कामगारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कामगारमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई,दि. १४: कामगारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी कामगार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य संजय मेश्राम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले, इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) कायदा, १९९६ अंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले असून, जुलै २०२० पासून आयडब्ल्यूबीएमएस प्रणालीच्या माध्यमातून नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ वाटपाची प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच, गृहपयोगी वस्तू संच आदी लाभ डीबीटी पद्धतीने थेट दिले जात असून, बायोमेट्रिक प्रमाणिकरणानंतरच वितरण केले जाते. यामुळे मानवी हस्तक्षेप शक्य नाही, आणि प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखली गेली आहे.
उमरेड विधानसभा क्षेत्रातील उमरेड, भिवापूर व कुही तालुक्यांमध्ये जानेवारी २०२५ ते जून २०२५ दरम्यान चार हजार कामगारांना सुरक्षा संच व नऊ हजार कामगारांना गृहपयोगी संच वाटप करण्यात आले आहे.
काही ठिकाणी खासगी दलालांकडून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कामगार नोंदणीचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. याविरोधात दक्षता पथक राबवले असून नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, कोकण विभागात काही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विविध माध्यमातून आलेल्या तक्रारींवर चौकशी करून वेळोवेळी कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. भविष्यातही अशा बोगस नोंदणीला आळा बसावा यासाठी कठोर आणि पारदर्शक पावले उचलली जातील, असेही मंत्री श्री.फुंडकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवार, प्रवीण दटके, जयंत पाटील यांनी या लक्षवेधी सूचनेत सहभाग घेतला.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ
अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर ‘मोक्का’ लावण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १४ : राज्यात अमली पदार्थ विक्रीच्या गुन्ह्यांमध्ये वारंवार अटक होऊनही आरोपी जामिनावर सुटतात. अशा प्रकरणांमध्ये ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा’ (मोक्का) लावण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले
विधानसभा सदस्य विलास भुमरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सध्या एनडीपीएस अंतर्गत सर्व गुन्ह्यांमध्ये मोक्का लावणे शक्य होत नाही. मात्र या सभागृहाने मंजुरी दिलेली असून, वरील सभागृहातही एक ते दोन दिवसांत मान्यता मिळेल. त्यानंतर वारंवार अमली पदार्थ विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांवर मोक्काअंतर्गत कठोर कारवाई करता येणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अमली पदार्थ विरोधात मोहिम सुरू असून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अतिक्रमण विरोधात मोठ्या प्रमाणात धडक कारवाई सुरु आहे, अँटी-नार्कोटिक्स युनिट प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्थापन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून कारवाया गतिमान झाल्या असून, विशेषतः शाळा संपर्क अभियान मोठ्या प्रमाणात राबवले जात आहे.
गेल्या वर्षी छत्रपती संभाजीनगरमधील ३७९ ते ३८९ शाळांना भेटी देण्यात आल्या असून, २५७ कार्यशाळांद्वारे अमली पदार्थविरोधी जनजागृती करण्यात आली आहे. बेहराम पाडा यासारख्या संवेदनशील भागांमध्ये धडक मोहिमा राबवण्यात येतील.अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल. परदेशी नागरिक येथे येऊन गुन्हे करून निकाल लागेपर्यंत राहतात, त्यांची कारवाई रखडते. याबाबत केंद्र शासनाशी चर्चा सुरू असून, लघु गुन्ह्यांमध्ये केस परत घेऊन तत्काळ रिपोर्ट करून आरोपींचे ‘डिपोर्टेशन’ करता येईल, यासाठी प्रभावीत कार्यप्रणाली तयार केली जात आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अमली पदार्थ विक्री प्रकरणांमध्ये अनेकदा आरोपी आपले वय कमी असल्याचे दाखवतात. याचा गैरफायदा रोखण्यासाठी व कायद्याच्या ‘कमी वयाच्या अज्ञान’ नियमात सुधारणा करून, जसे बलात्कार प्रकरणांमध्ये गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून निर्णय घेतला जातो, तसेच पद्धतीने दोषींचे वय दोन वर्षांनी खाली आणण्याबाबत विचार सुरू आहे. राज्यात अंमली पदार्थ तस्करांविरुद्ध विशेष मोहीमा, ड्रग्ज मुक्त अभियान सुरू आहे. नार्कोकोऑर्डीनेशन यंत्रणेची पुनर्रचना करण्यात आली असून अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्यात अमली पदार्थाच्या व्यापारास व प्रसारास आळा घालण्यासाठी सर्व पोलीस घटकामध्ये स्वतंत्र अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष स्थापन केले आहेत. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
या लक्षवेधी सूचनेत विधानसभा सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी सहभाग घेतला.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ
कोंढवा शाखेचे विभाजन: नवीन येवलेवाडी शाखा कार्यालय होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १४ : पुणे परिमंडळातील रास्तापेठ शहर मंडळाच्या सेंटमेरी उपविभाग अंतर्गत असलेल्या कोंढवा शाखा कार्यालयाची वीज ग्राहक संख्या लक्षणीय वाढल्याने या कार्यालयाचे विभाजन करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत नवीन येवलेवाडी शाखेची स्थापना करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य चेतन तुपे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोंढवा खुर्द, शिवनेरी नगर आणि कोंढवा बुद्रुक या भागांमध्येही स्वतंत्र शाखा कार्यालय स्थापनेसंदर्भात ग्राहक संख्या, महसुली वाढ आणि महावितरण कंपनीच्या आर्थिक दायित्वाचा विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये वीजपुरवठा सुरक्षित आणि मजबूत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्याच्या योजनांना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता प्राप्त झाली असून, त्या योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. तसेच, शून्य ते शंभर युनिटपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना त्यांच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार असून, या योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
आरडीएसएस योजनेंतर्गत पुणे झोनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू असून, क्लस्टर रिडक्शनसाठी १६२ कोटी, फिडर सेग्रिगेशनसाठी २५० कोटी, सिस्टिम स्ट्रेंथनिंगसाठी असे एकूण ४१२ कोटी खर्च करत आहोत.
सिडबीच्या माध्यमातून ३७ कोटी आणि पॉवर ॲव्याक्युएशनसाठी ४३ कोटी असे एकूण १०५ कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. या योजनेंतर्गत सहा नवीन उपकेंद्रे, सहा अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर आणि जवळपास ७०० नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
पुणे शहरात कोंढवा-येवलेवाडी उपशाखेसह एकूण आठ नवीन उपशाखा स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या उपशाखांमध्ये धायरी-मढे, किरकटवाडी-नांदेड सिटी, मांजरी-शेवळवाडी, देहू रोड-रावी, मुंढवा-नगरपट्टा आणि मुळशी-बोऱ्हाडेवाडी या प्रस्तावित उपशाखांचा समावेश आहे.
विशेषतः ज्या भागांमध्ये विद्युत वितरण बॉक्सेस तुटलेले किंवा जीर्णावस्थेत आहेत, त्या ठिकाणी तत्काळ नवीन आणि सुरक्षित बॉक्सेस बसवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, स्मार्ट मीटर लावण्यासाठी ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. या मीटरसाठीचा खर्च ग्राहकांच्या वीजबिलातून वसूल न करता एनर्जी सेव्हिंगमधून भरून काढला जाणार आहे. राज्यात आतापर्यंत सुमारे ४० लाख स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले असून, केवळ एक टक्का मीटरबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. स्मार्ट मीटर बसवणाऱ्या ग्राहकांना सोलर अवर्समध्ये १० टक्के सवलत दिली जात असून, त्यामुळे त्यांचे वीजबिल प्रत्यक्षात कमी झाले आहे. यामुळे आता स्मार्ट मीटरमुळे बिल वाढल्याच्या तक्रारी आल्याचे जवळपास थांबले आहे.
मीटर रीडिंगमध्ये पारदर्शकता पूर्वी मीटर रीडिंग देताना अनेक त्रुटी होत्या, जसे की जुने फोटो जोडणे किंवा प्रत्यक्षात घरात न जाता फोटो पाठवणे. परंतु स्मार्ट मीटरमुळे हे सर्व प्रकार बंद झाले आहेत. आता वीज वापराचे थेट मोजमाप होते. ग्राहक मोबाईल ॲप डाउनलोड केल्यास, प्रत्येक तासाला आपला वीज वापर पाहू शकतो, अशी सोयही उपलब्ध आहे. शून्य ते शंभर युनिट वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी मोठी सवलतराज्यात वीज दरांमध्ये ऐतिहासिक कपात करण्यात आली आहे. गेल्या वीस वर्षांत दरवर्षी वीजदर १० टक्क्यांनी वाढत असतानाच, आता पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी दर कमी करण्यात येणार आहेत. विशेषतः शून्य ते शंभर युनिट वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये ७० टक्के ग्राहकांचा समावेश असून, त्यांच्यासाठी वीज दर २६ टक्क्यांनी कमी केले जात आहेत.
वीज मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ला मंजुरी दिली असून, त्याअंतर्गत राज्य सरकारने स्वतंत्र योजना तयार केली आहे. या योजनेत रूफटॉप सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी अनुदान (सबसिडी) दिली जाणार आहे. शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना हे सौर प्रकल्प बसविल्यास एकही रुपया वीजबिल भरावे लागणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.
या लक्षवेधीमध्ये विधानसभा सदस्य अमित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ
गिरणा उपखोऱ्यातील पाण्याची तूट भरून काढण्यास शासन प्रयत्नशील -जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन
मुंबई, दि. १४: तापी खोऱ्यातील गिरणा उपखोरे हे सर्वाधिक पाण्याची तूट असणारे खोरे आहे. या उपखोऱ्यात ४० टीएमसी पाण्याची तूट आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
धुळे जिल्ह्यातील सिंचनाबबत सदस्य राघवेंद्र पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अनिल पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, नार- पार – गिरणा नदीजोड प्रकल्प अतर्गत १०.४९ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. काही तांत्रिक कारणास्तव पार- तापी- नर्मदा हा आंतरराज्य प्रकल्प रद्द करण्यात झाला आहे. हा प्रकल्प रद्द झाला असला तरी उपलब्ध होणारे पाणी तापी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याच्या अनुषंगाने तांत्रिक आर्थिकदृष्ट्या तपासणी सुरू आहे. यामधून उपखोऱ्यात ९.६७ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन सुरू आहे. तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी करून उपाययोजना करण्यात येत आहे. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यातील सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होणार आहे.
धुळे जिल्ह्यातील अक्कलपाडा आणि सुलवाडे – जामफळ उपसा सिंचन योजना पुरेसा निधी देण्यात आलेला आहे. हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. राज्यात पाणी आरक्षणाबाबत गतीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. गिरणा खोऱ्यातील सिंचन प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये आणखी उपयोजना सुचवून सिंचनाचा प्रश्न सकारात्मकरित्या सोडवण्यात येईल,असेही मंत्री महाजन यांनी सांगितले.
०००
निलेश तायडे/विसंअ
बहुवार्षिक फळपिके: फुलगळती, उत्पादन घट नुकसानीबाबत मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करून निर्णय घेऊ – मंत्री मकरंद जाधव-पाटील
मुंबई, दि. १४ : नैसर्गिक आपत्तीत बाधित शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, त्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी बाधित शेतकऱ्यांना शासन निकषानुसार मदत दिली जात आहे.
बहुवार्षिक फळपिकांच्या नुकसानीसाठी निकषानुसार भरपाई देण्यात येत असून आंबिया बहार व मृग बहार मधील फुलगळती व उत्पादन घट संदर्भात मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य उमेश यावलकर यांनी अमरावती जिल्ह्यातील वरूड तालुक्यातील मौजे लोणी व राजुरा येथे नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भात आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री, सुमित वानखडे, हरीश पिंपळे चरणसिंग ठाकूर, आशिष देशमुख, अमोल जावळे, राजेश वानखडे, अर्जुन खोतकर आणि अनिल पाटील यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.
मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना खरीप-रब्बी पद्धतीनेच नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र फळबागा बहुवार्षिक असल्यामुळे या पिकांच्या निकषबाबत लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थित केलेले मुद्दे व त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन या संदर्भात योग्यतो निर्णय घेतला जाईल.
या लक्षवेधीच्या उत्तरात मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले, नोव्हेंबर, डिसेंबर २०२३ मध्ये अमरावती जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांना ३५७.९५ कोटीचा मंजूर करून वितरीत केला आहे. वरुड तालुक्यातील ३७ हजार ७९५ लाभार्थ्यांसाठी ११२.६० कोटीचा मंजूर केला असून यापैकी ३७ हजार ६६ बाधित शेतकरी लाभार्थ्यांना १०९.८८ कोटी वितरीत केले आहेत. या बरोबरच फेब्रुवारी ते एप्रिल २०२४ मधील शेत पिकांच्या नुकसानीसाठी वरूड तालुक्यातील ७ हजार १०९ लाभार्थ्यांसाठी २७ कोटी ७५ लाख निधी मजूर करून तो ४ हजार ८८२ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केला असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
सन २०२३-२०२४ मधील प्रलंबित असलेल्या मदतीपोटी ३ लाख ९२ हजार शेतकऱ्यांना ४४५ कोटीची मदत वर्ग केली आहे. १ जानेवारी ते ३१ मे २०२५ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे झाले आहेत. ही मदत लवकरच जाहीर केली जाईल. जून २०२५ मध्ये झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे अहवाल प्राप्त होताच हीही मदत बाधित शेतकऱ्यांना दिली जाईल, असेही मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ
अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहती मधील रस्त्यांची कामे प्राधान्याने करावीत -नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. १४: नाशिक महापालिका क्षेत्रात येणाऱ्या अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहती मधील रस्त्यांची कामे प्राधान्याने करण्यासंदर्भात नाशिक महानगरपालिकेला सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
विधानसभा सदस्य सीमा हिरे यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य सरोज अहिरे, सदस्य महेश लांडगे, राहुल डिकले, सदस्य अमित देशमुख, सदस्य नितीन राऊत यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, या औद्योगिक वसाहतीमध्ये जवळपास ६८ किलोमीटरचे रस्ते आहेत. या रस्त्याच्या कामासाठी नाशिक महापालिक आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्यामध्ये करार झाला आहे. यानुसार १५ किलोमीटर रस्त्याचे काम करण्यात आले आहे. तसेच सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात सातपूर विभागातील एमआयडीसी परिसरातील विविध रस्त्यांचे कामासाठी ३ कोटी ५० लाख तर नवीन नाशिक विभागातील औद्योगिक वसाहत मधील रस्त्याच्या कामासाठी ६ कोटी ५० लाख इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच रस्त्यांच्या कामासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतूनही निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या बरोबरच येणाऱ्या नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळाच्या अनुषंगाने नाशिक औद्योगिक वसाहत परिसरातील आठ किलोमीटर रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. या पुर्वी केलेली रस्त्यांची कामे, सन २०२५-२०२६ मध्ये प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामांखेरीज जी कामे शिल्लक राहतील तिही प्राधान्याने केली जातील, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.
या औद्योगिक वसाहती मधील ड्रेनेजचे कामाचा प्रस्ताव ‘अमृत-२’ मध्ये करण्यात आला असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले. तसेच पिंपरी चिंचवड , नागपूर येथील औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते व आणि सुविधा या संदर्भात बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ
