इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीकडील जमिनी शासन ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई दि. १७ : ठाणे जिल्ह्यातील मीरा – भाईंदर येथे इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांना २८९० एकर जमिन दिली आहे. या जमिनीवर २००८ पर्यंत शासनाची मालकी होती. या प्रकरणात २००८ मध्ये तत्कालीन ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी कंपनीला प्रमुख वहिवाटदार ठरविल्यामुळे जामीन कंपनीकडे गेली. या कंपनीकडे असणारी शासनाची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
मीरा – भाईंदर येथील इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीच्या जमिनीविषयी सदस्य नाना पटोले यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, या जमिनीबाबत विभागीय आयुक्त यांनी २०१५ मध्ये स्थगिती दिली. याप्रकरणी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मागील दहा वर्षापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. या प्रकरणात २१ जुलै २०२५ रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
संबंधित कंपनीने ५१५ मालमत्तेच्या विक्रीबाबत न्यायालयाच्या ‘ जैसे थे ‘ आदेशाचा अवमान केला आहे. याबाबत तत्कालीन निबंधक यांनी खरेदी विक्रीची नोंद केली आहे. कंपनीच्या २०१५ ते २०२५ या कालावधीत या जमीन खरेदी विक्री व्यवहार प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करण्यात येत आहे. तसेच कंपनीकडे असलेल्या जमिनी वर्ग २ करून शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न असणार आहे, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
0000
जळगाव जिल्ह्यातील अमली पदार्थ विक्री प्रकरणात सर्फराज जावेद भिस्तीवर गुन्हा दाखल
मुंबई, दि. १७ : जळगाव जिल्ह्यातील शाहूनगर परिसरातील अमली पदार्थ विक्री प्रकरणात सर्फराज जावेद भिस्ती यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे. तसेच पोलिस उपनिरीक्षक श्री.पोटे यांना याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. भोयर म्हणाले, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून गुन्हेगारावर कारवाई केली जाईल. तसेच पोलीस निरीक्षक बबन आव्हाड यांची चौकशी करून चौकशीमध्ये जर दोषी आढळले तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असे मंत्री श्री. भोयर यांनी सभागृहात सांगितले.
0000
सेवानिवृत्त मंडळ अधिकाऱ्याच्या कारभाराची विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत चौकशी – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. १७ : नंदुरबार येथे सेवानिवृत्त मंडळ अधिकाऱ्याने रेल्वे स्टेशन रस्त्यावर तहसीलदार यांच्या बंद असलेल्या निवासस्थानी अनधिकृत कार्यालय सुरू केले. ह्या मंडळ अधिकारी यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या सहीचे व विनासहीचे दस्तऐवज तयार केले. या सेवानिवृत्त मंडळ अधिकारी यांच्या कारभाराची विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
नंदुरबार येथील प्रकरणात सदस्य डॉ विजयकुमार गावित यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य हरीश पिंपळे यांनी सहभाग घेतला.
महसूल मंत्री श्री बावनकुळे म्हणाले, तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीचे 45 प्रकरणे तसेच 38 प्रकरणे सह्या नसलेली आहेत. या प्रकरणी मंडळ अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच आरोपीस अटक करण्यात आली आहे. उशिरा गुन्हा दाखल केल्याप्रकरणी संबंधित तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल. याप्रकरणी संबंधित संपूर्ण यंत्रणेची चौकशी करण्यात येईल.
विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत करण्यात येणाऱ्या चौकशीचा अहवाल एक महिन्याच्या आत घेण्यात येईल. अहवालानंतर दोषी आढळल्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
0000
जनाई-शिरसाई सिंचन योजना; बंदिस्त नलिका प्रणाली निविदा प्रक्रिया एक महिन्यात करणार – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि. १७ :- जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या पारंपरिक कालव्याचे बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली मध्ये रूपांतर करण्यासाठीचा विस्तार व सुधारणा अंतर्गत प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेतील कालव्याचे बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया एक महिन्यात केली जाईल, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य राहुल कुल यांनी खुल्या चर योजनांचे मापदंड, जनाई शिरसाई योजना, खडकवासला- फुरसुंगी बोगदा, पुरंदर उपसा सिंचन योजना संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.
जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, खुल्या चर योजनांचे मापदंड तसेच भूमिगत चर योजनांचे मापदंड धोरण निश्चित झाल्यानंतर मापदंडाच्या निकषात बसणाऱ्या चर योजनांच्या अंदाजपत्रकांना मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या कुपटेवाडी वितरिकेद्वारे हवेली व दौंड तालुक्यातील क्षेत्राकरिता पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नवीन वितरिका करण्याकरिता सर्वेक्षण करण्याच्या कामास मान्यता दिली आहे. या वितरिकेच्या PDN सर्वेक्षण व संकल्पनाचे काम पूर्ण झाले असून या कामाचे संकल्पन, रेखाचित्रे व अंदाजपत्रक बनवण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले, खडकवासला फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असून पर्यावरण मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात केली जाणार आहे. दौंड, कर्जत, श्रीगोंदा, इंदापूर मधील अनेक गावातील शेती उजनी धरणाच्या बॅक वाटेवर अवलंबून आहे. या भागात उन्हाळी हंगामात पाणी उपलब्ध होण्यासाठी स्वतंत्र बॅरेज बंधारा बांधण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचेही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या शाश्वत विकासासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १७ :- भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या शाश्वत विकासासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून या शहराचा सर्वांगीण विकास केला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी भिवंडी-निजामपूर महापालिका क्षेत्रातील विकास कामासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.
उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले की, या उच्चस्तरीय समितीमार्फत भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या विकासाचे सर्वंकष असे आराखडे तयार केले जातील आणि त्यानुसार या शहरात विकासकामे गतीने केली जातील. भिवंडी शहरात मंजूर करण्यात आलेल्या ८ हजार ४६८ घरांचा प्रकल्प मुदत संपणार असल्याने रद्द करण्यात आला.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत दुसरा टप्पा वेळेत सुरू करण्यासाठी पुढील तीन महिन्यांत नियोजनाचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला जाईल. तसेच भिवंडी येथे मेट्रोच्या पहिल्या टप्याची कामे सुरू असून दुसरा टप्पा हा जमिनीखालून की जमिनी वरून घेण्याबाबत तांत्रिक तपासणी करून यावरही मार्ग काढला जाईल, असेही उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
जलवितरण व्यवस्थेत ऑटोमायझेशनसाठी सिडकोला टेंडर प्रक्रियेचे आदेश – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १७ : सिडकोच्या जलवितरण व्यवस्थेत ऑटोमायझेशन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून यासाठी पुढील दोन महिन्यांत ऑटोमायझेशनसाठीचे टेंडर काढण्याचे स्पष्ट निर्देश सिडकोला देण्यात येणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत दिली.
सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, पनवेल आणि परिसरात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सिडकोच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. सिडकोच्या माध्यमातून पाणीवाटपात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गळती रोखण्यासाठी अत्याधुनिक प्रणालींचा वापर केला जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
****
शैलजा पाटील/विसंअ/
विलंबित पुनर्विकासात भाडे बंधनकारक करणारा कायदा आणण्यास शासन सकारात्मक – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १७ : पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणारे आणि संबंधित भाडेकरूंना भाडे न देणारे विकासक यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासन लवकरच भाडे देणे बंधनकारक करणारा कायदा आणण्यास शासन सकारात्मक असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.
सदस्य मिहीर कोटेचा यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, मुंबईत अनेक ठिकाणी मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प सुरू झाले तरी वर्षानुवर्षे ते पूर्ण होत नाहीत. परिणामी, भाडेकरूंना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या नागरिकांना दरमहा भाड्याची रक्कमही अनेकदा वेळेवर मिळत नाही. मुंबईतील उपकरप्राप्त तसेच बिगर उपकरप्राप्त मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
उपकर प्राप्त मिळकतींमधील पात्र रहिवासी भाडेकरूंचे पुनर्वसन हे किमान ३०० चौ. फूट क्षेत्राच्या सदनिकेत करण्याची तरतूद असून जर पात्र भाडेकरू, रहिवासी यांच्या ताब्यातील जुन्या इमारतींत ३०० चौ. फूट पेक्षा मोठे क्षेत्राची सदनिका असेल तर पुनर्वसन इमारतीत त्यांच्या ताब्यात असलेल्या क्षेत्रा इतके किंवा कमाल १२० चौ. मी पर्यंत पुनर्वसन सदनिका विना शुल्क अनुज्ञेय आहे. विद्यमान रहिवासी, भाडेकरू यांच्या ताब्यातील जुन्या सदनिकांचे क्षेत्र १२० चौ. मी पेक्षा जास्त असल्यास तेवढ्या रहिवास क्षेत्राचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे. तथापि १२० चौ.मी पेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी बांधकाम खर्च भाडेकरू, रहिवासी यांनी विकासकास द्यावयाचे आहे. तसेच १२० चौ. मी पेक्षा मोठ्या क्षेत्रासाठी पुनर्वसन करताना १२० चौ.मी. पर्यंत क्षेत्राची पुनर्वसन क्षेत्रामध्ये गणना करण्यात येत असून १२० चौ. मी पेक्षा जास्तीचे क्षेत्र हे प्रोत्साहन क्षेत्राकरिता विचारात घेता येत नाही. बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींनुसार भाडेकरू व्याप्त मोडकळीस आलेल्या तसेच धोकादायक इमारतींचे पुनर्विकासामध्ये विद्यमान भाडेकरूंचे अधिकृत पुनर्वसन क्षेत्र व त्यावर ५०% प्रोत्साहनात्मक क्षेत्र असे चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार पुनर्विकास अनुज्ञेय करण्यात आला असून यामध्ये विद्यमान पात्र भाडेकरूना किमान ३०० चौ. फुट. क्षेत्राची सदनिकेत पुनर्वसनाचा हक्क देण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
****
शैलजा पाटील/विसंअ/
अक्कलकोट बसस्थानकाच्या पुनर्बांधणीचे ५५ टक्के काम पूर्ण – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई, दि. १७ : सोलापूर विभागातील अक्कलकोट बसस्थानकाची जीर्ण झालेली इमारत नव्याने बांधण्यात येत असून, या प्रकल्पाचे ५५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम पावसाळ्यानंतर जलदगतीने पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत दिली.
सदस्य सचिन कल्याणशेट्टी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, सन १९६१ मध्ये उभारलेले जुने बसस्थानक आता वापरण्यायोग्य राहिले नसल्याने २८.९७ कोटी रुपये खर्चाच्या पुनर्बांधणी प्रकल्पास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रवाशांसाठी तात्पुरते १२ फलाटांचे पत्र्याचे बसस्थानक उभारण्यात आले असून, वाहतूक सुरळीत सुरू आहे. बसस्थानकासाठी दोन स्वतंत्र प्रवेशद्वारे, चारही बाजूंनी कुंपणभिंत आणि मुख्य प्रवेशद्वार इमारतीच्या मध्यभागी ठेवण्यात आले आहे. दक्षिण बाजूस नगरपरिषदेचा १५ ते २० फूटाचा काँक्रीट रस्ता असून, तो स्थानिक नागरिकांकडून रहदारीसाठी वापरण्यात येतो. मात्र या बाजूस एसटी महामंडळाच्या संरक्षक भिंतीमधून रस्ता सोडण्याचे कोणतेही नियोजन नाही. गाळे किंवा रस्त्यासाठी एसटी महामंडळाची जागा कोणालाही देण्यात येणार नाही. अशी कुठलीही मागणी आलेली नसल्याचे परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
****
सातारा – कागल रस्त्याचे काम निश्चित कालावधीत पूर्ण करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसह राजे भोसले
मुंबई, दि. १७: राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ मध्ये कागल ते सातारा महामार्गाचे रुंदीकरणाचे काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत आहे. सातारा ते कागल दरम्यान काम कागल ते पेठ नाका आणि पेठ नाका ते शेंद्रे फाटा अशा दोन टप्प्यात होत आहे. या दोन्ही टप्प्यातील कामे व कराड शहरालगत उड्डाणपुलाचे काम निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिह राजे भोसले यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
कागल ते सातारा महामार्गाच्या रुंदीकरणाबाबत सदस्य अतुल भोसले यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य दिलीप लांडे यांनीही सहभाग घेत उपप्रश्न उपस्थित केले.
उत्तरात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री भोसले म्हणाले, कागल ते पेठ नाका, पेठ नाका ते शेंद्रा फाटा हे दोन्ही टप्प्यातील रस्त्याचे काम एप्रिल २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच करार शहराजवळील उड्डाणपुलाचे काम ऑक्टोंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. या रस्त्यावर काही अतिक्रमणे आहेत, ते काढण्यात येतील. तसेच काम सुरू असताना सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्याबाबत संबंधित कंत्राटदारांना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सूचना देण्यात येतील.
0000
पालघर जिल्ह्यात वीज यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी १६१२ कोटींचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
मुंबई, दि. १७ : पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागात वीजपुरवठा खंडित होऊ नये, याकरिता वीज वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत १६१२ कोटींचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यामधून जिल्ह्यात ऊर्जा सक्षमीकरणाचे कामे करण्यात येतील, अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर- साकोरे यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
पालघर जिल्ह्यातील वीज पुरवठाबाबत सदस्य विलास तरे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य राजेंद्र गावित यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
या संदर्भात ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर – साकोरे म्हणाल्या, वसई, पालघर तालुक्यातील आदिवासी गावांना वीज पुरवठा नियमित करण्यासाठी ढेकाळे ३३ केव्ही क्षमतेचे उपकेंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. यासाठी पाटबंधारे विभागाची जागा अत्यल्प भाडेदरात मिळाली आहे. या जागेवर उपकेंद्र पुढील वर्षभरात उभारण्यात येईल. पालघर जिल्ह्यात १३१ केव्ही क्षमतेचा जव्हार उपकेंद्राचे काम प्रगतीपथावर आहे. सूर्यनगर येथील १३२ केव्ही क्षमता असलेल्या उपकेंद्राचे काम पुढील वर्षभरात पूर्ण करण्यात येणार आहे. डहाणू ते दापचरी वीज वाहिनीचे काम पूर्ण करण्यात येईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात सहा उपकरणांचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.
0000
कंपनीला ६० दिवसांच्या मुदतीत सौर कृषी पंप लावणे बंधनकारक – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
मुंबई, दि. १७ : राज्यात ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत ६० दिवसाच्या मुदतीत सौर कृषी पंप पुरवठादार कंपनीला आस्थापित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच अर्जदारांनी १२० दिवसाच्या आत पुरवठादार कंपनी निवडली असल्यास त्यांना पंप कंपनीने पंप लावून देण्यात यावे. पंप लावण्यास विलंब केल्यास अशा कंपन्यांकडून दंडाची वसुली करण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर – साकोरे यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सौर कृषी पंप योजनेबाबत सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
सूचनेला उत्तर देताना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे म्हणाल्या, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी राज्य शासनाने मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना अमलात आणली आहे. या योजनेला शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी भौतिक परिस्थितीमुळे सौर कृषी पंप लावणे शक्य नाही, अशा ठिकाणी पारंपरिक विद्युत पंप देण्याविषयी लवकरच धोरण आणण्यात येणार आहे. राज्यात पीएम कुसुम ब घटक योजना आणि मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेद्वारे पंप देण्यात येत आहे. कुसुम ब घटक योजने अंतर्गत राज्यात २ लाख ८६ हजार सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यात आले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल आहे.
राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतावर सौर कृषी पंप लावण्यासाठी ४२ कंपन्या सूचीबद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. दर्जेदार साहित्य पुरविणार असणाऱ्या कंपन्यास यामध्ये आहेत. परभणी जिल्ह्यामध्ये ११ शाखा कार्यालय पुन्हा कार्यान्वित करण्यात येतील. तसेच सुधारित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) योजनेअंतर्गत वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरण करण्यात येईल. परभणी शहरासाठी वर्षभरात अतिरिक्त उपकेंद्रही उभारण्यात येईल, असेही ऊर्जा राज्यमंत्री यांनी सांगितले.
0000
राज्यात अनधिकृत कत्तलखान्यातील गोहत्या बंदीसाठी विशेष मोहीम – गृहराज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. १७: राज्यात कुठेही गोहत्या सहन केल्या जाणार नाही. यासंदर्भात शासन कठोर कारवाई करेल. राज्यात अनधिकृत कत्तलखान्यांत गोहत्या प्रकरणी अशा अनधिकृत कत्तलखान्यांवर विशेष मोहीम राबवून कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा गृहराज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिला.
गो हत्या बंदीबाबत सदस्य संजय उपाध्याय यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री अमोल खताळ, अतुल भातखळकर, असलम शेख, प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेत उपप्रश्न उपस्थित केले.
गोहत्येचा गुन्हा वारंवार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे सांगत गृहराज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, गोहत्या गुन्हे वारंवार करणाऱ्या गुन्हेगारांना १० वर्षाची शिक्षा व दंडात वाढ करण्यासाठी सद्यस्थितीत असलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल. अशा गुन्हेगारांवर मकोका कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी पडताळणी करण्यात येईल. गोरक्षक किंवा काही स्वयंसेवी संस्था गो हत्येची माहिती स्वतःहून पोलिसांना देतात. अशा प्रकरणात पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येते. स्वयंसेवी संस्था, गोरक्षक आणि पोलिसांमध्ये समन्वय करण्यात येईल. तसेच गोरक्षकांना ओळखपत्र देण्याबाबत पडताळणी करून कार्यवाही करण्यात येईल.
पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून राज्यात गोशाळा चालवण्यात येतात. यामध्ये वृद्ध, दुधाळ नसलेल्या, रस्त्यावरील जनावरांना ठेवण्यात येते. यासाठी शासन मदत करेल. बदलापूर (पश्चिम) येथे पोलिसांनी कारवाईत एका आरोपीस अटक करण्यात आली. इतर दोन आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी शहरातील गोमांस सापडलेल्या हॉटेलवर कारवाई करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार हॉटेलचे परवाना रद्द करण्यात येईल, असेही गृहराज्यमंत्री श्री. कदम यांनी सांगितले.
0000
मोझरी विकास आराखड्याबाबत लवकरच बैठक – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि.१७ : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मोझरी क्षेत्रात मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी १५० कोटी रुपयांच्या मूलभूत विकास आराखड्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि या विकास आराखड्याअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींपैकी तीन इमारती कोणाला हस्तांतरित करायच्या, त्यातील शैक्षणिक संकुल कोण व्यवस्थितपणे चालवू शकेल हे तपासून पाहण्यात येईल आणि यासंदर्भात संस्थेचे प्रमुख आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत पुढील १५ दिवसात बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल,अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य राजेश वानखेडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते.
श्री क्षेत्र मोझरी विकास आराखड्यांतर्गत सुरू असलेल्या कामांपैकी शैक्षणिक संकुल, भक्तनिवास,ग्रामविकास प्रबोधिनी आणि विशेष अतिथिगृह या इमारती हस्तांतरित करण्याची अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडळ,श्रीक्षेत्र गुरुकुल आश्रम या संस्थेने मागणी केली आहे. तथापि या इमारतींपैकी फक्त एका इमारतीचे मुख्य प्रवेशद्वार आणि रस्त्याचे बांधकाम श्री गुरुदेव सेवा मंडळ गुरुकुंज आश्रम संस्थेच्या जागेत असून प्रत्यक्षात उर्वरित इमारतींचे बांधकाम शासनाच्या जागेत करण्यात आलेले आहे. संस्थेने ही ५.७० हेक्टर आर जमीन शासनाच्या नावे हस्तांतरित केलेली नाही,अशी माहितीही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
00000
पंढरपूरातील २१३ सफाई कामगारांना ६०० चौरस फुटांची घरे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि.१७ : सुधारित पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यामध्ये पंढरपूर शहरातील सफाई कामगारांसाठी सदनिका बांधकामांचा समावेश आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह काही लोकप्रतिनिधींकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार पंढरपूर शहरातील २१३ सफाई कामगारांना प्रत्येकी ६०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्यात येतील. त्यासाठी ५५ कोटी ६१ लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य हेमंत रासने यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते.
पंढरपूर शहरातील सफाई कामगारांना घरे देण्याच्या प्रकल्पामध्ये एकूण १३ इमारती आणि २१३ रहिवासी युनिट आहेत. या १३ इमारतींपैकी १२ इमारती ४ मजली असून, एक इमारत ५ मजली आहे. त्यामध्ये रस्त्यालगत असलेल्या ७ इमारतींमध्ये २४ दुकानांचे गाळे आहेत. या सफाई कामगारांना लवकरात लवकर घरे देण्याच्या दृष्टीने आजच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सोलापूर जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल आणि त्यांना योग्य ते निर्देश देण्यात येतील. या सफाई कामगारांच्या प्रलंबित घरांचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यात येईल आणि त्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
0000
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक पदांची पदोन्नतीद्वारे होणारी पुढील भरती शंभर टक्के जवान संवर्गातून – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती
मुंबई, दि. 17 :- राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा दुय्यम निरिक्षक (गट -क) पदासाठी सध्या सुरु असणाऱ्या भरती प्रक्रियेत बदल करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करत दुय्यम निरिक्षकांची पदोन्नतीद्वारे होणारी पुढील भरती शंभर टक्के जवान संवर्गामधून केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) पदाच्या भरती प्रक्रियेत जवान संवर्गाला प्राधान्य देण्यासाठी सेवाप्रवेश नियमांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. यापुढे या पदावरील भरती नामनिर्देशन व पदोन्नती या मार्गांनी 50:50 टक्क्यांच्या प्रमाणात केली जाणार असून, पदोन्नतीद्वारे होणारी सर्वच भरती जवान संवर्गामधून करण्यात येणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, दुय्यम निरीक्षक पदावर 25 टक्के पदे थेट पदोन्नतीने, 25 टक्के मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीने आणि 50 टक्के नामनिर्देशनाद्वारे भरली जातात. मर्यादित विभागीय परीक्षेअंतर्गत लिपिक व जवान संवर्गातून अनुक्रमे 20:80 या प्रमाणात पदे भरली जातात. त्यामुळे एकूण पदांपैकी फक्त 5 टक्के पदे लिपिक संवर्गातून भरली जातात. तसेच शारीरिक अर्हता पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांचीच निवड करण्यात येते. मात्र यापुढे पदोन्नतीद्वारा लिपीक संवर्गातून भरती करण्यात येणार नाही.
उत्पादन शुल्क विभागात गुन्हेगारी तपास, छापे, वाहनांची तपासणी, दारूच्या अवैध वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम दुय्यम निरीक्षकांकडे असते. त्यामुळे शारीरिक क्षमतेचा निकष भरतीसाठीची अत्यावश्यक अट आहे. त्यामुळेच यापुढील पदोन्नतीद्वारे होणारी दुय्यम निरिक्षक (गट -क) भरती प्रक्रिया जवानांमधूनच राबवण्याचा सरकारचा ठाम निर्णय आहे. सध्या राबवली जात असलेली भरती प्रक्रिया थांबविण्यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला जाईल. मात्र, ती थांबवणे शक्य नसेल, तर सद्यःस्थितीत चालू असलेली प्रक्रिया पूर्ण करून पदोन्नतीद्वारे होणारी पुढील भरती शंभर टक्के जवान संवर्गामधूनच करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांनी स्पष्ट केले.
***
पीसीएमसी क्षेत्रातील भूखंड फ्री होल्ड करण्याबाबत सकारात्मक – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १७ : पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या भूखंडांना ‘फ्री होल्ड’ करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.
सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, शासनाने ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या निर्णयान्वये सिडको व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कडून भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेले भूखंड फ्री होल्ड करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याच धर्तीवर पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरित निवासी भूखंड फ्री होल्ड करण्यासाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. वित्त विभागाने काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले असून महसूल व वन विभाग तसेच विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन प्रस्ताव फेरसादर करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. महापालिकेकडून आवश्यक माहिती मागवण्यात आली आहे.
0000
रेरा कायद्यानुसार विकासकावर कारवाई होणार – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १७ : रेरा कायद्यानुसार प्रत्येक विकासकाने स्वतःची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. जर रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाले असेल, तर संबंधित विकासकावर कारवाई करण्याचे अधिकार रेरा प्राधिकरणाकडे असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.
सदस्य गजानन लवटे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, अकोट नगरपरिषद हद्दीतील इमारत बांधकाम परवानगी प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी अकोला यांच्या दालनात दि. ७ डिसेंबर २०२२ रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती.
अर्जदाराने ३१ मार्च २०२१ रोजी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज सादर केला होता. अर्जासोबत २००७-०८ मधील गुंठेवारीसंदर्भातील कागदपत्रे जोडली होती, मात्र मूळ नोंदी २०१८ मधील आगीत नष्ट झाल्या आहेत. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी १८ एप्रिल २०२२ रोजी ऑफलाइन परवानगी दिली. बीपीएमएस प्रणाली अपूर्ण असल्याने परवानगी ऑफलाइन देण्यात आली होती, मात्र नंतर ऑनलाइन नोंद करण्यात आली असून शुल्कही भरलेले आहे. रेरा कायद्याप्रमाणे अर्जदाराने परवानगी घेतलेली नाही त्याच्यामुळे रेराने त्यावर कारवाई करावी असे पत्र रेराला देण्यात येईल.
००००
शैलजा पाटील/वि.सं.अ
