरवठा योजनेत उखडलेल्या रस्त्यांविषयी विचारणा करण्यात आली असता, राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, सर्व पाइपलाईन टेस्टिंग पूर्ण झाल्यानंतर करारानुसार उखडलेले रस्ते पुनःस्थापन करण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण होताच रस्त्याची कामे केली जाईल.
राज्यमंत्री यांनी असेही सांगितले की, ही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी योजना असून, २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. केंद्राकडून निधीच्या दिरंगाईमुळे काही अडथळे आले असले तरी राज्य सरकारने विशेष निधी उपलब्ध करून कामे मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.
‘हर घर जल, नल से जल’ ही योजना प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पोहोचेपर्यंत चालू राहणार आहे. हिंगोलीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये जलजीवन मिशनमुळे मोठा बदल घडणार असून, शासन यास प्राधान्याने हाताळत असल्याचेही राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू – उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक
मुंबई, दि. १४ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील आकापूर – मारेगाव औद्योगिक क्षेत्रामध्ये १९४.२६ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून, या परिसरात औद्योगिकरणाला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू आहेत. चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्रातील ५० भूखंड ऑनलाईन प्रणालीद्वारे उद्योगांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले होते, त्यापैकी ४८ भूखंडांचे वाटप पूर्ण झाले असून १० भूखंडावर उद्योग सुरू असल्याची माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य उमा खापरे, प्रवीण दरेकर यांनी एमआयडीसीमार्फत चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योगांना देण्यात सोयीसुविधेनुसार तेथील स्थानिकांना रोजगार मिळावा, यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, मागील चार वर्षांमध्ये चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्रात १० मोठे उद्योग स्थापित झाले आहे. या औद्योगिक क्षेत्रात सुमारे ३,०७५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, जवळपास ४,७९५ रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तथापि, काही उद्योग विशेषतः स्टील उद्योगांमुळे पर्यावरण परवानग्यांमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे त्यांच्या कामकाजास अडथळे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, ४८ पैकी १८ भूखंडधारकांनी आजपर्यंत कोणतेही काम सुरू केलेले नाही, अशी माहिती देण्यात आली. त्यामुळे अशा भूखंडांचे वितरण रद्द करून ते परत घेण्याचा निर्णय घेतला जात असल्याचे सांगण्यात आले.
याचबरोबर, एमआयडीसीत राईस मिल क्लस्टर तयार करण्याचा प्रस्ताव असून, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या धान्य उत्पादनाला आधार देणारा हा प्रकल्प पुढील सहा महिन्यांत १००% कार्यरत करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
एमआयडीसी पुन्हा नफ्यात आणणार – राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक
मुंबई, दि. १४ : दावोस येथे १५ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार झाले आहेत. यात जेएसडब्ल्यू सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी रस दाखवला आहे. छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, चंद्रपूर आणि गडचिरोलीसारख्या भागांत गुंतवणूक येत आहे. त्यामुळे यावर्षी एमआयडीसीमध्ये झालेली १४१६.८२ कोटी रुपयाची तूट १००% भरून काढली जाईल. एमआयडीसी पूर्वी नेहमीच नफ्यात असायची, सध्या तुटीत गेली असली तरी ती पुन्हा नफ्यात आणू, असे उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची तूट भरून काढण्यासाठी करण्याच्या उपाययोजनेसंदर्भात सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात देखभाल-दुरुस्ती, वाढलेली पाण्याची रॉयल्टी, वीजदर, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते तसेच औद्योगिक बांधकामासाठी रस्ते तयार करणे ह्यासारखा महत्त्वाच्या कारणांमुळे एमआयडीसीमध्ये यावर्षी तूट आली आहे. विदर्भ-मराठवाड्यासारख्या भागात सवलतीच्या दरात जमीन दिली जाते. पाण्यासाठी देण्यात येणार रॉयल्टी वर्षानुवर्षे बदललेली नाही, ती सुधारित करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पाणीपट्टी संदर्भातही सांगितले की, गावांची वाढ, पाण्याच्या वापरात वाढ आणि एमआयडीसीने उभारलेली धरणं असूनही अर्ध्यापेक्षा जास्त पाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावे लागते, हे देखील खर्च वाढण्याचं महत्त्वाचं कारण आहे, असेही राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.
एमआयडीसीमध्ये यावर्षी झालेल्या तुटीसंदर्भातबाबत विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या दालनात लवकरच एक बैठक घेतली जाणार आहे.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
