गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबईत मिलच्या एक तृतियांश जमीन संपादनाच्या नियमाची अंमलबजावणी – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १६ : मुंबईतील गिरणी जमिनीसंदर्भात 2019 पासून लागू असलेल्या नियमावलीनुसार (कलम 58) आणि नवीन डीसीपीआर (कलम 35) अंतर्गत, गिरणीच्या जागेचे तीन सम भाग करून त्यातील एक तृतीयांश (वन थर्ड) जमीन महानगरपालिकेस बगीचे व क्रीडांगणासाठी, एक तृतीयांश गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आणि उर्वरित भाग मालकासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या नियमाची मुंबईत अंमलबजावणी सुरू असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य सचिन अहिर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.
उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, या नियमानुसार आतापर्यंत 13,500 घरे बांधण्यात आली असून उर्वरित जमिनीवर काम सुरू आहे. खटाव मिलच्या संदर्भात, 10,228.69 चौरस मीटर जमीन मुंबई महापालिकेला मिळणार असून तितकीच जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी वापरली जाईल. या जागेतून 900 ते 1000 नवीन घरे उभारली जातील.
जर काही मिल कंपाउंडने अद्याप वन थर्ड जमीन दिली नसेल, तर ती घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबईत जागा उपलब्ध न झाल्यास ठाणे, वसई-विरार, परिसरातही कामगारांसाठी घरे देण्यात येतील, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
दिव्यांग शाळेतील गैरप्रकारांवर तातडीची कारवाई; प्रशासकाची नेमणूक – दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. १६ : मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद मुलामुलींच्या निवासी शाळेमधील गैरप्रकारांवर तातडीने कारवाई करण्यात आली असून या शाळेवर प्रशासक नेमण्यात आले असल्याचे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य संदीप जोशी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना दिव्यांग कल्याण मंत्री सावे बोलत होते.
याबाबत प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती मिळाली नाही, तर पुढील तीन वर्षांसाठी प्रशासक नेमण्याचा विचार केला जाईल असे सांगून मंत्री सावे म्हणाले की, शासनाकडे अहवाल सादर करून योग्य ती शिस्तभंग कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संस्थाचालकाने बंदुकीचा धाक दाखवल्याचा प्रकार घडला असेल तर त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून बंदुकीचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.
दिव्यांग आयुक्ताविरोधात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यासह निलंबनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. दिव्यांगांच्या शाळेत झालेल्या प्रकारांना राज्य शासनाने गंभीरतेने घेतले असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या विकासकाला सहा महिन्यांत थकीत भाडे देण्याचे आदेश – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. १६ : कल्याण, चिकणघर येथील शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रतिनिधींची आणि विकासका समवेत बैठक लवकरच घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत विकासकाने रहिवाशांना फक्त सन २०२१ पर्यंतचेच भाडे दिले असून उर्वरित थकीत भाडे सहा महिन्यांच्या आत देण्याचे आदेश देण्यात येतील. तसेच, पुनर्विकास कामास गती देण्याच्या दृष्टीनेही आवश्यक सूचना बैठकीत दिल्या जातील, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
विधान परिषदेत सदस्य योगेश टिळेकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत प्रवीण दरेकर आणि ॲड.निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री देसाई म्हणाले, शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकल्पास पूर्वी मंजूरी देण्यात आली होती. मात्र, संबंधित विकासकाकडून पुनर्विकासाच्या कामास विलंब होत असल्याच्या तसेच वेळेवर भाडे न मिळाल्याच्या तक्रारी शांतीदूत संस्थेकडून प्राप्त झाल्या होत्या.
शांतीदूत संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी नियुक्त विकासक “मे. टायकुन” अवंती प्रोजेक्ट एल.एल.पी. (टायकुन रिअ‍ॅलिटी) यांनी बँकेकडून अधिकारबाह्य पद्धतीने कर्ज उचलले आहे. यासंदर्भात संस्थेने विकासकासोबत झालेला करारनामा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले असून, नोंदणीकृत करारनाम्याच्या प्रकरणांमध्ये विकासकाची नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार सहकार न्यायालयास आहे.
०००
किरण वाघ/विसंअ
नांदणी नदीवरील पूल वाहून गेल्याची त्रिस्तरीय चौकशी; दोषींवर कठोर कारवाई -ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. १६ : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नांदणी नदीवरील मौजे खेड – मानेवाडी ते शिंपोरा या रस्त्यावर असलेला पूल वाहून गेल्याच्या घटनेची चौकशी मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिस्तरीय समितीकडून करण्यात येणार असून दोषी अधिकारी अथवा अभियंते यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
वसंत खंडेलवाल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे ही बाब उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर व शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
पूल वाहून गेल्याच्या घटनेबाबत सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सात दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश यापूर्वी दिले होते.त्याचा प्राथमिक चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे.
ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, कर्जत तालुक्यातील शिंपोरा, मानेवाडी व खेड या गावांचे दळणवळण पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते, मात्र सध्या पर्यायी मार्गाने वाहतूक सुरू आहे. नांदणी नदीला आलेल्या पुरामुळे पुलाच्या दोन्ही बाजूंनी सुमारे २० मीटरचा भराव वाहून गेला, ज्यामुळे स्लॅब व विंग वॉलसुद्धा वाहून गेले.
मंत्री गोरे म्हणाले की, पुलाचे पुनर्बांधकाम महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (MRRDA) यांच्या मार्फत करण्यात येणार आहे. आवश्यक निधी पूरहानीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या ग्रामीण रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रमातून उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
पुलाच्या बांधकामासाठी जागेचे सर्वेक्षण व पायाची खोली तपासण्याचे तांत्रिक काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. तसेच पुलास जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती कामासाठी २ कोटी ७७ लाख रुपयांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत खडीकरण व डांबरीकरणाचे काम पूर्ण झाले असून, कारपेट व सिलकोटची कामे सुरू आहेत, अशी माहितीही ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी दिली.
०००
किरण वाघ/विसंअ
