जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणार -शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. १५: राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरादरम्यान सांगितले. याबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री सिद्धार्थ शिरोळे, कैलास पाटील यांनी सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक शाळेत व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत. हे कॅमेरे आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असतील याची काळजी घेण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीचा पाच टक्के निधी शिक्षण क्षेत्रासाठी राखीव असतो. या निधीतूनही शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुणे महानगरपालिकेच्या 492 शाळा आहेत, त्यापैकी 393 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.
शालेय पोषण आहाराच्या दर्जाबाबत तक्रारी असल्यास त्यावर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. शाळांमध्ये सर्व भौतिक सुविधा देण्यासाठी विस्तृत आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यानुसार शाळांची दुरुस्ती, नवीन इमारत, रंगरंगोटी, प्रयोगशाळा आदींची सुविधा देण्यात येईल. मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांचे काम लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. यासाठी निधीची कमतरता पडू देण्यात येणार नाही, असेही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
०००
निलेश तायडे/विसंअ
दावोस येथील उद्योगांच्या सामंजस्य करारांची अंमलबजावणी करण्यात राज्य प्रथम -उद्योगमंत्री उदय सामंत
- तीन वर्षात ६२ हजार नवउद्योजक, जिल्हा उद्योग परिषदेद्वारे राज्यात अधिकची १.२५ लाख कोटींची गुंतवणूक
मुंबई, दि.१५: दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या करारांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये देशात महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. यावर्षी दावोस येथे १५ लाख ७४ हजार कोटी गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहे. या उद्योगस्नेही वातावरणामुळे राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत मागील ३ वर्षात ६२ हजार नव उद्योजक निर्माण झाले आहेत. देशात पहिल्यांदा उद्योग क्षेत्रावर श्वेत पत्रिका महाराष्ट्र राज्यात काढण्यात आली. उद्योग क्षेत्राच्या समतोल विकासाकरिता राज्य शासन काम करीत आहे असे उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या ठरावावर उत्तर देताना सांगितले.
उद्योग मंत्री म्हणाले, उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग परिषद उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून यावर्षी १ लाख कोटींच्या वर गुंतवणूक झाली आहे.
गेली तीन वर्ष सातत्याने राज्यात परकीय गुंतवणुक येण्याचा ओघ वाढत आहे. रिलायन्स उद्योग समूह राज्यात विमान निर्मिती उद्योग आणत आहे. याबाबत बैठक घेण्यात आली असून शासनाच्यावतीने जमीन देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प राज्यातच सुरू करण्याचा शासनाचा पुरेपूर प्रयत्न आहे.
गडचिरोली या नक्षलग्रस्त ओळख असलेल्या जिल्ह्यात १ लाख कोटी गुंतवणूक असलेल्या स्टील उद्योग आल्यामुळे औद्योगिक जिल्हा म्हणून या जिल्ह्याची ओळख निर्माण होत असल्याचे सांगत मंत्री सामंत म्हणाले, ८ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे देकार पत्र उद्योगांना देण्यात आले आहे. मधाचे गाव योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. अमरावती मध्ये पीएम मित्रा वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्यात येत आहे. रत्नागिरी येथे सेमी कंडक्टर उद्योग आणि ‘ डिफेन्स क्लस्टर’ ची निर्मिती करण्यात येत आहे.
राज्यात मागणीनुसार आवश्यकतेप्रमाणे औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यासाठी हजारो एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहती सुरू करण्यात येतील. उद्योजकांना ताकद व उद्योगांच्या विकासासाठी राज्य शासन तत्पर आहे, अशी ग्वाही उद्योग मंत्री सामंत यांनी दिली.
देशातील सर्वात चांगले साहित्य म्युझियम राज्यात निर्माण करणार – मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत
राज्यात कुठेही मराठीचा अवमान खपवून घेतला जाणार नाही. याबाबत शासन कठोर भूमिका घेत आहे. मराठीचा प्रचार प्रसारासाठी देशातील सर्वात चांगले साहित्य म्युझियम महाराष्ट्रात करण्यात येणार आहे अशी माहिती, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत नियम 293 अन्वये उपस्थित केलेल्या ठरावावर उत्तरात दिली .
मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत म्हणाले, देशातच नाही, तर जगभरात मराठीच्या प्रचार – प्रसारासाठी राज्य शासन काम करीत आहे. त्या अंतर्गत विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजनही करण्यात आले आहे. यावर्षीचे विश्व मराठी संमेलन नाशिकमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच जगभरात मराठी भाषा बोलणाऱ्या सर्व 74 देशांमध्ये बृहन्मराठी मंडळाची स्थापना करण्यात येत आहे. आतापर्यंत केवळ 17 ठिकाणी ही मंडळे कार्यरत आहेत. तसेच तरुणांसाठी मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात येईल.
०००
निलेश तायडे/विसंअ
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत नद्यांचे संरक्षण व पुनरुज्जीवनाला गती-पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. १५ : राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखणे, स्वच्छता आणि पुनरुज्जीवन सुनिश्चित करणे या उद्देशाने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत विविध प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील प्रमुख नद्यांच्या संरक्षणासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येत असून, नदीप्रदूषण थांबवण्यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापनावर विशेष भर दिला असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत 293 च्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री मुंडे म्हणाल्या, पुणे शहरातील मुळा आणि मुठा नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाने १४ जानेवारी २०१६ रोजी मंजूर केलेला प्रकल्प हे याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. या प्रकल्पामध्ये ११ सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आणि ५३.५ किमी लांबीच्या नवीन सांडपाणी वाहिन्यांचा समावेश आहे. यासाठी ८५ टक्के निधी केंद्र शासन तर १५ टक्के पुणे महानगरपालिका उभारत आहे.
प्रदूषण रोखण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींना सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सध्या वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी केवळ ५० टक्के पाणीच शुद्ध केले जाते, उर्वरित पाणी अनट्रीटेड स्वरूपात नदीत मिसळले जाते. हे चित्र बदलण्यासाठी शासनाने १०० टक्के सांडपाणी प्रक्रिया करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
प्लास्टिकमुक्ती अभियान, जनजागृती मोहिमा, नदी किनाऱ्यावरील अतिक्रमण निर्मूलन, रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंटचे नियोजन या बाबींवरही विशेष भर दिला जात आहे. पर्यावरण दिनानिमित्त राज्यभरात जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. राज्यात एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी लागू करण्यात आली असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ४२२ उद्योगांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नद्यांचे प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षणासाठी दीर्घकालीन कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यावर शासन सातत्याने काम करत आहे. देवनार परिसरातील प्राण्याची दफनभूमीमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले असून, पर्यायी उपायांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे. याशिवाय स्लॉटर हाऊसच्या डॉक्टरांची कमतरता, तसेच त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवाविस्ताराबाबत आवश्यक निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ
राज्यात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त निधी आणणार -रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले
मुंबई, दि. १५: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राज्यामध्ये ग्रामीण भागात विकासाची कामे करण्यात येतात. यामध्ये जास्तीत जास्त निधी हा राज्यात आणण्यात येईल, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सदस्य किशोर पाटील यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिल पाटील, गोपीचंद पडळकर, अभिजीत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री गोगावले म्हणाले, संपूर्ण राज्यात शेत रस्ते करण्यासाठी सर्वंकष योजना आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी समिती गठित करण्यात येत आहे. याबाबत सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची बैठकही घेण्यात येईल. रस्ता करताना संपूर्ण शेतकऱ्यांचा फायदा बघितला जाईल, एक- दोन शेतकऱ्यांच्या आडमुठे धोरणामुळे रस्ता होणार नाही का, याबाबत काळजी घेण्यात येईल.
रोजगार हमी योजनेचे सर्व्हर डाऊन होते. सर्व्हर सुरू राहण्याबाबत काळजी घेण्यात येईल. रोहयोत वर्षातील १०० दिवस रोजगार मिळणाऱ्या कामांमध्ये वाढ करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. रोजगार हमी योजनेच्या बाबत माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत आलेल्या अर्जांविषयी गटविकास अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल. गटविकास अधिकारी यांना याप्रकरणी संरक्षण देऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
०००
निलेश तायडे/विसंअ
राज्यात चार नवीन कर्करोग रुग्णालयांची निर्मिती करण्यात येणार -सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर
- कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी राज्यात विशेष मोहीम राबविणार
मुंबई, दि. १५: राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून चार नवीन कर्करोग रुग्णालय निर्माण करण्यात येणार आहे. ही रुग्णालये पुणे, मुंबई, नागपूर व नाशिक येथे असतील. रुग्णालय निर्मितीसाठी सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरादरम्यान सांगितले.
राज्यात महिलांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. याबाबत शासन संवेदनशील असून ‘ उपचारापेक्षा प्रतिबंध बरा’ यानुसार कर्करोग निदानासाठी राज्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येईल.
महिलांमधील कर्करोगाचे वाढते प्रमाण याविषयी सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री राहुल पाटील, प्रवीण दटके, राजू नवघरे, बापू पठारे, समाधान अवताडे, कॅप्टन तमिल सेलवण, सत्यजित देशमुख, श्रीमती श्वेता महाले, श्रीमती मंजुळा गावित यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री आबिटकर म्हणाले, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचारांचे नवीन पॅकेजेस वाढविण्यात येत आहेत. या माध्यमातून उपचार करण्यात येणाऱ्या आजारांची संख्याही वाढणार आहे. सर्व कर्करोगावरील उपचारांचा यामध्ये समावेश असणार आहे. राज्यात गर्भाशयमुख कर्करोगाचे लसीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना येत आहेत. या सूचना आल्यानंतर लसीकरणासाठी मोहीम राबविण्यात येईल. गर्भाशयमुख कर्करोग लसीकरण वयोगट 9 ते 30 मधील मुली व महिलांना करण्यात येईल. विशेषतः 9 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलींना प्राधान्याने लसीकरण पूर्ण करण्यात येईल.
राज्यात अडीच कोटी नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. यामध्ये एक कोटी महिलांचा समावेश होता. तपासणी केलेल्या महिलांपैकी १३ हजार महिला संशयित कर्करुग्ण म्हणून आढळून आल्या आहेत. त्यांना समापदेशन करण्यात येत आहे. राज्यात आठ कर्करोग निदान व्हॅन कार्यान्वित आहेत. कर्क रुग्णाची भीती घालवण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीमही राबविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या वतीने राज्यात कर्करुग्णावरील उपचारासाठी १७ डे केअर सेंटरला मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
कर्करोगावरील उपचारासाठी व प्रतिबंधासाठी जिल्हा नियोजन समिती निधीतून १ कोटीचा निधी राखीव ठेवण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे. राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कर्करोग निदान व उपचाराच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी बैठक घेण्यात येईल. याबाबत विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्यात येत आहे. कर्करोगावरील निदान व उपचारासाठी औषध निर्माण, वैद्यकीय क्षेत्रातील कंपन्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा उपयोग करण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली निर्माण करण्यात येईल. कर्करोगावरील निदान व उपचाराच्या शासनाच्या योजना आणि उपक्रमांवषयी लोकप्रतिनिधींनी सूचना देण्याचे आवाहनही मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी केले.
०००
निलेश तायडे/विसंअ
