गोंदिया जिल्ह्यातील वीजप्रश्न लवकरच मार्गी लागणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई दि. १६ : गोंदिया जिल्ह्यातील विजेच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असून येत्या काही महिन्यांत वीजपुरवठा सुरळीत होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य डॉ.परिणय फुके यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील विजेच्या प्रश्नासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गोंदिया जिल्ह्यात 50 एमबीए क्षमतेचे उच्चदाब रोहित्र नादुरुस्त झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. हे संयंत्र मोठे असल्याने लगेचच नवीन रोहित्र उपलब्ध करून देता आले नाही. त्यामुळे तात्पुरती उपाययोजना म्हणून 25 एमबीए क्षमतेचे रोहित्र बसवण्यात आले आहे. मात्र यामुळे काही प्रमाणात विजेचा विस्कळीत पुरवठा होत आहे. हे लक्षात घेऊन नवीन 50 एमबीए क्षमतेचं रोहित्र बसवण्याचे काम सुरू असून ते 22 जुलैपर्यंत ते पूर्ण होईल.
या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून देवरी येथे 100 एमबीए क्षमतेचे नवीन ईएचव्ही सबस्टेशन उभारण्यात येत आहे. त्यासोबतच दुसरे एक ईएचव्ही सबस्टेशन उभारण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया पार पडली असून 30 जुलैपर्यंत वर्क ऑर्डर दिली जाईल. पुढील दीड वर्षांत हे काम पूर्ण होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
त्याचबरोबर आमगावमध्ये डिसेंबरपर्यंत एक नवीन कॅपेसिटर बँक उभारण्यात येणार आहे. या सर्व योजनांची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्यानंतर गोंदिया जिल्ह्यातील वीजपुरवठा सुरळीत होईल आणि वारंवार वीजपुरवठा खंडीत होण्याची समस्या सुटेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
‘ऑपरेशन मुस्कान’ आणि ‘ऑपरेशन शोध’मुळे हजारो महिला, बालकांचा शोध घेण्यात यश – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- महिला आणि मुलींच्या बेपत्ता प्रकरणांबाबत राज्य सरकारकडून गंभीरपणे दखल
मुंबई, दि. १६ : राज्यातील बेपत्ता झालेल्या बालकांच्या, महिला व मुलींचा शोध घेण्यासाठी ऑपरेशन मुस्कान आणि ऑपरेशन शोध सुरू केले असून या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर बेपत्ता बालके, मुली आणि महिलांचा शोध घेण्यात यश आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य सुनील शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य चित्रा वाघ, प्रज्ञा सातव यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
राज्यात महिला आणि मुलींच्या बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर पावले उचलली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता कोणतीही व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास तत्काळ गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक आहे. जर लहान मुले बेपत्ता झाली, तर अपहरणाचा गुन्हा नोंदवला जातो.
नागपूर शहरात एकूण 5897 बेपत्ता प्रकरणांपैकी 5210 व्यक्तींचा शोध लागला असून हे प्रमाण 90 टक्क्यांहून अधिक आहे. हे प्रमाण 96-97% पर्यंतही पोहोचते. लहान मुलांसाठी ‘ऑपरेशन मुस्कान’ राबवण्यात आले. या मोहिमेअंतर्गत 4193 मुला-मुलींचा शोध लागला. याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून अनेक राज्यांनीही ही योजना स्वीकारली आहे. महिलांसाठी स्वतंत्र ‘ऑपरेशन शोध’ राबवण्यात आले. एका महिन्यात 4960 हरवलेल्या महिला आणि 1364 बालकांचा शोध लावण्यात आला. याशिवाय, 106 महिला व 703 बालके अशी सापडली की ज्यांची कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नव्हती, मात्र ते बेपत्ता होते, अशी माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘मिसिंग सेल’ स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सेलमध्ये महिला पोलीस अधिकारी प्रमुख असतील. महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘एडीजे’ दर्जाच्या आयपीएस अधिकारी नेमण्यात आल्या आहे. काही महिला-मुली मानवी तस्करीच्या विळख्यात अडकतात. त्यामुळे सरकारने यासंदर्भात ठोस उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. तसेच “भरोसा” हे वन स्टॉप केंद्र महिलांना समुपदेशन, संरक्षण व कायदेशीर मदत पुरवते. घरगुती हिंसाचार, कौटुंबिक वाद यामुळे घर सोडलेल्या महिलांना या केंद्राचा उपयोग होतो. शालेय स्तरावर ‘पोलीस काका-दीदी’ उपक्रमांतर्गत लैंगिक शिक्षण, चांगला/वाईट स्पर्श यावर जनजागृती केली जाते. आता यामध्ये ‘मिसिंग पर्सन’ बाबतची माहितीही समाविष्ट केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर अन्य राज्यांपेक्षा स्वस्त होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्रात औद्योगिक वीजदर अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी होणार आहेत. नवीन टॅरिफनुसार सध्या महाराष्ट्राचा दर ₹८.३२ आहे, जो पुढील टप्प्यात ₹७.३८ रुपयांवर येणार आहे. तुलनेत, तमिळनाडूचा दर ₹९.०४, गुजरात ₹८.९८ आणि कर्नाटक ₹७.७५ रुपये इतका आहे. पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्रात औद्योगिक वीजदर कमी राहील. तसेच टॅरिफ ट्रू-अप प्रक्रियेमुळे दर वाढणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.
सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी राज्यातील वीज दरवाढ कमी करण्यासंदर्भात करत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती विचारली. यावेळी सदस्य शशिकांत शिंदे, सतेज उर्फ बंटी पाटील आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपप्रश्न विचारले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विद्युत खरेदी आता ‘मेरीट ऑर्डर डिस्पॅच’ पद्धतीने केली जाणार आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांकडून स्वस्त दरात वीज खरेदी केली जाते. तसेच सोलर, विंड आणि बॅटरी स्टोरेजच्या वापरामुळे विजेच्या खरेदीची किंमत मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. हे दीर्घकालीन (२५ वर्षांचे) करार असल्यामुळे विजेचे दर स्थिर राहतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आधीच्या टॅरिफ पिटिशनमध्ये रहिवासी ग्राहकांवर भार टाकून इंडस्ट्रियल आणि कमर्शियल दर कमी केले गेले. परंतु यावरील आक्षेपांमुळे आता सगळ्याच कॅटेगरीमध्ये दर कमी झाले आहेत. ७० टक्के ग्राहक १०० युनिटखाली विजेचा वापर करणारे असून त्यांना २६ टक्के दरकपात मिळणार आहे. त्याचबरोबर, १०० युनिटच्या वर वापरावरही दरकपात होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सोलर पंप योजनांमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून बूस्टर पंपासाठी नवीन योजना आणली आहे. सिंगल पोल योजनेचा खर्च फक्त ₹१५,००० रुपये आहे. शेतकऱ्यांना गरजेनुसार १० एचपी हॉर्स पॉवरचे सोलर पंप देण्याची तयारी आहे. याबाबतची काही तक्रार असल्यास सोलर युनिफाईड पोर्टलवर समाधान करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी क्षेत्रात स्मार्ट मीटर आणि वीज वापरावर नियंत्रण असावे यासाठी स्मार्ट मीटर लावले जाणार आहे. यामुळे शेतीसाठी नेमकी किती वीज वापरली जाते, हे समजणे शक्य होणार आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील अचूक वीज वापर मोजता येणार असून भविष्यकालीन धोरण आखण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.
लिफ्ट इरिगेशनसाठी स्वतंत्र सोलरायझेशन प्रपोजल तयार करण्यात आले आहे. डार्क झोन्समध्ये कन्व्हेन्शनल पद्धतीने वीज देण्याचा विचारही केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
‘एमआयडीसी’ मधील पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी भविष्यात बहुमजली पार्किंगचा विचार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १६ : राज्यातील सर्व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रांमध्ये (एमआयडीसी) पार्किंगची समस्या दिसून येत असून यासाठी सध्या एमआयडीसीकडील मोकळ्या जागेचा वापर केला जाईल. भविष्यातील तरतूद म्हणून बहुमजली पार्किंग सुविधा निर्माण करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य विक्रांत पाटील यांनी तळोजा ‘एमआयडीसी’मध्ये पार्किंगची समस्येबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.
तळोजा ‘एमआयडीसी’बाबत गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, तळोजा ही मोठी एमआयडीसी आहे. येथे येणाऱ्या वाहनांची संख्या देखील मोठी आहे. सध्या येथे १४० पार्किंगची सुविधा उपलब्ध असून अधिकच्या पार्किंगसाठी ‘एमआयडीसी’ने जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. येथील एका कंपनीच्या वॉशिंग सेंटरसाठी पार्किंग सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना पार्किंग सुविधेबाबत कळविण्यात येईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ/
एसटी महामंडळातील दोषी अधिकाऱ्याला तातडीने बडतर्फ करणार — परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
- स्पष्ट, कायदेशीर स्पीकिंग ऑर्डर देत बडतर्फ करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश
मुंबई, दि. १६ : गेल्या अनेक वर्षांपासून एसटी महामंडळात झालेल्या अनियमिततेची माहिती समोर आली असून ती धक्कादायक आहे. नियमबाह्य खरेदी प्रकरणांत दोषी असलेल्या अधिकाऱ्याला तातडीने बडतर्फ करण्यात येईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील दापोडी येथील मध्यवर्ती भांडार खरेदीत झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला.
परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, एसटी महामंडळातील गंभीर गैरव्यवहारांप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर अनेक गंभीर आरोप असल्याने त्यांना निलंबित करण्यात येईल. तथापि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्याला केवळ निलंबित करून करून भागणार नाही, तर स्पष्ट कायदेशीर नोटीस देत त्याचे म्हणणे ऐकून घेऊन नंतर स्पीकिंग आर्डर देऊन बडतर्फ केले जावे. त्यावर परिवहन मंत्री यांनी स्पीकिंग ऑर्डरचे निर्देश देऊन त्या अधिकाऱ्याला बडतर्फ केले जाईल, असे सांगितले.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
सीसीटीव्हीचे फुटेज बाहेर जाऊ नये, यासाठी लवकरच आदर्श कार्यप्रणाली- गृह राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर
मुंबई, दि. १६ : राज्यात महत्त्वाच्या ठिकाणी विविध विभागांमार्फत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातात. विशेषतः गृह आणि आपत्ती निवारण विभागाला याची अधिक आवश्यकता भासते. तथापि, सीसीटीव्हीचे फुटेज कुणाला उपलब्ध करुन द्यावे, याबाबतची आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाला दिले असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर सदस्य अशोक उर्फ भाई जगताप यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, खासगी आस्थापनांमधील सीसीटीव्हीचे फुटेज बाहेर दिले जाऊ नये, याबाबत पुढील अधिवेशनापूर्वी धोरण तयार केले जाईल. त्याचप्रमाणे शासकीय आस्थापनांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविल्यानंतर त्याची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ/
