झुडपी जंगल क्षेत्रावर घर असलेला कुणीही बेघर होऊ देणार नाही – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. १६: सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे २०२५ रोजी आदेश पारित करून विदर्भातील झुडपी जंगल जमीन वन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करीत झुडपी जंगल क्षेत्रावर घर असलेल्या नागरिकांना शासन बेघर होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही विधानसभेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाबाबत विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचेनच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राजकुमार बडोले, संजय मेश्राम यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, यापैकी १९९६ पूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे वाटप करण्यात आलेले झुडपी जंगल क्षेत्र नियमित करण्यासाठी केंद्रीय समितीला प्रस्ताव पाठवण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे. त्यानुसार शासन केंद्रीय वन विभागाच्या केंद्रीय सशक्तता समितीला ‘ फॉरमॅट’ नुसार १९९६ पूर्वी वाटप केलेल्या झुडपी जंगल क्षेत्राची माहिती देणार आहे. याबाबत एक महिन्याच्या आत ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. तसेच १९९६ नंतर अतिक्रमणबाबत माहिती केंद्रीय वन विभागाला सादर करण्यात येत आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या संरक्षित क्षेत्र आणि वाटप केलेली जमीन याबाबत संभ्रम दूर करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. त्यानंतर याबाबत सुस्पष्ट शासन निर्णय काढण्यात येईल.
झुडपी जंगल क्षेत्र ९२ हजार ११५ हेक्टर आहे. यामध्ये अतिक्रमण असलेले २७ हजार ५६० हेक्टर, वनेतर वापर २६ हजार ६७२ हेक्टर क्षेत्रावर आहे. यामध्ये वनीकरण अयोग्य असलेली जमीन ८६ हजार हेक्टर आहे. तसेच वन व महसूल विभागाच्या नावाने असलेले ३२ हजार हेक्टर संरक्षित क्षेत्र आहे. झुडपी असलेले ३ हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र संरक्षित वने घोषित करण्यात आले आहे. हे क्षेत्र वापरता येतील, या जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची गरज नाही, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
०००
निलेश तायडे/विसंअ
येवई-चिंचवली-पाच्छापूर तानसा पाईप लाईन सेवा रस्त्याचे काँक्रिटीकरण – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १६ : भिवंडी तालुक्यातील येवई-चिंचवली-पाच्छापूर तानसा पाईप लाईनच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी २५.५७ किमी लांबीचा सेवा रस्ता बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत आहे. या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण दोन टप्प्यात करण्याबाबत बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्तांना सूचना दिल्या जातील, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य शांताराम मोरे यांनी येवली- चिंचवली-पाच्छापूर तानसा पाईपलाईनवरील रस्त्याचे कामाबाबत विधानभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.
उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले, मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करण्याकरिता तानसा धरणातून केलेल्या जलवाहिन्या या भिवंडी तालुक्यातील अनेक गावातून जातात. या जलवाहिन्यांच्या परीक्षण, देखभाल दुरुस्तीकरता सेवा रस्ते महापालिकेद्वारे बांधण्यात आले आहेत. या सेवा रस्त्यांची दुरुस्ती महापालिकेमार्फत नियमित केली जाते. या रस्त्यावरून अवजड वाहनांची वाहतूक होत असल्याने रस्ता वारंवार नादुरुस्त होतो.
या रस्त्यावरील अवजड वाहनांची वाहतुक असल्याने या रस्त्याचे कॉंक्रिटीकरणाचे काम या वर्षी १२.५ किमीचे आणि पुढील वर्षी १२.५ किमीचे काम करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. आवश्यकता असल्यास यासंदर्भात बैठक घेतली जाईल, असे उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
जळगाव महापालिका क्षेत्रातील रस्त्याच्या कामांचे आराखडे तयार करावेत – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १७ : जळगाव महापालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांव्यतिरिक्त उर्वरित रस्त्यांच्या कामांचे आराखडे व अंदाजपत्रक तयार करण्याबाबत महानगरपालिका प्रशासनास सूचना दिल्या जातील. निधी उपलब्धतेनुसार ही कामे सुरू केली जातील, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी सांगितले.
विधानसभा सदस्य सुरेश भोळे यांनी जळगाव शहरातील रस्त्यांच्या कामासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.
उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, जळगाव महापालिका क्षेत्रातील रस्त्याच्या कॉंक्रिटीकरण कामासाठी नगरोत्थान मधून १०० कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला असून डांबरीकरणाच्या कामासाठी ४२ कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
या कामांखेरीज उर्वरीत असलेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ
सासवड-जेजुरी भुयारी गटार प्रकल्पांना निधी देणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १६ : सासवड आणि जेजुरी नगरपरिषद क्षेत्रातील भुयारी गटार प्रकल्पांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य विजय शिवतारे यांनी सासवड आणि जेजुरी नगरपालिका क्षेत्रातील भुयारी गटार प्रकल्प संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.
उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, सासवड नगरपरिषद क्षेत्रात भुयारी गटार योजनेच्या टप्पा एक मधील कामे मुदतवाढ देऊनही पूर्ण झाली नाहीत. या कामात झालेल्या दिरंगाईबद्दल संबधित ठेकेदारास काळया यादीत टाकले जाईल. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी नवीन निविदा काढून यासाठी आवश्यक असणारा २० कोटी निधी मंजूर करण्यात येईल.
सासवड आणि जेजुरी नगरपरिषदेत भुयारी गटारी योजनेच्या टप्पा २ मधील कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याबाबत नगरपरिषद व नगर विकास विभागास निर्देश दिले जातील. भुयारी गटार योजना टप्पा २ च्या कामासाठी आवश्यक असलेला निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच नदी प्रदूषण संदर्भात आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी नगरविकास विभागाला निर्देश देण्यात येतील,असेही उद्योग मंत्री सामंत यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ
कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला विशेष प्राधिकरण करणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १६ : कोल्हापूर शहरालगत असलेल्या ४२ गावांच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला विशेष प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात येईल. ही कार्यवाही पुढील दोन महिन्यात पूर्ण करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य चंद्रदीप नरके यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४२ गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कोल्हापूर नागरी विकास प्राधिकरणाला विशेष प्राधिकरण घोषित करण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.
मंत्री सामंत यांनी सांगितले, कोल्हापूर शहरालगत असलेल्या गावांच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणात करवीर तालुक्यातील ३७ गावे व हातकणंगले तालुक्यातील ५ गावांचा सामावेश आहे. सद्य स्थितीत कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी प्रादेशिक योजना मंजूर असून या योजनेतील तरतुदीनुसार विकास परवानग्या दिल्या जात आहेत.
०००
एकनाथ पवार/ विसंअ/
माहीम मोरी रोड शाळेच्या इमारतीसाठी निधीबाबत सूचना देऊ – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १६: बृहन्मुंबई महापालिकेच्या जी/उत्तर विभागातील माहीम मोरी रोड महापालिका शाळेच्या इमारतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनात सूचना दिल्या जातील, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य महेश सावंत यांनी माहीम मोरी रोड महापालिका शाळेच्या इमारती संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.
उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या जी/उत्तर विभागातील माहीम मोरी रोड महापालिका शाळा ही तळ मजला व ३ मजले अशी ४ मजल्यांची इमारत होती. या इमारतीचे २८ सप्टेंबर २०२० रोजी परीक्षण केले आणि शाळेची इमारत ही सी-१ या प्रवर्गात (धोकादायक ईमारत) करण्यात आले. त्यानंतर या शाळेची इमारत निष्कासित करण्यात आली. या शाळेच्या पुनर्बांधणीकरिताचा प्रस्ताव मुंबई अग्निशामक दल व इमारत प्रस्ताव (विशेष कक्ष) यांच्या मंजुरीकरिता पाठवण्यात येत असून हे काम सन २०२५- २०२६ या आर्थिक वर्षात हाती घेण्याचे नियोजित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माही मोरी रोड महापालिका शालेय इमारतीतील चार शाळांची सन २०१९-२०२० साळी एकूण पटसंख्या १५६८ होती. या शाळेची इमारत निष्कासित करण्यात आल्याने या शाळांपैकी माहीम मोरी रोड उर्दू क्रमांक एक व दोन या दोन्ही शाळा आर.सी. चर्च माहीम या शालेय इमारती स्थलांतरित करण्यात आल्या. उर्वरित मराठी व इंग्रजी शाळा न्यू माहीम महानगरपालिका शाळेत स्थलांतरित करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
०००
एकनाथ पवार/ वि.सं.अ/
वालीव्हरे आश्रमशाळेतील विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई करणार – आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके
मुंबई, दि. १६ : ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील वालीव्हरे येथील आश्रमशाळेत १० वीच्या विद्यार्थ्याने केलेली आत्महत्या ही दुर्दैवी घटना असून या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य किसन कथोरे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीमध्ये विधानसभा सदस्य संजय केळकर यांनी सहभाग घेतला होता.
आदिवासी विकास मंत्री वुईके म्हणाले, या घटनेनंतर प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, शहापूर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन प्राथमिक चौकशी केली. चौकशीत शिक्षण व देखरेखीच्या जबाबदारीत कसूर झाल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे मुख्याध्यापक, शिक्षक व अधीक्षक यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. शाळेच्या व्यवस्थापनावर प्रशासक नेमून सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री वुईके यांनी सांगितले.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ/
नागपूर शहरातील कावळापेठ ते राजूनगर उड्डाणपुलाच्या आराखड्याची चौकशी करणार – मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले
मुंबई, दि. १६: नागपूर शहरातील शांतीनगर कावळापेठ रेल्वे उड्डाण पूल आणि कळमना ते राजीव गांधीनगर पुलाच्या आराखड्याची सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंता स्तरावर चौकशी केली जाईल. या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या एजन्सी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य नितीन राऊत यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य कृष्णा खोपडे आणि सदस्य प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी सांगितले की, शांतीनगर कावळापेठ रेल्वे क्रॉसिंगवर उड्डाणपुलाचे काम मार्च २०२० मध्ये पूर्ण करण्यात आले असून हा उड्डाणपूल वाहतुकीस खुला करण्यात आला आहे. या पुलाखालील भुयारी मार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे. तर कळमना ते राजीव गांधीनगर येथील रेल्वे क्रॉसिंग वरील रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम हे रेल्वे विभागाने मंजूर केलेल्या उपलब्ध जागेमध्ये मंजूरीनुसार पूर्ण करण्यात आले आहे. हा उड्डाणपूल २५ एप्रिल २०२५ रोजी हलक्या वाहनासाठी खुला करण्यात आला आहे.
कामठी शहराकडील वाहतूक अस्तित्वातील नागपूर छिंदवाडा रेल्वे लाईन व नागपूर शहरातील अंतर्गत वळण मार्ग ओलांडून कावळापेठ रेल्वे उड्डाण पुलास जोडणे तसेच अंतर्गत वळण मार्गावरून नागपूर छिंदवाडा रेल्वे लाईन ओलांडून कामठीकडे जाणाऱ्या व कामठीकडून नागपूर छिंदवाडा रेल्वे लाईन ओलांडून अंतर्गत वळण मार्गाला जोडणे, अशा प्रकारच्या रेल्वे उड्डाणपुलाचा वाव अंतर्भूत होता. त्या अनुषंगाने नागपूर येथील कळमना ते राजीव गांधीनगर येथील रेल्वे क्रॉसिंगवर रेल्वे उड्डाणपुलाचे बांधकाम करताना कावळापेठ जंक्शनच्या ठिकाणी उजव्या बाजूस धार्मिक स्थळ व डाव्या बाजूस रेल्वे लाईन असल्यामुळे उपलब्ध असलेली जागा लक्षात घेऊनच हा पूल कावळा पेठ रेल्वे उड्डाण पुलास जोडण्यात आला होता.
कळमना ते राजीव गांधी येथील रेल्वे क्रॉसिंग व रेल्वे उड्डाणपूल २५ एप्रिल २०२५ रोजी वाहतुकीस खुला केल्यानंतर अंतर्गत वळण मार्ग व कावळा पेठ उड्डाणपूलास जोडणाऱ्या ठिकाणी (जंक्शन) वाहतुकीची वर्दळ लक्षात घेता वाहने सुरळीतपणे वळवण्यासाठी या पुलांची रुंदी जास्त असणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार मुख्य अभियंता यांनी प्रस्तावित केलेल्या तीन जंक्शनच्या ठिकाणी अतिरिक्त रुंदीकरण करण्यासाठी २० कोटी रुपये खर्च करून ती पुलांचे रुंदीकरणाचे काम करण्यात येणार असल्याचेही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी सांगितले.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ/
माथाडी कामगार बोगस नोंदणी तपासणीसाठी विशेष मोहीम – कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर
मुंबई दि. १६ : छत्रपती संभाजीनगर जिह्यात ‘एमआयडीसी’मधील कंपन्यांमध्ये माथाडी कामगार नोंदणी तपासणीसाठी विशेष मोहीम राबली जाईल. या तपासणी मोहिमेत माथाडी कामगार बोगस नोंदणी झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित कामगारांवर आणि अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल, असे कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
बोगस नोंदणी संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली. लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
कामगार मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले की, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात शेंद्रा ‘एमआयडीसी’ मधील कंपनीमध्ये माथाडी कामगारांच्या बोगस नोंदणी प्रकरणी चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर याप्रकरणी नियमानुसार आवश्यक कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणातील १७ कामगारांपैकी ११ कामगारांनी राजीनामे दिले आहेत. चौकशी समितीच्या अहवालात जे कामगार दोषी आढळतील त्यांच्यावर आणि दोषी अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल केले जातील.
शासकीय गोदामातील नोंदीत माथाडी कामगारांच्या प्रलंबित अनुदान संदर्भात पुरवठा विभागासोबत बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असेही कामगार मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
जामिया इस्लामिया इशातूल उलूम संस्थेतील परकीय नागरिकांचे बेकायदेशीर वास्तव्यासंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी – गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर
मुंबई, दि. १६ : नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथील जामिया इस्लामिया इशातूल उलूम या धार्मिक शिक्षण संस्थेमध्ये येमेन देशातील दोन नागरिक बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक गठीत करून उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य देवेंद्र कोठे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेमध्ये राजेश पाडवी, हरिष पिंपळे आणि गोपीचंद पडळकर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
गृहराज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थेच्या व्यवस्थापनावर कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच या संस्थेच्या अंतर्गत असलेल्या अस्सलाम हॉस्पिटल मध्येही बेकायदेशीर निवास व व्यवस्थापनाच्या अनियमितता आढळून आल्या आहेत. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हॉस्पिटलचा नोंदणी परवाना रद्द करण्याची शिफारस करण्यात येणार आहे. संस्थेच्या बँक खात्यांमध्ये भारतासह परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर देणग्या प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू आहे. याशिवाय, संस्थेने आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे बळकावल्याचे आणि शिष्यवृत्ती वाटपातही अनियमितता केल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष निष्पन्न झाले असून, यासंदर्भातील तपास देखील एटीएस मार्फत सुरू आहे, असे गृहराज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ
शेगाव – खामगाव महामार्गावरील अपघात गुन्हा दाखल; तपास सुरू – गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर
मुंबई, दि. १६ : शेगाव – खामगाव महामार्गावरील २ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या अपघात संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याचा तपास सुरू असल्याचे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी शेगाव – खामगाव महामार्गावरील अपघात संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले,
शेगाव – खामगाव महामार्गावर एस. टी. बस, बोलेरो वाहन आणि लक्झरी ट्रॅव्हल्स बस अपघातात बोलेरो वाहनातील ४, लक्झरी ट्रॅव्हल्स बस मधील २ अशा ६ प्रवाशांचा मृत्यू झाला. तर एस. टी. बसमधील १३ प्रवासी जखमी झाले. या अपघात प्रकरणी २ आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या अपघातातील तीनही वाहनांची उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बुलढाणा यांच्याकडून तपासणी केली जात आहे. या महामार्गावर अपघात झालेल्या ठिकाणी रॅम्बलर बसवणे आणि वेग मर्यादेचे बोर्ड लावण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागास सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले.
०००
एकनाथ पवार/ वि.सं.अ/
पारपत्र अर्जामध्ये दिलेल्या पत्त्याची चोख पडताळणी करणार –गृहराज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम
मुंबई, दि. १६ : पारपत्र अर्जासंदर्भातील पोलीस पडताळणी अत्यंत अचूक आणि नियमबद्ध असणे आवश्यक आहे. पारपत्रासाठी अर्ज करताना अर्जदाराला कायमस्वरूपी आणि सध्याचा पत्ता देण्याचे पर्याय असतात. अर्जदाराने अर्जात दिलेल्या सध्याच्या पत्त्याची असलेली पडताळणी चोखपणे करण्यात येईल. याबाबत केंद्र शासनाचे विशिष्ट कार्यप्रणालीनुसार सध्याच्या पत्त्याची पडताळणी करण्याच्या सूचना पोलीस विभागाला देण्यात येतील, असे गृहराज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
इमारतीचा पुनर्विकास सुरू असताना घर बदलावे लागत असल्यामुळे सध्याच्या पत्त्यावर पारपत्रासाठी पोलिस पडताळणी करण्याबाबत विधानसभा सदस्य मनीषा चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अमित साटम, सुनील प्रभू यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
राज्यमंत्रीकदम म्हणाले, अर्जदार व्यक्ती प्रत्यक्षात तीच आहे का, तिच्यावर कोणते गुन्हे प्रलंबित आहेत का किंवा तिच्याविरुद्ध कोणतेही समन्स,वॉरंट आहे का, याची शहानिशा करणे गरजेची असते. ही प्रक्रिया देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. पारपत्र पोलीस पडताळणी करताना दिलेल्या पत्त्यावर पोलीसांनी प्रत्यक्ष जाऊन खात्री करणे अनिवार्य आहे. विशेषतः पुनर्विकास प्रक्रियेत असलेल्या इमारतींसंदर्भात, विकासकांकडून नागरिकांना तात्पुरत्या वास्तव्याची सोय किंवा भाडे दिले जाते. अशा वेळी त्या भाडेकरारातील तात्पुरता पत्ता अधिकृतरित्या पडताळणीसाठी ग्राह्य धरला जातो. तसेच या प्रक्रियेसंदर्भात केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात येते.
पारपत्र पडताळणी प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याचा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग आणि पासपोर्ट डिजिटल ॲप सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून यामध्ये अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता आणण्यात येईल. परपत्रासाठी अर्ज करताना सध्याचा पत्त्याची पडताळणी करण्यात येत असल्याबाबत जनजागृती करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ
